NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८१ जेठ ३२ गते
स्थानीय तह निर्वाचन विशेष

चुनावमा दललाई ठेकेदारको भर, छैन खर्चको डर

काठमाडौं । स्थानीय तह निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा राजनीतिक दलहरू चुनावी रणनीति बनाउन व्यस्त छन् । चुनावका लागि योजना र उम्मेदवारको मापदण्ड बन्दै गर्दा दलहरू पैसो जुटाउन लागिपरेका छन् । चुनावमा दलहरूलाई सबैभन्दा बढी चाहिने नै पैसा हो । वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी टुंगो नलाग्दै दलहरूमा चुनाव खर्चको जोहो गर्ने काम भने चलिरहेको छ ।

कसरी जुटाउँछन् दलहरूले चुनावी खर्च ?

खासगरी चुनावका बेला नेताहरू तथा उम्मेदवार दिनहुँ जहाज चढेर, एकै दिनमा दुई–तीन जिल्लाका आमसभा सम्बोधन गर्न हेलिकोप्टर लिएर, महँगा गाडी रिजर्भ गरेर कुदाकुद गरेको आम नागरिकले देख्दै आएका छन् । धेरैको चासो हुन्छ– कहाँबाट पाउँछन् त दल र नेताहरूले यति धेरै पैसा ?

तर, दलहरू दाबी गर्छन्, ‘पार्टीको आन्तरिक स्रोत र सर–सहयोग तथा चन्दाबाट चुनावी खर्च जुट्ने गरेको छ ।’ विगतका निर्वाचन र दलहरूले दिने जानकारीअनुसार निर्वाचन खर्च जुटाउने पहिलो स्रोत आन्तरिक पार्टी कोष हो ।

स्थानीय हुँदै प्रदेश र केन्द्रसम्म पार्टी कार्यकर्ताबाट उठ्ने लेबी, मन्त्री, सांसद तथा तहअनुसारका जनप्रतिनिधि र राजनीतिक लाभको पदमा नियुक्त भएका आ–आफ्ना दलका नेता–कार्यकर्ताबाट हुने तोकिएको लेबी आम्दानी निर्वाचनमा दलहरूले जुटाउने स्रोतको एउटा हिस्सा हो ।
त्यसपछि शुभेच्छुक तथा शुभचिन्तकबाट जम्मा हुने पैसा र उद्योगी व्यवसायीसँग उठाइने चन्दा निर्वाचन खर्चको प्रमुख स्रोत बन्छ । त्यस्तो चन्दा स्वेच्छिक र दबाबमूलक दुवै तरिकाले उठाउँछन् दल र उम्मेदवारले । अझ पछिल्ला दिनमा त चुनाव खर्च अत्यधिक बढ्दै जाँदा मोटो रकम तोकेरै दातालाई ताकेता गर्ने प्रवृत्ति हाबी हुन थालेको छ ।

एमाले उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीका अनुसार ०४८ सालयता ०५६ सालसम्म पार्टीले नै फन्ड कलेक्सन गर्ने चलन थियो । पार्टी सदस्यता शुल्कदेखि शुभेच्छुक व्यक्ति तथा उद्योगी व्यवसायीले चुनावमा आर्थिक सहयोग गर्ने चलन नै हो ।

स्रोत जुटाउने र खर्च गर्ने अपारदर्शी शैली फस्टाउँदै

पार्टीहरूले संस्थागत रूपमा उद्योगी व्यवसायीसँग मागेर चुनावी खर्चको स्रोत संकलन गर्ने शैली पछिल्ला चुनावमा भने फेरिँदै गएको छ । निर्वाचनमा धेरै पैसा खर्च हुँदै जाँदा चन्दा संकलन र सहयोगमा ठूलो चलखेल हुन थालेको र पारदर्शिता भेट्टाउन मुस्किल पर्दै गएको दलका नेताहरू नै बताउँछन् ।

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य चन्द्र भण्डारी भन्छन्, ‘पहिलाका चुनावमा पार्टीको आर्थिक विभागले नै चुनावका लागि स्रोत जुटाउन र त्यसका लागि निकटका उद्यमी व्यवसायीको लिस्ट बनाएर सहयोग माग्ने चलन थियो । अहिले ठूला नेताहरूको निजी चलखेल र उम्मेदवार आफैँले गर्ने खर्च चुनावको प्रमुख स्रोत बन्दै गएको छ ।

चुनाव जित्नेले पैसा उठाउने र खर्च गर्ने त एउटा पक्ष भयो, चुनाव जित्दिनँ भन्ने बुझेका उम्मेदवारले पनि चन्दा र सहयोगबाट थुप्रै पैसा उठाउने र त्यो निर्वाचनपछि निजी ढंगले प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति देखिएको माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य लेखनाथ न्यौपाने बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘खासमा त चुनावी खर्चको स्रोत सम्बन्धित क्षेत्रका कमिटीहरूले कार्यकर्ताको लेबी, सहयोगीबाट चन्दा सहयोगबाट जुटाउने हो, तर त्यो पद्धति हराउन थाल्यो । अब त कसले कहाँबाट कति पैसा जुटायो र कसरी खर्च गरेको छ भनेर अनुमान गर्नै गाह्रो हुन थालेको छ ।’
राजनीतिक दलहरूको निर्वाचन खर्चको मुख्य स्रोत उद्योग व्यवसाय क्षेत्रबाट आउने सहयोग र चन्दा नै हो । कार्यकर्ताको लेबी र आन्तरिक कोषलाई पनि चुनावी खर्चका लागि उपयोग गरिन्छ । तर, चुनावी स्रोत व्यवस्थापन पछिल्ला दिनहरूमा भने नेताविशेष वा उम्मेदवारकै टाउकोमा थुप्रिन थालेको छ ।

तर, चुनावमा उठाउने पैसाको स्रोत र दलहरूका गतिविधिमा भने पारदर्शिता देखिन्न । यसअघिका चुनाव र दलहरूको स्रोत हेर्ने हो भने निर्वाचनमा उम्मेदवारले मोटो रकम जोहो गर्ने र त्यसैअनुसार खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । दलहरूको स्थानीय तह, जिल्ला हुँदै केन्द्रसम्मकै अवस्था हेर्दा शक्तिमा हुने नेताले कहाँ र कोसँग कति पैसा उठायो र चुनावमा कसरी खर्च भयो भन्ने कतै नखुल्ने स्थिति छ ।
निर्वाचन आयोगका पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनालीका अनुसार निर्वाचनमा दलहरूको स्रोत संकलन पटक्कै पारदर्शी र मितव्ययी छैन । उद्योगी तथा व्यापारीसँग पार्टीहरूले चन्दाको रकमको सरकारी निकायद्वारा लेखापरीक्षण गर्ने गरी बैंकमार्फत मात्र रकम लिने–दिने व्यवस्था कागजमा सीमित हुँदै आएको छ ।

मैनाली भन्छन् ‘निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २४ तथा स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ६४ ले निर्वाचन खर्चको सीमा निर्धारण गरेको छ । त्यसलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन निर्वाचन आचारसंहितामा पनि खर्चसम्बन्धी आचारको व्यवस्था गरिएको छ, तर दलहरूले यसको वास्तै गर्दैनन् । जसरी हुन्छ, धेरै पैसा जम्मा गर्ने र पैसा खर्च गरेकै बलमा चुनाव जित्न सकिन्छ भन्ने प्रवृत्ति हाबी हुँदै गएको छ ।

राजनीतिमा अवैध रकमको प्रभाव त्यसैको परिणाम हो । कालो धनलाई सेतो बनाउनेदेखि आफ्ना गैरकानुनी गतिविधिमा हुने अनुसन्धानबाट बच्नका लागि राजनीतिज्ञमाथि प्रभाव पार्ने उद्देश्य राखेर सघाउन खोज्नेहरूसँग साँठगाँठ गर्ने र चुनाव जितेर सत्तामा पुगेपछि अवैध उन्मुक्तिदेखि नीतिगत भ्रष्टाचारमा संलग्न हुने चक्र बन्दै गरेको देखिन्छ ।

कांग्रेस नेता भण्डारी भन्छन्, ‘अचेल त ठेक्कापट्टा, कमिसन, मोलमोलाइ चुनावी खर्चको स्रोत बन्दै गएको छ । शक्तिमा पुगेका बेला पैसा कमाउने र अर्को चुनावलाई पहिल्यैदेखि पैसा थुपार्ने मनोविज्ञान बडो नराम्रोसँग फस्टाएको छ । यसमा यो वा त्यो भन्ने छैन, सबैजसो राजनीतिक दल र अधिकांश नेता–कार्यकर्ता उस्तै छन् ।

पहुँचमा भएका र अरूलाई टिकट दिने हैसियतामा रहेका ठूला नेताहरूले त आफ्नो चुनाव खर्च जुटाउन तल्ला तहमा वा अरू नेता–कार्यकर्तालाई टिकट दिँदा नै मोटो रकम असुल्ने गरेको देखिन्छ । अनौपचारिक रूपमा हरेकजसो नेता–कार्यकर्ताले आफूले टिकट लिन नेताहरूलाई पैसा बुझाउनुपरेको बताउँछन्, तर मुख खोलेर सार्वजनिक गर्दैनन् ।

०७४ सालमा भएका तीनवटै तहको निर्वाचनमा पैसाको स्रोत र त्यसको बेथितिबारे पर्यवेक्षण समितिको निष्कर्ष छ, ‘प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा राजनीतिक पार्टीले टिकट दिएका उम्मेदवार तथा स्वतन्त्र उम्मेदवार धन र बलको आधारमा चुनाव लडे–लडाएको पाइयो । सदाचारीले टिकट नपाएको गुनासो सुनियो । चुनाव खर्च व्यहोर्न सक्ने व्यक्तिलाई मात्र पार्टीले उम्मेदवार छान्ने प्रवृत्ति देखियो ।’ यसले के देखाउँछ भने चुनावमा जुटाउने पैसाको स्रोत कहीँ पनि पारदर्शी छैन ।

खर्चको सीमा र बेथिति

०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारले २५ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने गरी निर्वाचन आयोगले सीमा तोकेको थियो । तर, मुख्य दलका धेरैजसो उम्मेदवारले त्यो सीमा पालना गरेको देखिएन ।

अहिले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि महानगरपालिकाका प्रमुख–उपप्रमुखका उम्मेदवारले सात लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउने गरी निर्वाचन आयोगले सीमा तोकेको छ ।

यसमा मतदाता नामावली खर्च एक हजार, सवारीसाधन एक लाख ५० हजार, इन्धनमा ४० हजार, प्रचार–प्रसार सामग्रीमा एक लाख, ढुवानीमा २५ हजार, गोष्ठी तथा कार्यकर्ता परिचालनमा एक लाख ३९ हजार, सञ्चारमाध्यमबाट गरिने प्रचार–प्रसारमा ९५ हजार, कार्यालय सञ्चालन एक लाख, प्रतिनिधि परिचालन ७५ हजार र विविध खर्चका लागि २५ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ ।

यस्तै, उपमहानगरपालिकाका प्रमुख–उपप्रमुखले पाँच लाख ५० हजार, नगरपालिकाका प्रमुख–उपप्रमुखले चार लाख ५० हजार र गाउँपालिकाका अध्यक्ष–उपाध्यक्षले तीन लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउने छन् । तर, यो सीमा उल्लंघन हुने संकेतहरू अहिले नै देखिइसकेका छन् ।

चुनावमा पैसाको परिचालन धेरै हुन्छ । आर्थिक चलखेल पनि ठूलै हुने गरेको छ, तर प्रमाण हुन्न । ‘मेयरको उम्मेदवारले नै करोडका करोड पैसा उठाउँछन् भन्ने त उनीहरूले गर्ने खर्चबाटै थाहा हुन्छ नि !’ पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती भन्छन् ।

निर्वाचन पर्यवेक्षण समितिका अनुसार ०७४ सालमा तीन चरणमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा अनुमानित ५० अर्ब रुपैयाँ दलहरूले खर्च गरेका थिए । प्रतिमतदाता लगभग पाँच हजार रुपैयाँ उक्त चुनावमा खर्च भएको हुन सक्ने सो अध्ययनले निष्कर्ष निकालेको थियो ।

अहिले पनि निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि उम्मेदवारको अधिकतम खर्चको सीमा साढे सात लाख रुपैयाँ तोकेको छ । तर, त्यसको पालनामा दल तथा उम्मेदवार प्रतिबद्ध देखिँदैनन् । बरु खर्च नपुग्ने गुनासो गर्छन् । यसले के देखाउँछ भने अधिकतम रकम खर्चेर चुनाव जित्ने परिपाटी बढ्दै गएको छ । त्यसका लागि रकम जम्मा गर्ने बाटो पनि विस्तार भइरहेको देखिन्छ ।

एमाले उपाध्यक्ष ज्ञवाली भन्छन्, ‘अहिले त एउटै व्यक्तिले स्थानीय चुनावमा करोड खर्च गर्न थालेका छन् । स्वेच्छाले सहयोगी तथा शुभेच्छुकसँग चन्दा लिने र कम खर्चमा उम्किने भन्ने त परिपाटी नै रहेन । अनि रकमको स्रोत परिचालन पनि अपारदर्शी र मिलिभगत केन्द्रित हुँदै गयो ।

हुन पनि चुनावी खर्चको जोहो टन्नै गर्न नसक्ने वा आफैँले पैसा खर्च नगर्नेहरू उम्मेदवार नै बन्न नपाउने अथवा नसक्ने स्थिति पैदा भएको छ । ठेक्कापट्टादेखि जग्गा कारोबारीसम्मको संलग्नता त्यसैको परिणाम हो ।

माओवादी नेता न्यौपानेले भने, ‘हामीले ०६४ सालको निर्वाचन साह्रै सरल र मितव्ययी भएर लडेको हो । तर, ०७० र ०७४ को निर्वाचनसम्म आइपुग्दा निर्वाचन खर्च जुटाउने परिस्थिति कल्पनै गर्न गाह्रो हुने गरी परिवर्तन भएको आफ्नै आँखाले देख्नुपर्‍यो ।’

दाताको स्वार्थ

चुनावमा दाताले जसलाई सघाउँछन् उनीहरूले त्यसको फाइदा चुनावपछि लिन्छन् । ठूला दललाई चुनावमा ठूलै उद्योगी व्यवसायी वा ठेक्कापट्टामा संलग्न, जग्गा कारोबारी, प्राकृतिक स्रोतको कारोबार गर्नेले नै मोटो रकम सघाउने गरेको दलहरू स्विकार्छन् ।

‘कतिपयसँग त माग्नै पर्दैन, म चुनावमा यति रकम सहयोग गर्छु भनेर पार्टीका प्रमुख नेताहरूकहाँ पुग्छन् । पछि हुने–नहुने जे–जसरी हुन्छ आफ्नो लगानी उठाउन खोजिहाल्छन्,’ माओवादी केन्द्रका नेता न्यौपाने भन्छन् ।

चुनावमा करोडौँ सघाउने दाताले एउटा त आफैँ राजनीतिमा पुग्ने, अर्को ठेक्कापट्टा, कर मिनाहा, नीतिगत सुविधाजस्ता फाइदा लिन खोजेको देखिन्छ । एमाले उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीका अनुसार ठूलाबडा स्वार्थ खोज्नेहरू जसले चुनावमा धेरै पैसा सघाउँछ, उसले पछि लगानीको कैयौँ गुना धेरै असुल्ने गरेको छ । झट्ट हेर्दा केही देखिन्न, तर त्यसको प्रभाव मुलुकलाई पर्छ । नेता, व्यक्ति मोटाउँछन् अनि नीतिगत स्वार्थले देशलाई भने धेरै घाटा पर्छ ।