काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष (आव) ०७८/७९ सकिन अब तीन महिना मात्रै बाँकी छ । यतिबेला अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आव ०७९/८० को बजेट निर्माणबारे अर्थसँग सरोकार राख्ने विभिन्न व्यक्तिसँग छलफल र सुझाव संकलन गरिरहेका छन् ।

स्वायत्त संस्था नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएपछि मन्त्री शर्मा आलोचित बनेका छन् । यद्यपि, मातहतको मन्त्रालय र त्यसबाहिर विभिन्न कार्यक्रममा उनको बाक्लो उपस्थिति छ । यस्ता मञ्चहरूमा उनले आगामी बजेटमै केन्द्रित रहेर विचार व्यक्त गरिरहेका छन् । संघीयताको मर्मअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्नेगरी कस्तो योजना र नीति बनाउने भन्ने बारेमा कार्ययोजना पेश गर्न अर्थमन्त्री शर्माले डेढ साताअघि नै निर्देशन दिइसकेका छन् ।

झण्डै दुई साताअघि एक कार्यक्रमममा अर्थमन्त्री शर्माले आव ०७९/८० को बजेट सबै क्षेत्रको अपनत्त्व हुनेगरी निर्माण हुने अभिव्यक्ति दिएका थिए । उनले कृषि उत्पादन वृद्धि, आयात प्रतिस्थापन, रोजगारी सिर्जना, श्रम–सीपको उचित व्यवस्थापन, विकास खर्चमा सुधार, सुधारिएको लगानीको वातावरण, निजी क्षेत्रमैत्रीलगायतका विषयलाई प्राथमिकता दिएर बजेट निर्माण हुने बताएका थिए ।

नेपालमा निर्यात बढाउन उत्पादनको अथाह सम्भावना भएकाले निर्यातलाई विस्तारै बढाउँदै लैजानुपर्ने अर्थमन्त्री शर्माको भनाइ थियो । चालू आवको ८ महिनासम्ममा निर्यातले नयाँ कीर्तिमान राख्दै एक खर्ब ४७ अर्ब ७४ करोड रूपैयाँको निर्यात भएको थियो । जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ८२.९० प्रतिशतले ज्यादा हो । चालु आवको ८ महिनामा कुल वैदेशिक व्यापारमा निर्यातको हिस्सा १० प्रतिशत नाघेको भन्दै आगामी दिनमा यो तथ्यांकलाई थप सुधार गर्न उत्पादन वृद्धिको विकल्प नरहेको उनले बताएका थिए ।

अर्थमन्त्री शर्माले बढ्दो व्यापार घाटा न्यूनीकरण, निर्यात वृद्धिलगायत मामलामा सुझाव मागेका छन् । आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी बनाउनपर्नेमा मत राख्दै उनले साधन–स्रोतको अधिकतम प्रयोग गरेर पुँजी निर्माणमा जोड दिएका छन् । ‘तर गर्ने कसरी ? मलाई यस विषयमा सुझाव चाहिएको छ,’ उनले केही दिनअघि भनेका थिए ।

ग्रामीण क्षेत्रको बजेटमा निगरानी आवश्यक : खोमराज खरेल, सचिव, नेपाल आर्थिक संघ

नेपाल आर्थिक संघका सचिव खोमराज खरेल १९९२ सालभन्दा अघिको अर्थतन्त्रलाई नियन्त्रित अर्थतन्त्र र त्यसपछिका अर्थतन्त्रलाई खुला अर्थतन्त्र भनेर परिभाषित गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘१९९२ पछि देश स्वतन्त्र प्रणालीमा गयो, अहिले देश संघीयतामा छ । अहिले अर्थतन्त्रमा स्वतन्त्रता छ । निजी क्षेत्र अगाडि बढेको छ ।’ नेपालको अर्थतन्त्रलाई विगतमा पनि विभिन्न तत्त्वहरुले असर गरेको उनी बताउँछन् । उनका अनुसार, ३० वर्षको अवधिलाई मूल्यांकन गर्ने हो भने १० वर्ष माओवादी जनआन्दालनको अवधि, ८ वर्ष संविधान बनाउनतिर, ०७२ सालदेखि भूकम्पको समय र फेरि ०७६ सालदेखि कोभिडले नेपालको अर्थतन्त्रलाई प्रभाव पारेको छ । यसरी विभिन्न तत्त्वहरुले अघि बढ्न रोकेकोे अर्थतन्त्रलाई राहत दिने कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने उनले बताए ।

दुई खर्बबराबरको बजेट गाउँतिर बाँडेको कुरालाई जोड्दै सचिव खरेलले त्यहाँ पुगेको बजेटलाई कसरी उपयोग गर्ने, कसरी निगरानी गर्ने भन्ने विषयमा सरकारले ध्यान दिन जरुरी रहेको औंल्याए । उनले बजेट निर्माण गर्दा गाउँमा स्थानीय अर्थशास्त्री नभए पनि प्राविधिक दिन सकियो भने त्यहाँबाट जनशक्तिको निगरानी हुने र सही बजेटको बाँटफाँड हुने बताए । त्यस्तै, ग्रामीण क्षेत्रमा बाटो खन्नको लागि भनेर प्रयोग गरिने डोजरमा आवश्यकभन्दा बढी खर्च भइरहेको र त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने खालको प्रणालीको विकास गर्न उनले सुझाए ।

विकास खर्च नहुनुको कारण पहिचान हुनुपर्छ : चन्द्रबहादुर थापा, प्राध्यापक, त्रिभुवन विश्वविद्यालय

चालु आर्थिक वर्ष सकिन तीन महिना बाँकी हुँदा विकास खर्च २० प्रतिशतभन्दा कम छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक चन्द्रबहादुर थापा विकास खर्च हुन नसक्नुको पछाडिको कारण अर्थमन्त्रालयले खोजी गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनले विभिन्न सेक्टरले विकास खर्च गर्नुपर्नेमा अनेक बहाना बनाएर टारिरहेको बताए ।

उनले भने, ‘विभिन्न सेक्टरहरूले विकास खर्च गर्नुपर्ने हो, तर विभिन्न बहाना बनाइरहेका छन् । कहिले कोभिड, कहिले आँधीबेहरी, बाढीपहिरोजस्ता समस्या देखाएर विकास खर्च गर्नबाट पन्छिरहेका छन् । यसरी छुटकारा दिनु राम्रो होइन ।’ नीति/निर्माताहरूले विकास खर्च नहुनुको स्पष्ट कारण मागेर समाधान खोज्नुपर्ने उनले बताए । ‘कारबाही गर्नुपर्ने अथवा खरिद ऐन संशोधन वा के गर्नुपर्ने हो, आगमी बजेटमा त्यस्ता विषयमा ध्यान दिन जरुरी छ,’ उनले भने । यस्ता विषयमा ध्यान नदिने हो भने एक वर्षको बजेट २० प्रतिशत खर्च हुने, पाँच वर्षको लागि बजेट मात्रै बढाउने खर्च नगर्ने प्रवृत्ति बढ्ने र बजेटको सकारात्मक प्रभाव नदेखिने उनको धारणा छ ।

समानीकरण अनुदानलाई जोड दिऔं : हेमराज लामिछाने, सुशासन तथा विकास अनुसन्धान केन्द्र

सशासन तथा विकास अनुसन्धान केन्द्रमा आवद्ध हेमराज लामिछाने नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई स्वायक्त स्थानीय आवश्यकता परिपूर्ति प्रदान गर्ने हिसावले दिने सशर्त अनुदान कम गरेर समानीकरण अनुदानलाई आगमी बजेटमा जोड दिनुपर्ने सुझाव दिन्छन् । उनले भने, ‘अबको बजेटमा सशर्त अनुदान कम गरेर समानीकरण.अनुदान बढाउनेतर्फ अर्थमन्त्रालयको ध्यान जाओस् भन्न चाहन्छु ।’

सरकारले अनुदान दिनको लागि संविधानमा दुईवटा आधारलाई मानेको छ । राजस्व सम्भाव्यता र खर्चको आवश्यकता । यसको काम राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोतको संवैधानिक जिम्मेवारीभित्र पर्छ । तर अहिले अत्यन्त पुरानो डेटाले काम भइरहेकाले यो काम अपडेटेड डेटामा गर्नुपर्ने लामिछानेको सुझाव छ । जसले सन्तुलित विकासको लागि सहयोग हुन सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ । साथै उनले राजस्व सम्भाव्यता र खर्चको आवश्यकताको अध्ययनका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई अनुरोधसमेत गरे ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनीकरणजस्ता कार्यक्रमहरू नीतिगत तहमा पुग्न नसकेको भन्दै उनले यस्ता कार्यक्रमलाई कसरी पु¥याउन सकिन्छ भन्नेबारे आगमी बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने बताए । स्थानीय सरकारको रूपमा रहेको जिल्ला समन्वय समिति प्रभावहीन भएको उनको गुनासो छ । समितिमा पदाधिकारी र कर्मचारीको लागि चालु खर्च प्रशस्त भएको तर संविधानले दिएको अनुगमन, समन्वय र स्थानीय सरकारको क्षमता विकास गर्ने काम भने फिटिक्कै हुन नसकेको उनले बताए । जिल्ला समन्वय समितिलाई प्रभावकारी बनाउनका निम्ति विशेष कार्यक्रम ल्याउन पनि उनले सुझाए ।

आर्थिक अनुशासनलाई ध्यान दिनुपर्छ : राजेश उपाध्याय, बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल)

बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) का उपाध्यक्ष राजेश उपाध्याय आर्थिक अर्थतन्त्रसँगै आर्थिक अनुशासनमा पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्ने समय आइसकेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘तथ्यांकले के देखाउँछ भने पाँच वर्षमा नेपालीको टाउकोमा ऋणको बोझ २२५ डलरबाट बढेर ४९३ डलर पुगिसकेको छ । सरकारको सामान्य खर्च १९ प्रतिशतबाट २८ प्रतिशतसम्म वृद्धि भएको छ । परक्यापिटलमा पनि सामान्य खर्च एक सय ७१ डलरबाट ३२५ डलरमा बढेर गएको छ । सरकारको ऋण ६८६ अर्ब बाट सब १७ सय अर्ब सरकारको ऋण बढेको छ ।’

यसरी सामान्य खर्च बढ्नु, सरकारको ऋण बढ्नु र जनताको टाउकोमा ऋण थुप्रनु अर्थतन्त्रको खराब संकेत भएकाले अब आर्थिक अनुशासनको कुरालाई पालना गर्नुपर्ने उनले बताए ।

आर्थिक अनुशासनभित्र धेरै पक्ष जोडिएकाले ती सबै पक्षमा ध्यान दिन उनले सुझाव दिएका छन् । राष्ट्रिय बचत सिर्जना गर्नुपर्ने, राष्ट्रले आम्दानीको सीमामा रहेर खर्च गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । यो बचत सिर्जना गर्न सकेनौं भने देश ठूलै आर्थिक संकटमा जाने संकेत देखिएकाले त्यसतर्फ सरकारको ध्यान जान सुझाव दिएका छन् ।

भ्रष्टाचारमाथि शून्य सहनशीलता : भावुकराज न्यौपाने, नेपाल कर्मस क्याम्पस)

अहिले देशले अर्थतन्त्रमा जुन समस्याहरु भोग्नुपरेको छ, त्यसको समाधान उही अर्थशास्त्रकै विधिबाट निकाल्न नसक्ने परिस्थितिमा देश पुगिसकेको हुनाले अर्थशास्त्र नै बदाल्नु पर्ने बेला आएको नेपाल कर्मस क्याम्पस अर्थशास्त्रका प्राध्यापक भावुकराज न्यौपाने सुनाउँछन् । जसरी अर्थमन्त्री शर्माले आफू ऊर्जामन्त्री हुँदा भ्रष्टचारमा शून्य सहनशीलताको कदम चालेका थिए अहिले पनि त्यसको आवश्यकता भएको उनले बताए ।

अर्थव्यवस्थामा भ्रष्टाचार रोगहरूको सबैभन्दा मूल जड भएकाले अबको बजेटमा भ्रष्टचारमा शून्य सहनशीलताको उपाय अवलम्वन गर्नुपर्नेमा उनले अर्थमन्त्रीलाई सुझाव दिए । त्यसैगरी, उनले ग्रामीण क्षेत्रमा सहकारिताको सिद्धान्तबाट त्यहाँका कृषिलगायतका उत्पादनहरू उद्योगमा जोड्ने तरिकाबाट उत्पादन क्षेत्रलाई बढाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । उनले भने, ‘त्यसका लागि सरकारले शून्य प्रतिशत ब्याजदरमा ग्रामीण क्षेत्रलाई सहकारीको माध्यमबाट उत्पादन क्षेत्रलाई बढावा दिनुपर्ने विषय बजेटमा समावेश हुनुपर्ने देखिन्छ ।’

वस्तु तथा सेवा उत्पादन गरेर निर्यात गर्नेहरूलाई ब्याजरले प्रभाव पार्ने बताउँदै उनले उच्च ब्याजरलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको औंल्याए । वस्तु तथा सेवा उत्पादन गरेर निर्यात गर्नेहरूलाई न्युन ब्याजरदमा ऋण दिने परिस्थितिको सिर्जना नगर्ने हो भने त्यसले देशको अर्थतन्त्रलाई असर गर्ने उनको आंकलन छ ।