काठमाडौं । आन्तरिक स्रोत वृद्धि गर्न नसक्दा लुम्बिनी प्रदेश सरकार आर्थिक संकटमा फसेको छ । अभाव देखाउँदै सरकारले गत वर्ष सम्पन्न भउका योजनाको झण्डै २ अर्ब रूपैयाँ भुक्तानी गर्न सकेको छैन ।

कान्तिपुर दैनिकका अनुसार, गत वर्ष क्रमागतमा राखेर चालु वर्षमा सम्पन्न योजनाको भुक्रानी गर्नुपर्ने रकम पनि डेढ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी छ ।

भुक्तानी बाँकी रहेका अधिकांश योजना संघीय सरकारले हस्तान्तरण गरेका हुन् ।

प्रदेश सरकारले आफै्रंले अघि सारेका योजनामा पनि रकम अभाव छ । सिँचाइ, खानेपानी, सडक र पुल निर्माणका योजनामा सबैभन्दा बढी समस्या छ । सडक, पुल निर्माणतर्फको २ अर्ब १५ करोड ७ लाख रूपैयाँ, खानेपानीतर्फ ७५ करोड ११ लाख रूपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको सम्बन्धित मन्त्रालयले जनाएका छन् ।

सरकारले प्रतिस्थापन बजेटमार्फत साना र टुक्रे योजना धेरै थपेपछि ठूला योजनाको भुक्तानीमा समस्या परेको हो ।