काठमाडौं । सरकारले स्थानीय तह निर्वाचन आचारसंहिता जारी भइसकेको अवस्थामा ‘व्यक्ति’लाई लक्षित गर्दै सशस्त्र प्रहरी नियमावली संशोधन गरी ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधान हटाई ३२ वर्ष बनाउन गृहकार्य थालेको छ ।

सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक पुष्पराम केसीको ३० वर्षे सेवा अवधि यही १८ वैशाखमा सकिनै लाग्दा उनलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्नेगरी त्यसअगावै नियमावली संशोधन गर्नेगरी गृहकार्य अघि बढाइएको स्रोतको दाबी छ ।

सेवा अवधि ३२ वर्ष पु¥याउँदा उनी थप दुई वर्ष महानिरीक्षक हुनेछन् । सरकारले ३० चैतमा उनलाई सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गरेको थियो । उनी १९ वैशाख २०४९ मा प्रहरी सेवामा आएका थिए । दुई वर्ष थप भएको अवस्थामा उनी १८ वैशाख २०८१ सम्म सेवामा रहनेछन् । २० दिनका लागि महानिरीक्षक नियुक्त केसी थप दुई वर्ष पदमा बसिरहन करोडौं रुपैयाँ शक्तिकेन्द्रलाई बुझाउन तयार भएको पनि स्रोतको दाबी छ ।

सर्वाेच्च अदालतले पदावधि र सेवा अवधिसम्बन्धी व्यवस्था ऐनमै स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेर मात्र अघि बढ्न यसअघि नै आदेश दिइसकेको छ । तर, त्यसविपरीत गृह मन्त्रालयले नियमावलीमार्फत पदावधि र सेवाअवधि थपघटको प्रक्रिया अघि बढाउन लाग्नुमा ठूलै आर्थिक चलखेल हुन सक्ने स्रोतको दाबी छ ।

महानिरीक्षक केसीले नितान्त आफू र एक सातापछि नै अवकाशमा जाने दुई जना वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) र केही नायब उपरीक्षक (डीएसपी)सहित झन्डै दुई दर्जन सशस्त्र प्रहरी अधिकृतलाई मात्रै फाइदा पुग्नेगरी सेवा अवधि ३२ वर्ष पु¥याउन शक्तिकेन्द्रलाई राजी गराइसकेको स्रोतको दाबी छ । स्रोतका अनुसार, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड र गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक केसीले अवकाश पाउनुअगावै नियमावली संशोधन गर्न सहमत भइसकेका छन् । गृहमन्त्री र सचिवको सहमतिपछि गृह मन्त्रालयले सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पत्रसमेत पठाइसकेको छ । अर्थले सहमति दिएको अवस्थामा सो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भए सशस्त्र प्रहरीको सेवा अवधि ३२ वर्ष पुग्नेछ ।

स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासमेत महानिरीक्षक केसीको आर्थिक प्रलोभनमा परेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई आफ्नो स्वार्थ नमिलेकै कारण निलम्बन गरेर विवादमा तानिएका अर्थमन्त्री शर्माले ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन सहमति दिएको खण्डमा अचम्म नहुने पनि स्रोत बताउँछ ।

१८ वैशाखअगावै सेवा अवधि थप भएको अवस्थामा महानिरीक्षक केसीसहित एसएसपीहरू विश्वेश्वर थापा, रेशमकुमार थक्सुसहित घर जानै लागेका ठूलो संख्यामा अधिकृत लाभान्वित हुँदा काविल अधिकृतको वृत्तिविकासमा भने गम्भीर असर पर्नेछ । विशेषगरी, सशस्त्र प्रहरीमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना भएका सिसं १ का अधिकृतदेखिकै वृत्तिविकासमा गम्भीर असर पर्नेछ । मुखैमा आइसकेको बढुवाबाट उनीहरू वञ्चित हुनेछन् । आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ ।