निजगढ विमानस्थलको विकल्प खोज्न सरकारलाई सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले बारामा बनाउन लागिएको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबारे सरकारले गरेका अहिलेसम्म गरेका सबै निर्णय बदर गरेको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा र रञ्जुहजुर पाण्डेले दायर गरेको रिटमा अन्तिम आदेश दिँदै बिहीबार बृहत इजलासले निजगढ विमानस्थलको विकल्प खोज्न सरकारको नाममा आदेश दिएको हो ।
न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत र मनोजकुमार शर्माको बृहत इजलासले ०७१ फागुन र ०७५ मा पुसमा भएका सबै निर्णय खारेज गरेको सर्वोच्च प्रशासनले जानकारी दिएको छ ।
बाराको चारकोशे झाडी फडानी गरी विमानस्थल बनाउँदा वातावरणीय असन्तुलन भइ त्यसले दीर्घकालीन असर गर्ने भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
ताजा अपडेट
-
सहकारीका बचतकर्ताको पौने चार अर्ब फिर्ता
-
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित ६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
-
समयमै मल र बीउ पुर्याउने गरी कानुन बनाउन लागेका छौँ : कृषि मन्त्री अधिकारी
-
कर्णाली करिडोरलाई चीन र भारतसँगको व्यापारिक मार्गका रुपमा अघि बढाइन्छ : प्रधानमन्त्री ओली
-
शिक्षा विधेयकमा सहमति जुटाउन सरकारलाई पाँच दिनको समय
प्रतिक्रिया