काठमाडाैं । अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकको आजको मुख्य पृष्ठमा छापिएको ‘मध्यराति बजेटमा जब चुकुल लाग्यो..’ समाचारप्रति अर्थमन्त्रालयले आपत्ति जनाएको छ । मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरी अर्थमन्त्री र मन्त्रालयलाई जोडेर प्रकाशित समाचारप्रति आपत्ति जनाएको हो ।

मुलुकको अर्थतन्त्रको विकास र सुधारका विषयमा निरन्तर क्रियाशिल रहेका अर्थमन्त्रीका बारेमा भ्रम सृजना हुने गरी तथ्य र तर्कभन्दा टाढा रही कपोलकल्पित र भ्रमपूर्ण विषय राखी समाचार प्रकाशित गरेको भन्दै मन्त्रालायले खेद प्रकट गरेको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अर्थ मन्त्रालयले २०७८ चैत्र १ गतेदेखि नै औपचारिक रुपमा बजेट तथा कार्यक्रमका विषयमा क्षेत्रगत छलफल, विज्ञहरु तथा अन्य सरोकारवाला निकायसंग परामर्शरअन्तरक्रिया प्रारम्भ गरेको, मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा बजेट मस्यौंदा समिति गठन गरेको तथा सर्वसाधारणको प्रतिक्रिया, सुझावहरु संकलनका लागि मन्त्रालयमा ११३८ को निस्शुल्क टोल फ्रि नं. व्यवस्थासहित आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट सम्वन्धी राय सुझाव संकलन कक्ष समेत स्थापना गरी बजेट निर्माणको कार्यलाई विगत बर्षहरु भन्दा फरक तवरबाट बढी जनअपनत्व बनाउने गरी माननीय अर्थ मन्त्रीको नेतृत्वमा मन्त्रालयको सम्पूर्ण टिम औपचारिक रुपमा बजेट लेखन र निर्माणमा निरन्तर खटेको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट तर्जुमाका क्रममा १-१४ जेठ,२०७९ माननीय अर्थ मन्त्री सामान्यत : सूचीकृत दैनिक औपचारिक कार्यक्रमबाहेक हरेक दिन बिहान ७:३० बजे मन्त्रालय आउने र राती अबेरसम्म रही बजेटलाई पूर्णता दिन मन्त्रालयका अधिकारीहरुसँग निरन्तर छलफल गर्ने कार्यमा खट्नुभएको थियो । सोही क्रममा बजेटला अन्तिम रुप दिने सन्दर्भमा १४ जेठ, २०७९ मा समेत बिहानैदेखि मन्त्रालयमा माननीय अर्थ मन्त्रीको नेतृत्वमा सचिव, सचिव (राजस्व) र मन्त्रालयका सम्वन्धित महाशाखा प्रमुखहरु तथा भन्सार विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक समेतको सहभागितामा विनियोजन विधेयक, आर्थिक विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, ऋण तथा जमानत विधेयक लगायतका बजेटसंग सम्वन्धित विषयहरु तयारी भएको र यस प्रक्रियामा तोकिएका जिम्मेवार पदाधिकारीहरु बाहेक अरु कसैको सहभागिता नरहेको सबैमा जानकारी गराउँदछौं ।’

आर्थिक ऐनमार्फत राजस्व संकलन गर्ने, करका दर परिवर्तन गर्ने तथा राजस्व प्रशासन सम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई संशोधन गर्ने सम्वन्धमा मन्त्रालयमा रहेको अधिकारको परिधि भित्र रहेर निजी, सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रलगायत विभिन्न विज्ञहरुको राय सुझावका आधारमा अर्थ मन्त्रालयले करका दरहरु प्रस्ताव गर्ने प्रचलित अभ्यास रहेको मन्त्रालायले खण्डन गरेको छ ।

आव २०७९/८० को बजेट मूलत : आयातमूखी अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भरतातर्फ डोर्‍याउँदै सुदृढ अर्थतन्त्र निर्माणतर्फ निर्देशित रहेको पनि अर्थमन्त्रलायले खण्डन गरेको छ । सो बमोजिम करका दरहरुमा केही संशोधनसहित प्रस्तावित आर्थिक विधेयक लगायतका बजेट सम्वद्व अन्य विधेयकहरु हाल संघीय संसदको दुवै सदनमा छलफलका क्रममा रहेको छ । परम्परागत अर्थतन्त्रलाई आयातबाट उत्पादनतर्फ, जोखिमबाट समष्टिगत आर्थिक स्थिरतातर्फ र वञ्चितिकरणबाट समावेशीतातर्फ प्रस्थानसहितको जनप्रिय बजेट सार्वजनिक भएको पनि मन्त्रालयले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ ।

‘सन्तुलित, तथ्यपूर्ण र विश्वसनीय समाचारका लागि सम्बन्धित पक्षको आधिकारिक भनाई राख्नुपर्ने पत्रकारिताको सामान्य सिद्धान्तलाई समेत विचार नगरी प्रकाशित यस्ता समाचारले समाजमा भ्रम पैदा गर्ने र पत्रकारिताको विश्वसनीयतामा समेत ह्रास आउने गर्दछ । बजेट तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत मूलुकको आर्थिक विकासको गतिला तीव्रता दिनुपर्ने समयमा भ्रामक तवरले प्रकाशित यस प्रकारका समाचारको मन्त्रालय खण्डन गर्दछ,’ जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

वास्तविकता र तथ्य बुझेर मात्र समाचार प्रकाशन गर्न मन्त्रालायले संचारकर्मीहरुलाई विज्ञप्तिमार्फत अनुरोध गरेको छ ।