पिपल संरक्षणमा बत्तरकोट सामुदायिक वन

रामपुर । पछिल्लो समय पिपल मास्ने क्रम बढ्दै गएको छ । विकास निर्माणको नाममा गाउँघरमा भएका पिपलका बोटहरु मासिदैछ । यसको संरक्षणका लागि पाल्पाको रामपुरमा एक सामुदायिक वनले अभियान सुरु गरेको छ ।
लोप हुँदै गएको पिपल संरक्षण गर्दै धार्मिक पर्यटन विकासका लागि रामपुर नगरपालिका ७ स्थित बत्तरकोट सामुदायिक वन समूहका उपभोक्ता सक्रिय भएर लागेका छन् । एक व्यक्ति एक विरुवा रोपण गरी पिपल संरक्षण अभियान उपभोक्ताले सुरु गरेका हुन् ।
भारतको लखनउबाट विरुवा ल्याएर रामपुर सव–डिभिजन वन कार्यालयको प्राविधिक सहयोगमा सो समुहले विरुवा लगाएको हो । धार्मिक तथा वैज्ञानिक हिसाबले महत्वपूर्ण मानिने भएकाले यसको संरक्षणमा उपभोक्ता जुटेको समूहका अध्यक्ष शालिकराम गौतमले बताए ।
“पहिले गाउँघरमा जताततै पिपलका चौतारी भेटिन्थे, यसले शितलता मात्र नभई औषधीय गुण प्रदान दिन्थ्यो, आजकल देख्न मुस्किल परिसक्यो, विकास गर्ने भन्दै पिपलका बोट मासिन थालेपछि यसको संरक्षण गर्न थालिएको हो”, उनले भने। नेपालमा एकै स्थानमा ठूलो परिमाणमा विरुवा नपाएपछि बाहिरबाट आयात गरिएको उनले जानकारी दिए।
भगवान् विष्णुको स्वरुप मानिने पिपल धार्मिकसँगै वैज्ञानिक हिसाबले महत्वपूर्ण मानिन्छ । हिन्दु र बुद्ध धर्मावलम्बी दुवै पिपलप्रति आस्था राख्छन् । हिन्दु धर्ममा ब्रह्मा, विष्णु र शिवको बास यही रुखमा छ भन्ने मान्यता छ ।
पिपलको रुखमा शनीको पनि बास हुने हुँदा शनिबारको दिन जल चढाउँदा वा छुँदा मात्र पनि राम्रो हुने धर्मशास्त्रमा उल्लेख छ । बुद्धले बुद्धत्व अर्थात ज्ञान यसै रुखमुनि पाएकोले बुद्ध धर्मअनुसार यसको ठूलो महत्व छ । पिपलको रुख– ज्ञानोदय र शान्तिको प्रतीक हो ।
पर्यटन प्रवर्द्धन गर्दै धार्मिक महत्व लोप हुन नदिन सामुदायिक वनका उपभोक्ताले चलाएको अभियान राम्रो रहेको रामपुर ७ का वडाध्यक्ष दोवराज तिवारी बताउँछन् । विभिन्न रोगको उपचारमा समेत यसको प्रयोग गर्ने गरिन्छ । बाथ, गिजाको रोग, कान दुःख्ने, पुरानो घाउ, अल्सर, वाकवाकी, मधुमेह, दम, पखाला, छारेरोग, ग्यास्टिक जस्ता रोग र समस्यामा पिपल प्रयोग गरिन्छ ।
ताजा अपडेट
-
रोनाल्डो फिफा क्लब विश्वकपमा सहभागी नहुने
-
गण्डकी प्रदेश सभामा नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल
-
अमेरिकासँगको करसम्बन्धी वार्तामा ‘प्रगति’, सम्झौता हुन बाँकी : जापान
-
आर्थिक अभावले उपचार नपाउने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ : प्रधानमन्त्री
-
अमेरिकी भन्सार शुल्कवृद्धि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डविरुद्ध’
प्रतिक्रिया