काठमाडौं ।  तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बिचौलियासँग मिलेर करको दर हेरफेर गरेको आरोप लागेपछि गठन भएको संसदीय छानबिन समितिले मंगलबार काम सुरु गरेको छ । समितिले साउन ५ भित्र संसद्मा प्रतिवेदन पेस गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । काम सुरु गरेको १० दिनभित्र छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्ने समयावधि समितिले पाएको छ ।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालले असार १४ मा निवेदन दिएर सीसीटीभीको फुटेज माग गर्दा मन्त्रालयले १३ दिनभन्दा बढीको फुटेज अभिलेखमा नरहने जवाफ दिएको थियो । संसद्मा बजेट प्रस्तुत हुने अघिल्लो राति अनधिकृत व्यक्तिलाई मन्त्रालय प्रवेश गराएर तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले करका दर हेरफेर गरेको प्रमाण ‘डिलिट’ गराएको आशंकामा छानबिन भइरहेको छ ।

गत बुधबार प्रतिनिधिसभाद्वारा गठन भएको समितिको पहिलो बैठकले आफ्नो कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरेको छ । ‘कार्यविधिमा अनुसन्धान अघि बढाउन सबै खालका उपाय समेटेका छौं,’ सदस्य प्रदीपकुमार ज्ञवालीले भने, ‘अनुसन्धानका लागि समितिलाई सहज हुने गरी कार्यविधि बनाएका छौं ।’ समितिले पहिलो चरणमा अर्थ मन्त्रालय परिसरको जेठ १४ मध्याह्नदेखि १५ गते मध्याह्नसम्मको सीसीटीभी फुटेज झिकाएको छ । यी फुटेज बिहीबार २ बजेसम्म उपलब्ध गराउन निर्देशन दिने निर्णय भएको समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालले बताए ।

सीसीटीभी जडान तथा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७२ अनुसार जडान भएका सीसीटीभी फुटेजको ‘स्टोरेज’ तीन महिनासम्म हुनुपर्ने र अनुसन्धान वा छानबिनका लागि माग भएमा उपलब्ध गराउनुपर्छ । यसअनुसार पनि मन्त्रालयले समितिलाई सीसीटीभीको फुटेज उपलब्ध गराउनुपर्ने बाध्यता छ । फुटेज मेटाएको पुष्टि भएमा ४ वर्षसम्म कैद र ४० हजार रुपैयाँसम्म कारबाही हुने कानुनी व्यवस्था छ ।

अब मन्त्रालयले दिने जवाफका आधारमा छानबिनको दायरा थप फराकिलो हुन सक्ने समितिका एक सदस्यले बताए । ‘मन्त्रालयले यसअघि उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चलाई जुन जवाफ दिएको छ, त्यस्तै जवाफ आयो भने हामी अर्को विधि अपनाउँछौं,’ ती सदस्यले भने । त्यस्तो अवस्थामा सूचना प्रविधिका जानकारको सहायता लिएर ‘फुटेज रिकभर’ गर्नेतर्फ लाग्नुपर्ने विज्ञको सुझाव छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।