काठमाडाैं । महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा यस चालु आवमा १ खर्ब १५ अर्बले बेरूजे बढेको छ । संघीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह र संस्थातर्फ औँल्याएको अध्यावधि बेरूजु ४ खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड ६४ लाख रूपैयाँ रहेको छ । जुन १५।४६ प्रतिशतले बढेको हो ।

संघीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह र संस्थातर्फको बेरूजुका अतिरिक्त लेखापरीक्षण बक्यौता, राजश्व बक्यौता, शोधभर्ना लिनुपर्ने वैदेशिक अनुदान तथा ऋण रकमका सम्बन्धमा समयमै कारबाही टुंगो लगाउनुपर्ने अध्यावधिक रकम ३ खर्ब ४५ अर्ब ५६ करोड ३ लाख रहेको छ । उक्त रकम गत वर्षभन्दा ३४।१७ प्रतिशतले बढेको छ ।

उक्त रकममा बेरजु ४ खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड ६४ थप गर्दा कारबाही टुंगो लगाउनुपर्ने अध्यावधिक रकम ८ खर्ब २९ अर्ब १५ करोड ६८ लाख पुगेको महालेखाको प्रतिवेदनले देखाएको छ । कारबाही टुंगो लगाउनुपर्ने रकम बढ्नुमा राजश्व बक्यौता रकम मूख्य कारण रहेको प्रतिवेदले औंल्याएको छ ।