स्थानीय तहले करार सेवामा मापदण्डविपरीत कर्मचारी नियुक्ति गरेर तलबभत्तामा वार्षिक एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी गर्दै आएको पाइएको छ । महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा मात्र २ सय ६४ पालिकाले मापदण्डविपरीत नियुक्त करार कर्मचारीको तलबभत्तामा १ अर्ब ३१ करोड ४० लाख ५८ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । त्यो वर्ष मुलुकभरका पालिकाले करार कर्मचारीलाई भुक्तानी दिएको तलबभत्ता रकमको अंक भने ६ अर्ब २९ करोड ३४ लाख १९ हजार रुपैयाँ छ ।

महालेखाका अनुसार ०७६/७७ मा १ सय ९४ स्थानीय तहले मापदण्डविपरीत करारमा कर्मचारी नियुक्ति गरेर ७१ करोड ४० खर्च गरेका थिए । त्यो वर्ष ४ सय १९ स्थानीय तहले ओएन्डएम सर्वेक्षण गरेर १६ हजार ५ सय ३५ जना कर्मचारी पदपूर्ति गरेका थिए । उनीहरूको तलबभत्तामा ३ अर्ब ३७ करोड ८७ लाख ५१ हजार रुपैयाँ खर्च भएको थियो । यस्तै, ०७५/७६ मा १ सय ४३ स्थानीय तहले नियमविपरीत करारमा कर्मचारी राखेर उनीहरूको तलबभत्तामा ६८ करोड २२ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेका छन् ।

संघ तथा प्रदेश सरकारले विकास कार्यक्रमका लागि पठाएको वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट स्थानीय तहले करारका कर्मचारीलाई तलब खुवाउने गरेको महालेखाको ५९ औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । स्थानीय तहले करारमा भर्ना गरेका कर्मचारीको तलब सोही शीर्षकको रकमबाट खर्च गर्नुपर्छ । ‘तर स्थानीय तहले कर्मचारीलाई समानीकरण अनुदानबाट तलब खुवाउने गरेको पाइएको छ,’ संघीय मामिला मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । मुगुको छायाँनाथ रारा नगरपालिकाले अघिल्ला जनप्रतिनिधिले विकास बजेटबाट करारका कर्मचारीलाई तलबभत्ता दिने गरेको पाइएको भन्दै मंगलबार उनीहरूको म्याद थप नगर्ने निर्णय गरेको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार मुलुकभरका स्थानीय तहमा ३० हजारभन्दा बढी कर्मचारी करार सेवामा भर्ना गरिएको प्रारम्भिक अनुमान छ । संघीय मामिला मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजन गर्दा स्थानीय तहको दरबन्दी करिब ६९ हजार कायम गरेको थियो । स्थानीय तहले विगतमा कृषि, स्वास्थ्य, पशु विकास, शिक्षा, निर्माण तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा करार कर्मचारी भर्ना गरेका हुन् ।

स्थानीय तहले आफूखुसी अस्थायी दरबन्दी कायम गर्न सक्दैन । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा आफ्नो अधिकार क्षेत्र र कार्यबोझ विश्लेषण गरी संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्वेक्षण प्रतिवेदनका आधारमा स्थायी प्रकृतिको कामका लागि अथवा सेवा करारबाट लिइने कर्मचारीको दरबन्दी प्रस्ताव गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ऐनको दफा ८३ (८) मा माली, चालक, कार्यालय सहायक, प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन, चौकीदारलगायतका पदमा मात्र करारबाट सेवा लिन सकिने उल्लेख छ । अधिकांश स्थानीय तहमा करारमा कर्मचारी लिँदा खुला प्रतिस्पर्धा वा पारदर्शी प्रक्रिया अपनाइँदैन । जनप्रतिनिधिले प्रायः आफ्ना कार्यकर्तालाई करारमा जागिर दिलाएका हुन्छन् । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।