काठमाडौं । कृषि उत्पादनका क्षेत्रमा वित्तीय संस्थाहरु अनुदार देखिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा उक्त विषय उल्लेख छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय संस्थाहरूलाई लगानीयोग्य रकमको १५ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न भनेकामा उनीहरूले १२ दशमलव दुई आठ प्रतिशत लगानी गरेका छन् ।

‘एकतिर कृषिको आयात चुलिएको छ । अर्कातिर वित्तीय संस्थाहरू लगानीमा अनुदार देखिएपछि कृषिको परनिर्भरता तत्काल घट्ने देखिँदैन,’ अर्थशास्त्रका जानकार भवानी खनालले भनिन् ।

गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा वित्तीय संस्थाले कृषि क्षेत्रमा रु चार खर्ब ९० अर्ब १५ करोड लगानी गरेका थिए । उक्त रकम लगानी गर्नु भनेको रकममा झन्डै तीन प्रतिशतले कमी हो । सोही अवधिमा सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जा लिने कृषकको गत जेठ मसासन्तसम्मको सङ्ख्या ६० हजार ६१८ रहेको छ । उनीहरूले रु एक खर्ब ३९६ अर्व ८४ करोड सहुलियत कर्जा लिएका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि प्रस्तुत बजेटमा कृषिको रुपान्तरणमार्फत आगामी पाँच वर्षमा कृषिको व्यापार सन्तुलित राख्ने उल्लेख छ । बजेटको बुँदा नं १८ मा आधारभूत कृषि उत्पादन धान, मकै, गहुँ, तरकारी र फलफूलको आयातमा ३० प्रतिशतले कमी ल्याए भने पनि वित्तीय संस्थाहरू भने कृषि लगानीमा उत्साहित देखिँदैनन् ।

“नेपालमा साना किसानहरूको सङ्ख्या ठूलो छ”, खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारीले भने । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीति र बजेट वास्तविक साना किसानका पक्षमा नरहेको बताए ।

मौद्रिक नीतिले वास्तविक कृषि व्यवसायीलाई रु २० लाखसम्म कृषि व्यवसाय सञ्चालन गर्न परियोजना धितो लिन सक्ने व्यवस्था गरेको तर उक्त व्यवस्थाबाट साना किसान भने लाभान्वित हुने देखिँदैनन् ।

नेपालमा साना किसानको सङ्ख्या झन्डै ८० लाख रहेको अनुमान छ । यसअघि धितो राख्ने अधिकांस साना किसानसँग परियोजना नै छैन । बैंकबाट धितो लिएर परियोजना सञ्चालन गरेका मध्यम वर्गीय किसान भने सो व्यवस्थाबाट लाभान्वित हुने देखिन्छन् ।

साना किसानसँग टुक्राटुक्रा खेतीयोग्य जमिन छ । तर समयमा मलखाद, बीउबिजन र सिँचाइको व्यवस्था हुनसकेकै कारण जमिन बाँझो हुँदै गएको छ । सरकारले टुक्रा जमिनलाई चक्लाबन्दी गर्ने योजना ल्याएको भए पनि सो विषय प्रभावकारी हुन सकेन ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटले कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र यान्त्रिकीकरणमार्फत उत्पादनमा जोड दिएको छ । तर, खेतीयोग्य जमिन क्रमशः बाँझो हुँदै जानु, खेती गर्ने जनसङ्ख्या सहर केन्द्रीकृत हुनु र भएका खेतीयोग्य जमिन टुक्रा टुक्रामा कित्ताकाट भई घडेरीका रुपमा बिक्री हुनाले तत्काल कृषिको परनिर्भरता घट्ने छाँट देखिँदैन ।

मौद्रिक नीतिले बजेटमा उल्लेख भएको कृषि कर्जालाई लघुवित्त कोषको स्थापनामार्फत प्रभावकारी बनाउने उल्लेख छ । कोषमा रु पाँच खर्ब लगानी गर्न नागरिक, कर्मचारी र सामाजिक सुरक्षा कोषबाट निश्चित रकम लगानी गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

नीतिले कोषमा जम्मा भएको रकम किसानको घरदैलोमा पु-याइने उल्लेख भएपछि साना किसानमा उत्साहको सञ्चार भएको देखिन्छ ।