NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८१ साउन ८ गते

प्रधानमन्त्री कार्यालयमै २० दिनको मात्र फुटेज सुरक्षित

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री कार्यालयमै पनि सिसिटिभी फुटेजको अभिलेख २० दिनको मात्रै रहने गरेको छ । कानुनले भने सरकारी निकायमा जडित सिसिटिभी फुटेजको अभिलेख ९० दिनसम्म राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

२५ कात्तिक ०७२ मा गृह मन्त्रालयले जारी गरेको सिसिटिभी जडान तथा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७२ (२४ माघ ०७५ मा संशोधन भएको) मा सिसिटिभीले खिचेका दृश्यहरू कम्तीमा तीन महिनासम्म सुरक्षित रहने गरी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले नै कार्यविधिको पालना गरेको छैन ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता महादेव पन्थका अनुसार कार्यालयमा २० दिनको मात्र सिसिटिभी फुटेजको अभिलेख रहन्छ । ‘कार्यालयसँग २० दिनको मात्र सिसिटिभी फुटेज रहने क्षमता छ, यो वर्ष बढाउने गरी तयारी गरिएको छ,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने ।

बजेट निर्माण प्रक्रियामा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश भए–नभएको छानबिन गर्न गठिन संसदीय विशेष समितिलाई अर्थ मन्त्रालयले १३ दिनको सिसिटिभी फुटेज रहने जानकारी गराएको थियो । मन्त्रालयमा जडित सिसिटिभीको क्षमता र जडान भएको क्यामेराका आधारमा बढीमा १३ दिनसम्मको मात्र फुटेज अभिलेखमा रहने मन्त्रालयको जवाफ थियो ।

सिंहदरबारभित्रै रहेको रक्षा मन्त्रालयमा त सिसिटिभी फुटेजको अभिलेख कति दिन रहन्छ भन्ने हिसाबकिताबसमेत छैन । ‘मन्त्रालयमा यति नै दिन रहन्छ भन्ने छैन,’ प्रवक्ता प्रकाश पौडेलले भने । गृह मन्त्रालयले भने कानुनअनुसार नै ९० दिनको सिसिटिभी फुटेजको अभिलेख रहने बताएको छ । ‘मन्त्रालयमा ९० दिनकै सिसिटिभी फुटेज रहन्छ,’ प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले भने । यससँगै सिंहदरबारभित्रै सिसिटिभी फुटेज अभिलेखमा एकरूपता नभएको देखिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले १३ दिनसम्मको फुटेज रहने अवस्था रहेको बताएपछि सर्वोच्चमा रिट नै दर्ता भएको थियो । सर्वोच्चले ३१ असारमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै १५ दिनभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालयसहितसँग जवाफ मागेको थियो । ‘सिंहदरबार देशको केन्द्रीय प्रमुख प्रशासकीय परिसरभित्रको सुरक्षासमेतलाई विचार गर्दा सम्बन्धित निकायले सिंहदरबारभित्रको अर्थ मन्त्रालयलगायत अन्य मन्त्रालयको सिसिटिभी क्यामेराले कैद गरेका डाटा सुरक्षित राखेका छैनन् भन्ने अनुमानसमेत गर्न नसकिने हुँदा सो सम्बन्धमा तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गरिरहन परेन,’ न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासको आदेशमा थियो । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।