काठमाडाैं । बजेट निर्माणको क्रममा अर्थमन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेशबारे अनुसन्धान गर्न जाँचबुझ समिति गठनको माग गर्दै परेको निवेदन सर्वोच्च अदालतले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ ।

मंगलबार परेकको निवेदन सर्वोच्च अदालतका कामु मुख्य रजिस्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीले अस्वीकार गरिदिएका हुन् । पन्थीले जाँचबुझका लागि कस्तो समिति बनाउने भन्नेवारे संसदको विशेष अधिकार हुने उल्लेख गर्दै निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको जनाइएको छ ।

करको दर हेरफेर सम्बन्धमा अनधिकृत व्यक्तिलाई अर्थमन्त्रालयमा प्रवेश दिएको विषयलाई छानबिन समितिले पुष्टि गर्न नसकेपछि शर्मा नै पुनः अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भइसकेका छन् । उनी गत शुक्रबार अर्थमन्त्रीमा पुनः नियुक्त भएका हुन्।