NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८१ असार ५ गते
२०८१ असार ५ गते

लोक सेवाका ६ प्रश्न, सहसचिव दाहालको समाधान र सुझाव

काठमाडौं । जनतामा विश्वास देखिन्छ–लोकसेवा आयोग निष्पक्ष छ । त्यसैले निजामती सेवाका लागि आवश्यक कर्मचारी नियुक्त गर्न यसले लिने परीक्षाप्रति आकर्षण छ । इमान्दारीपूर्वक अध्ययन गरेर लोकसेवा उत्तीर्ण भई सेवा प्रवेश गर्ने सपना धेरैको हुन्छ । उचित तयारी र प्रस्तुति परीक्षाका अनिवार्य सर्त हुन् । यही सन्दर्भलाई ध्यानमा राखी नेपालवाच डटकमले पूर्वप्रशासक र प्रकाशकबाट समाधान पहिल्याउने प्रयास थालेको छ । आजको श्रृंखलामा सहसचिव प्रकाश दाहालले लोकसेवाका ६ प्रश्नको समाधानसहित सुझाव पेस गर्नुभएको छ ।

१. कानूनको स्रोत भन्नाले के बुझिन्छ ? यस्तोे प्रश्नको उत्तर लेख्दा स्रोत भनेको के मात्र लेख्ने हो वा यसभित्र के–के पर्दछन, त्यो पनि लेख्नुपर्छ ?

कानूनको स्रोत भन्नाले के बुझिन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर लेख्दा कानूनको स्रोत भनेको के हो, भन्ने नै लैख्ने हो । तर त्यसैसँग गाँसेर कानूनका प्रमुख स्रोतभित्र के–के पर्छन् भनी मुख्य–मुख्य स्रोत पनि लेख्नु राम्रो हुन्छ ।

२. योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना भनेको के हो ? यससम्बन्धी व्यवस्थाहरू के–के हुन् ?

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा भनेको श्रमिक र रोजगारदाता दुवैको योगदानमा श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाको प्रबन्ध गरिने प्रणाली हो । यसअन्तर्गत श्रमिकको तलवबाट निश्चित प्रतिशत रकम काटी त्यसमा रोजगारदाताले निश्चित प्रतिशत थप गरेर गरिएको योगदानका आधारमा सम्बन्धित श्रमिकले सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्दछ ।

नेपाल सरकारले ०७६ श्रावण १ गतेदेखि लागू हुने गरी श्रमिकले ११ प्रतिशत र रोजगारदाताले २० प्रतिशत रकम योगदान गरी जम्मा आधारभूत तलबको ३१ प्रतिशत रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नु पर्ने र सोबापत सामाजिक सुरक्षा कोषले औषधि उपचार तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा र बृद्धावस्था सुरक्षा गरी ४ वटा सामाजिक सुरक्षा योजनाहरू अन्तर्गत सुविधा दिन सुरु गरेको छ ।

यी व्यवस्थाहरू योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ बमोजिम कार्यान्वयनमा ल्याइएका हुन । र, यसबाट संविधानको धारा ३४ (२) ले गरेको नेपाली नागरिकको सामाजिक सुरक्षा पाउने मौलिक हकलाई सुनिश्चित गर्न मद्दत पुग्नेछ ।

३. सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा Cross-cutting issues भन्नाले के बुझिन्छ ?

सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा अन्तरसम्बन्धित विषय भन्नाले सेवा प्रवाहका सबै क्षेत्रसँग सरोकार राख्ने उत्तिकै महत्त्वपूर्ण मानिने र सेवा प्रवाहको क्रममा सबै क्षेत्रले ध्यान दिनुपर्ने विषयहरूलाई बुझिन्छ । यस्ता प्रमुख विषयमा लैंगिक सवालहरू, वातावरण सम्बन्धी मामिला, सहभागिता र समावेशीकरणसम्बन्धी विषय, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व, सूचनाको हक, मानव अधिकार, सामाजिक समता र न्याय, नैतिकता तथा सदाचार, सुशासनजस्ता कुराहरू पर्दछन् ।

४.Federalism र Principle of subsidarity बीच के कस्तो सम्बन्ध छ ?

सन्निकटताको सिद्धान्त (Principle of Subsidarity) भनेको राज्यबाट जनताले पाउने सेवा सुविधा उनीहरू नजिकैको बिन्दुबाट पाउनु पर्छ भन्ने मान्यता हो । यो मान्यता कार्यान्वयन गर्न राज्यको शक्ति, स्रोत र कार्यलार्ई जनताको सन्निकटमा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया विकेन्द्रीकरण हो । यदि यस्तो शक्तिको हस्तान्तरण तल्लो तहले सार्वभौमसत्ताकै प्रयोग गर्न सक्ने गरी संविधानले नै गरिएको छ भने त्यस्तो व्यवस्थालाई संघीयता भनिन्छ । संघीयता पनि विकेन्द्रीकरण नै हो र संघीयता वा विकेन्द्रीकरण सन्निकटताको सिद्धान्तलाई परिपालना गर्ने विधि हुन् । त्यसैले संघीयता र सन्निकटताको सिद्धान्त एक अर्कामा अन्तरसम्बन्धित छन् ।

५. नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा Good Enough Government (GEG) र Whole of the Government Approach (WGA) भनेको के हो ? किन यसको आवश्यकता छ ?

गुड एनफ गभरर्नेन्स भनेको राजनीतिक तथा आर्थिक विकास हासिल गर्ने सरकारको लक्ष्यमा व्यवधान नपुग्ने हदसम्मका मात्र सुशासनका सर्तहरू हुने शासन हो ।

सुशासनका परम्परागत मानकजन्य सर्तका लामा सूचीहरूले तीव्र र शीघ्र विकासलाई अवरोध गर्ने जोखिम हुने हुनाले शासन ठिक्क हदसम्मको मात्र असल हुनुपर्छ, जसले विकासलाई सहज तुल्याओस् । होल अफ द गभर्नेन्स् भनेकोचाहिँ शासनमा सरकारका सबै निकाय र तहहरू तथा सरकारभन्दा बाहिरका निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, सामुदायिक संस्थाहरूबीचको अन्तर सम्बन्ध र सहकार्यको अवस्था हो । यस्तो शासकीय पद्धतिबाट फरक–फरक क्षेत्रको सक्षमता, विशिष्ट गुण र सबल पक्षहरूको संयोजनबाट सिनर्जी लाभ प्राप्त गरी शासनको प्रतिफल अधिकतम तुल्याउन सम्भव भएकाले यस्तो शासनको आवश्यकता परेको हो ।

६. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको सूची तथा संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको एवं संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूची लेख्दा क्रमशः लेख्नु पर्छ कि तलमाथि गर्दा पनि हुन्छ ?

यी सबै सूचीहरूमा धेरैवटा अधिकारहरू समावेश भएका हुँदा परीक्षामा यिनीहरू सबैलाई जस्ताको तस्तै लेख्न सम्भव छैन । त्यसमाथि अनुसूचीमा भएको क्रममै लेख्न त सम्भव नै हुँदैन । त्यसैले उत्तर लेख्दा सूचीमा भएका अधिकारहरूको अर्थ र भाव फरक नपर्ने गरी छोटो छोटो बुँदा बनाएर आफ्नै हिसावले लेख्न सकिन्छ । क्रमशः नै लेख्नु पर्छ भन्ने छैन ।

(हामीले सुरु गरेको यो श्रृंखला तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ? कृपया आफ्नो प्रतिक्रिया लेख्नुहोला । अनि तपाईंसँग पनि लोक सेवा परीक्षासँग सम्बन्धित कुनै जिज्ञासा, अन्याेलता छन्  कि ? यदि छन् भने हाम्रो इमेल ठेगाना  [email protected] मा त्यसबारे लेखी पठाउनुहोला । प्राप्त उपयुक्त जिज्ञासा अनुभवी प्रशासक र पूर्वप्रशासक  र विषयविज्ञसमक्ष राखेर  उहाँहरूले पहिल्याएकाे समाधान  यहाँहरूसमक्ष पस्किने छौं ।)