NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८० फागुन १० गते

सरकारले शिक्षामा आशा जगाउने गरी काम गर्दैछ

मैंले शिक्षामै जन्मेर, शिक्षाबाटै वामे सर्दै शिक्षाबाटै यो लेभलसम्म आउनलाई अवसर पाएँ । शिक्षा क्षेत्र गहिरो हिसाबले बुझेको छु । ३२ वर्षसम्म हेडमास्टर भएर काम गरें । ३२ वर्षको अवधिमा प्याब्सन र हिशानको राष्ट्र अध्यक्ष भएर पोलिसी मेकिङदेखि लिएर शिक्षाको पोलिसी निर्माण गर्ने सन्र्दभमा लामो समय काम गरें । अहिले विगत १० वर्षदेखि शिक्षाकै सुधारकै लागि संसद्को सदस्य र संविधानसभाको सदस्य भएर राज्यमन्त्रीको हिसाबले काम गरेको छु ।

सबैभन्दा ठूलो कुरो, नेपालमा शिक्षालाई सुधार गर्ने हो भने सुरुमा पुनर्संरचना गर्नु जरुरी छ । अहिले हामीले २०२८ सालको ऐन नियम कानुनलाई परिमार्जन गर्दै अहिलेसम्म चलेको छ । हामीले यो मुलुकमा ५० वर्षपछि शिक्षाका ऐनलाई परिमार्जन गर्न खोजिरहेका छौँ । म राज्यमन्त्री हुनुअगाडि शिक्षा स्वास्थ्य र खेलकुद समितिमा बसेर शिक्षाको विषयमा धेरै बहस र छलफल गरियो ।

जसअनुरुप अहिले समयसापेक्ष दीगो विकास गर्नका लागि सीपमूलक व्यवसायिक स्कुलहरुका लागि सबैभन्दा चाहिने कुरा ऐन, नियम कानुन हो । अहिले नयाँ ऐनको मस्यौदा हुँदैछ । जसमा एक कक्षादेखि १२ कक्षासम्मको शिक्षा त्यसपछि समयसापेक्ष मुलुकमा हुनुपर्ने प्राविधिक र व्यवसायिक विषय समेट्ने काम हुँदैछ ।

नीति कार्यान्वयमा समस्या

नीति आयो, आयोग बने । म पनि धेरै आयोगहरूमा बसें । सबभन्दा ठूलो कुरो सरकारको तर्फबाट ३ वटा ऐनको मस्यौदा आएको छ । ऐनमा कसरी यो मुलुकलाई नयाँ परिवेश नयाँ सोचअनुरुप ड्राइभ गर्ने भन्ने विषय छन् । किनभने स्कुल लेभल भनेको स्थानीय सरकारको जिम्मेवारीमा जान्छ । तर नयाँ ऐनले अहिले भएको हाम्रो शिक्षा सामान्यीकरणमा केन्द्रिकृत गरेको छ । जति राज्यले लगानी गर्नुपथ्र्यो त्यो गर्न सकेको छैनौँ किनभने स्रोतै हुनुप¥यो, त्यो अनुसारको लगानी गर्न सक्नुपथ्र्यो त्यो सकेको छैन ।

तर लक्ष्य प्राप्तिको लागि सरकारी लगानी पनि बढ्नुप¥यो । निजी क्षेत्रको संलग्नता हुनुप¥यो । जबसम्म सक्षम हुन सक्दैन तबसम्म दुईसय सेक्टरलाई पब्लिक प्राइभेट पाटर्नरसीपको मोडलबाट अगाडि बढाउन सकिन्छ । पब्लिक एकदमै केन्द्रिकृत भएर राम्रो गरेर जानुप¥यो, अहिले स्थानीय सरकारहरुले कोशिस गर्दैछन् ।

स्रोत भए पनि मिसगाइड भएको हो ?

साथीहरूले भन्नुभएको कुरा ठीक हो । तर देशको अवस्था स्थिति पनि अहिले हेर्नुप¥यो । मैले अघि पनि भनिसकें, तीन किसिमका कानुनहरू बन्छन् । ती कानुनमा सबै स्पष्ट प्रावधानहरू छ । अहिले हाम्रो ११ वटा युनिभर्सिटी –विश्वविद्यालय) र एउटा खुला विश्वविद्यालय छ । हाम्रो सानो देश भएपनि ३५÷३६ हजार स्कुल छन् । जसमध्ये सातहजार प्राइभेट स्कुल छन् । झण्डै ३५÷३६ हजार इसिडी छन् । भनेको हाम्रो स्रोतहरू अत्यन्तै कमी छन् । पुरातन सोचबाटै चलेका छौँ । तर यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ । समयसापेक्ष पाठ्यक्रम पनि परिर्वतन गर्नुपर्छ । स्कुल लेभलमा पनि सबै अप्सन दिएर सरकारले संस्थाहरू खोल्न दिने । तर ३६ हजार स्कुलमा प्राइभेटलाई छोड्यो भने ५२ हजार शिक्षकको आवश्यकता छ । जसमा स्रोतको अत्यन्तै अभाव छ । तैपनि स्थानीय सरकारले सामयसापेक्ष संस्थाहरूलाई परिवर्तन गर्दै लानुपर्छ । जसमा शिक्षालाई व्यवसायमुखीभन्दा सेवामुखी भएर लानुपर्छ भन्ने सोच छ ।

जसअनुरुप स्कुल लेभलमा सबै विकल्पबाट हेर्नुपर्छ । ट्रस्टबाट खोल्न सकिन्छ । कम्पनीबाट खोल्न दिएको संस्थालाई पनि जीवित बनाउन सकिन्छ । सरकारी पनि हुन्छ । सहकारीले पनि खोल्न सक्छ । त्यहाँ स्पष्ट प्रावधान दिएर सरकारले त्यो सोच बनाएको छ ।

टेक्निकल र भोकेस्नललाई कसरी लाने भन्नेमा पनि बहस छ । सीप जाँच सम्बन्धमा छुुट्टै कानुन नै बनाउने हो । अहिले व्यवसायिक स्कुलको अत्यन्तै अभाव छ । विद्यालय खोल्न नियन्त्रण गर्दा पनि अगाडि बढ्न सकिंदैन । यसलाई विशेष दायराभित्र राखेर, निजीलाई पनि खुल्न दिने, सरकारले पनि लगानी गर्ने, तालिम दिने र सीप जाँचकोे राष्ट्रिय फ्रेमवर्क बनाएर त्यसमा जाने कुरा छ ।

हरेक शिक्षालाई खुला बनाउन खोजेको छ । जस्तै त्यसमा निजीले पनि खोल्न सक्छ । सरकारले पनि खोलेर जाने हुन्छ । अब खोल्न दिँदा राष्ट्रिय रुपमा पनि खोल्छ, प्रान्तीय रुपमा पनि खोल्ने अवस्था हुन्छ । निश्चित रुपमा भएका विश्वविद्यालयहरूलाई सेन्टर लेभल विश्वविद्यालय बनाउने, प्रान्तको विश्वविद्यालय प्रान्तभित्रै बस्ने विकल्प पनि हुन्छन् । प्रान्तमा पनि सेन्टर विश्वविद्यालय बस्ने प्रावधान राख्न सकिन्छ । जस्तो विशेष विश्वविद्यालयहरू बनाउने खाका बनाएको छ ।

सरकारी र निजीमा लगानीको भिन्नता

लगानीको हिसाबमा के भइरहेको भन्ने विषयलाई पनि सम्बोधन गर्न आवश्यक छ । अहिलेको अवस्थामा सरकारले मात्रै पूर्ण रुपमा सम्भव हुँदैन । संसारभर सरकारले २० प्रतिशत शिक्षामा लगानी गरेको हुन्छन् । जसमध्ये हेर्ने हो भने हाम्रोमा अहिले १०-११ प्रतिशतको हाहारीमा शिक्षामा लगानी भएको छ । वास्तविक रुपमा भन्ने हो भने सरकारी स्कुलको पूर्वाधार र सरकारी स्कुलको धेरै ट्रेन छन् । तर सरकारी स्कुलको मोनोटरिङ, सुपरभिजन, लिडरसीप कमजोर छ । मैले नि भनिहालें म ३२ वर्ष हेडमास्टर बनेको मान्छे । संस्था चलाउन २ कुराको आवश्यक पर्छ ।

त्यसको गभरनेन्स पार्ट गुणस्तरस्तर इनस्युर गराइदिनुप¥यो । जस्तो कतारको बजारमा साउथ इन्डियाको बजारमा, क्यानाडको बजारमा अथवा नेपालको बजारमा जता पनि काम पाउन सक्ने खालको बनाउनुप¥यो । यसको लागि गुणस्तरयुक्त विद्यार्थी उत्पादन गर्नुपर्छ ।

एउटा म्यानेजमेन्ट टिमले राम्रो सहयोग र सर्पोट गर्नुपयो । हेडमास्टर त्यहाँको लिडर हो । तर हाम्रो यो निजी क्षेत्रमा बाँँच्न र क्वालिटी नदिईकन समयसापेक्ष बनाउन सकेन भने टिकाउन र बाँच्न नसक्नेले धेरै मिहिनेत गर्नुहुन्छ । शिक्षकहरुलाई मिहिनेत गराउनुहुन्छ ।

तर सरकारी संरचनाहरूमा आमूल परिवर्तन गर्नु जरुरी छ । दुर्भाग्य र दुःखको कुरा के छ भने प्रत्येक वर्ष पाँच लाख युवा निक्लिन्छन् । तर बजारमा रोजगार छैन । जम्मा ५०-६० हजारलाई पनि रोजगार दिन सकेको छैन ।

अहिले मान्छे ग्लोबल भिलेज भयो । नेपाल शिक्षा र स्वास्थ्यको हब हुन सक्छ भनेर हिजोदेखि भनिरहेको मान्छे हो म । त्यसमा सरकारी पनि हुन्छ, प्राइभेटको पनि हुन सक्छ । अहिले हामीले भारतबाट एक लाख मात्रै मेडिकल डाक्टर पढ्न ल्यायो भने एक करोडभन्दा बढी तिर्छन् । तर हामीले बन्द गरेको छौँ । अब खुलाउँदै छौँ ।

सबैले महसुस गरेका छौँ कि पहिला बनेका एक दुइटा ऐन यस्तो अभिशाप भयो कि, सारा नर्सिङ कलेज बन्द भए । अब नर्सको यत्ति खाँचो हुन्छ कि सब जान्छन् । १० हजार बेलायतले मागेको छ । तर १४७ नर्सिङ कलेजहरू बन्द भए ।

कलेजको लागि पूर्वाधार कस्तो हुनुपर्छ ? त्यही अनुसारको पूर्वाधार हुनुप¥यो । निश्चित मापदण्ड पूरा गरेको हुनुप¥यो । तर हामीले मापदण्ड नभएकाहरूलाई पनि च्याउ जस्तै सबै खुल्न दियौँ । त्यसले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भयो । त्यसले गर्दा त्यस्तो भएको हो । यसलाई व्यवस्थित रुपमा विकास गरेर बनायो भने त्यो समस्या आउँदैन । अब आउने कानुनमा सबै कुरा स्पष्ट छ ।

अबको सरकारी नीति

सरकारले सोचेको पनि छ । सरकारले राम्रा–राम्रा आइटीदेखि राम्रा उदाहरण बनाएर सबै परिवर्तन गर्न नसक्ला । तर मोडल स्कलर बनौँ । प्रत्येक पालिकालाई जिम्मा दिऔँ, यसरी जाउँभन्दा मान्छे सिक्नै खोज्छ । प्रत्येक अभिभावकको सोच छोराछोरीलाई राम्रै शिक्षा दिउँ भन्ने हुन्छ । खानै नपुगेका परिवारले आफ्ना छोराछोरी निजी स्कुलमा राखेका छन् । फि तिर्न पैसा छैन, खाना छैन तर निजी स्कुलमा छोराछोरी छन् । कहाँ कसरी कस्तो शिक्षा लिने र दिने भन्नेमै समस्या छ ।

सीप जाँचको कोर्सहरु चलाउन सकिन्छ । जस्तो कि राम्रो संस्थाले टेक्निकल स्कुल चलाइदिनुप¥यो । अब असफलभन्दा पनि सफल कसरी हुन सक्छ यस्तो हुनुपर्दोरहेछ भनेर ५० वटा बनाएर हेरौं । ५० वटाबाट २ सय होला २ हजार होला । हामीले यसरी सुरुवात गरेर बाहिरका मान्छेहरु यहाँ आएर पढ्ने वातावारण बनाउनुपर्छ । जस्तै एक वर्षमा मात्रै १ लाख १५ हजार बाहिर गए । ६० हजार मात्रै त अस्ट्रेलिया गए, सात हजार जापानमा गए ।

दुईवटा कुरा अस्ट्रेलियाको मुख्य आम्दानीको स्रोत भनेको शिक्षा हो । जसले संसारभरका मानिसलाई आकर्षित गरेको छ । हामीले पनि अब मानसिकता परिवर्तन गर्नुपर्छ । अब सबै पहिलेका नीतिले हुँदै भनेर सरकारलाई पनि महसुस भएकोे छ ।

नेपाललाई सार्क क्षेत्रको शिक्षाको हब बनाउन सक्नेगरी अघि बढ्नुपर्छ । किनभने नेपाल यस्तो एयर कन्डिस्नर मुलुक हो जहाँ लाखौंलाई ल्याएर पढाउन सकिन्छ । अर्बौ आम्दानी गर्न सकिन्छ ।

सुगम र दुर्गमकालाई सहज हुने नीति

निश्चयपनि त्यो नीति नल्याइकन हुँदैन । यो असन्तुलन भयो भने कहिल्यै नीति पनि राम्रो बन्न सक्दैन । त्यसलाई पनि राम्रो बनाउँदै लानुपर्छ । त्यसलाई पनि माथि उठाउनुप¥यो । भएका संस्थालाई मैले अनुरोध गरेको छु । जस्तै प्याब्सन, हिसान राम्रा उच्च संस्थाहरुलाई हामीले अहिले आइटीमा सानो पेनड्राइभ सप्टवयर बनाएर एउटा कक्षाकोठा बनाएर त्यो कक्षामा पढायो भने मुगुका बच्चाहरूले पनि पढ्न सक्छन् । सप्तरीको बच्चाले पनि पढ्न सक्छ । यस्तो चीजमा लाग्नुप¥यो ।

यस विषयमा एकदम स्पष्ट नीति सरकारले बनाइदिनुपर्छ । जसमा टेक्निकल स्कुल कसलाई खोल्न दिने हो ? युनिभर्सिटी कसलाई खोल्न दिने हो प्रष्ट पार्नुपर्छ । त्यसको गभरनेन्स पार्ट गुणस्तरस्तर इनस्युर गराइदिनुप¥यो । जस्तो कतारको बजारमा साउथ इन्डियाको बजारमा, क्यानाडको बजारमा अथवा नेपालको बजारमा जता पनि काम पाउन सक्ने खालको बनाउनुप¥यो । यसको लागि गुणस्तरयुक्त विद्यार्थी उत्पादन गर्नुपर्छ ।

अहिले गर्न खोजेको स्किल टेस्टिङ (सीप जाँच) । कसको सीप कुन तहको छ ? १ लेभलदेखि ८ लेभलसम्म हो भने सीप जाँचको एउटा संरचना नै बनाउनुपर्छ । यति धेरै सरकारले तालिममा खर्च गरेको छ तर चोरेको सर्टिफिकेटलाई भ्यालिड गर्ने, कुनै स्केल छैन । यो दुःखको कुरा हो ।
अब कानुन बनाउँदा सरकारले सिस्टम विकास गरेर टेस्टिङ नेशनल फ्रेमवर्क तयार गर्नुपर्छ । टेस्टिङका, सर्टिफिकेसनका टुल्सहरुलाई कसरी प्रयोग गर्ने भनेर प्रष्ट गरेर जानुपर्छ ।

सीपमुलक जनशक्ति

सीपमुलक जनशक्ति उत्पादन हाम्रो अनिवार्य आवश्यकता हो । किनभने हाम्रो अर्थतन्त्रमा २० खर्बको आयात छ । निर्यात २ अर्बको मात्रै छ । १० खर्बजति रेमिट्यान्सको पैसा आउँछ । त्यो रेमिट्यान्सको पैसा नआएको भए नेपाल असफल देश हुन्थ्यो होला ।

अब सरकारको उच्च प्राथमिकता जाँच लिने हैन कि सीप जाँच गर्ने हुनुपर्छ । सीप जाँच गरेर उसको कुन लेभलको क्षमता छ त्यो अनुसारको स्किल पनि दिने हो । त्यो अनुसारको पैसा पनि पाउनुप¥यो । एउटा डाक्टरले एक घण्टाको २ हजार पाउँछ भने एउटा प्लम्बरले कमसेकम एक हजारदेखि १५ सय पाउने बनाउनुपर्छ । त्यस्तो प्रावधान, नियम कानुनको ड्राफ्ट भएको छ ।

त्यो भइसकेपछि, निश्चय पनि बाहिर जाने मानिसहरूले अहिलेकोभन्दा डबल तेब्बर आम्दानीको स्रोत बढाउन सक्छन् । अथवा नेपालमै केही गर्न सक्छन् । सबैभन्दा ठूलो कुरा नीति राम्रो हुनुप¥यो । नीतिको लागि धेरै प्रयत्न सरकारको तर्फबाट भइरहेको छ । शिक्षा र स्वास्थ्य भनेको राज्यको दायित्व हो । राज्यकै लगानी धेरै हुनुपर्छ । विचरा खानै छैन भने गाउँघरका मान्छेलाई लगानी गर भनेर कसरी गर्न सक्ला ?

यहाँका २९ हजार सरकारी संस्थारू एकैचोटि राम्रा हुननसक्ला । एउटा मोडलको रुपमा एउटा संस्थालाई राम्रो बनाउन सक्यौ भने त्यसले त्यो कुरा सिक्छ । त्यसका लागि छुट्टै त्यो रिसोर्स सेन्टरको रुपमा त्यो समुदायमा गर्न सक्ला भनेर पालिकामा कम्तीमा चार वटा मोडल स्कुल खोल्नुपर्छ । शिक्षा हेरेर सिक्ने, तालिम दिने, स्रोत सेन्टर बनाउने किसिमको प्रावधान बनाउन खोजेको हो । शिक्षामा आमूल परिवर्तनको एउटा सोच भइरहेको छ । निराश मात्रै हुनुपर्दैन । जसमा सबै प्रावधानहरू उच्च शिक्षामा पनि निजी क्षेत्रले लगानी गर्न सक्ने, ट्रस्ट फाउन्डेसन बनाएर अघि बढ्न सकिन्छ । नेपाललाई सार्क क्षेत्रको शिक्षाको हब बनाउन सक्नेगरी अघि बढ्नुपर्छ । किनभने नेपाल यस्तो एयर कन्डिस्नर मुलुक हो जहाँ लाखौंलाई ल्याएर पढाउन सकिन्छ । अर्बौ आम्दानी गर्न सकिन्छ । पहिले मेडिकल कलेज पढ्न हजारौँ आउँथे । अर अहिले अर्बौ पैसा नेपाल आएन बाहिर गयो । यसले गर्दा सरकारको तर्फबाट गम्भीररुपमा यस विषयमा सोचेको छ ।

स्कुल भनेको सरकारले हेर्ने हो, स्थानीय तहले हेर्ने हो भन्दाखेरी त्यस्तो प्रावधानको सोच बनाएर नयाँ ऐनको ड्राफ्ट भएको छ । निश्चय पनि त्यसको टेक्निकल कुराहरु सबै पूरा हुनुपर्छ ।

यो सम्भावना नै सम्भावनाको मुलुक हो । यहाँ हामीले नियम कानुन राम्रो बनाउँदा धेरै विषय राम्रो भएर जान्छ । त्यसलाई सोचेर लगानीको बाटोहरू खोज्नुपर्छ । एउटा व्यक्तिले अहिले हाइड्रोमा ४० हजार लगानी गरेको छ भने एउटा युनिभर्सिटमा पनि लगानी नगर्ने भन्ने हुँदैन । पाँच अर्ब लगानी लाग्ला तर यस्तोमा स्रोत जुटाउन गाह्रो छैन । (नेपालवाच डटकमको प्रस्तुतिमा नेपाल टेलिभिजनबाट प्रशारण हुने पोलिसी डाइलगमा शिक्षासम्बन्धी नीतिगत बहसमा भाग लिँदै राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले राख्नुभएकाे मतको सम्पादित अंश ।)