काठमाडौं । भारतीय सेनाले ल्याएको ‘अग्निपथ’ योजनाअनुसार गोर्खा भर्ती तत्काल नहुने भएको छ । नयाँ नीतिअनुसार भारतले गोर्खा भर्ना गर्न खोजे पनि नेपाल सरकारले राष्ट्रिय धारणा बनाएर औपचारिक प्रतिक्रिया दिने भन्दै तत्काल स्थगित गर्न आग्रह गरेको छ ।

परम्परागत रूपमा हुँदै आएको भर्ना जस्तै नयाँ भर्तीमा सहजीकरण गरिदिन भारतीय सेनाले ३१ जेठमा पत्र पठाए पनि नेपाल सरकार अहिलेसम्म लिखित जवाफ पठाएको छैन । भारतीय सेनाको पत्रका बारेमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्का र प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार अरुण सुवेदीसँग मंगलबार र बुधबार छलफल गरेका थिए तर स्पष्ट नीति बनाउन नसकेकाले सत्ता गठबन्धन र राजनीतिक दलहरूसँग थप छलफल गरी अन्तिम जवाफ दिने तयारी भएको छ ।

प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलपछि परराष्ट्रमन्त्री खड्काले भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवलाई बुधबार साँझ मन्त्रालयमै बोलाएका थिए । ‘परराष्ट्रमन्त्रीले गोर्खा भर्तीमा सहजीकरण गर्न नेपाल सकारात्मक रहेको तर भारतले नयाँ सैनिक भर्ना कार्यक्रम ल्याएकाले नेपालका राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गरेर मात्र औपचारिक जवाफ दिने जानकारी गराउनुभएको छ,’ परराष्ट्र स्रोतले भन्यो ।

स्रोतका अनुसार सल्लाहकार सुवेदीले सन् १९४७ को त्रिपक्षीय सन्धिअनुसार नेपाली युवा भारतीय र बेलायती सेनामा भर्ना हुन पाउने भए पनि सेवा अवधिबारे उल्लेख नगरिएकाले अहिले आएको चारवर्षे योजनाले समस्या नहुने सल्लाह प्रधानमन्त्री देउवालाई दिएका थिए । सुवेदीले भारतीय सेनामा भर्ती हुने वा नहुने नेपाली युवाहरूको स्वतन्त्र अधिकार भएकाले भर्ना प्रक्रिया रोक्न नहुने तर्क गरेका थिए ।

परराष्ट्रमन्त्री खड्काले भने ‘अग्निपथ’ योजनाले युवाहरूलाई चार वर्षको सेवा मात्र सुनिश्चित गरेको र फर्काइने युवाका विषयमा समेत सोचविचार गरेर निर्णय गर्नुपर्ने राय प्रधानमन्त्रीसँग राखेका थिए । मन्त्री खड्काको मतअनुसार प्रधानमन्त्री देउवा सत्ता गठबन्धन र राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गरेर अघि बढ्ने निचोडमा पुगेका हुन् ।

‘अग्निवीर’ का रूपमा भर्ती हुने सैनिकले भारतीय सेनामा जम्मा चार वर्ष सेवा गर्न पाउनेछन् । त्यसपछि २५ प्रतिशतलाई स्थायी गरिनेछ भने ७५ प्रतिशतलाई करिब ११ लाख भारुसहित फिर्ता गरिनेछ । चार वर्ष हतियार र विस्फोटक पदार्थ चलाउन सिकेर फेरि बेरोजगार हुने युवाका लागि कस्तो नीति बनाउने भन्ने विषयमा नेपाल सरकारले कुनै छलफल गरेको छैन ।

चार वर्ष सेवा गरेपछि फेरि बेरोजगार हुनुपर्ने र यसले अध्ययन र भविष्य अस्तव्यस्त हुने भन्दै भारतमा युवाले हिंसात्मक प्रदर्शन गरेका थिए । तर भारत सरकारले योजना लागू गरेर भर्ना प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ ।

भारत सरकारले पेन्सन बजेट कटौतीका लागि अघि सारेको सैन्य सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत ‘अग्निपथ’ योजना ल्याएको हो । यसअन्तर्गत १७ देखि २३ वर्षसम्मका युवालाई ‘अग्निवीर’ का रूपमा भर्ना लिइँदै छ । ‘अग्निवीर’ हरूले मासिक ३० हजार भारु तलब पाउनेछन् । पेन्सनसहितको अन्य सुविधा भने पाउने छैनन् । भारतले पहिलो चरणमा ४ वर्षसम्म ४६ हजारका दरले युवालाई सुरक्षा फौजमा भर्ना लिने योजना बनाएको छ ।

भारतको अग्निपथ भर्नाका सम्बन्धमा संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले बिहीबार छलफल गर्ने भएको छ । समितिका सदस्य तथा एमाले सांसद दीपकप्रकाश भट्टले ‘अग्निवीर’ भर्तीका विषयमा समितिले परराष्ट्रमन्त्री खड्कालाई बोलाएर छलफल गर्न लागेको जानकारी दिए । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।