काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ एक सय ६५ निर्वाचन क्षेत्र छन् । तर, सत्तागठबन्धनभित्र पाँच दलले दुई सय ३३ सिटमा दाबी गरेका छन् । बिहीबार बसेको गठबन्धनको बैठकमा दलहरूले पहिलोपटक आ–आफ्नो दाबी पेस गरे पनि निर्वाचन क्षेत्र भने खुलाएका छैनन् ।

बैठकमा सहभागी नेताका अनुसार कांग्रेसले १००, माओवादीले ६०, एकीकृत समाजवादीले ४०, जसपाले ३१ सिट र राष्ट्रिय जनमोर्र्चाले दुई सिटमा दाबी गरेको छ । ‘गठबन्धनको बैठकमा पहिलोपटक औपचारिक रूपमा दलहरूबाट सिट संख्याको दाबी प्रस्तुत भएको छ । दलहरूले आफ्नो अनुकूल हुने गरी ०७४ र ०७९ को निर्वाचनलाई आधार बनाएर सिट दाबी गरेका छन्,’ शीर्ष नेता र कार्यदल सदस्यको संयुक्त बैठकमा सहभागी एक नेताले भने, ‘दलहरूका प्रारम्भिक दाबी औपचारिक रूपमा पेस भएपछि लेनदेनको सहमति खोेज्ने ढोका खुला गरेको छ ।’

समानुपातिकतर्फको बन्दसूची पेस गर्ने समयसीमा तीन साता पनि बाँकी नरहेकाले गठवन्धनमा सिट बाँडफाँड चाँडै टुंग्याउनुपर्ने समयको दबाब छ । तर, प्रत्यक्षतर्फकै बाँडफाँडमा किचलो हुने संकेत देखिएको छ । यद्यपि, गठवन्धनका नेताहरूले भने औपचारिक रूपमा आएको दाबीले सिट बाँडफाँडको आधार बनाएको र यसले सहमति खोज्न सहज हुने दाबी गरेका छन् ।

शुक्रबार बस्ने बैठकमा दलहरूले क्षेत्र नै तोकेर आफ्नो दाबी पेस गर्ने तयारी गरेका छन् । यसअघि मंगलबारको बैठकमा शीर्ष नेताहरू विगतका निर्वाचनलाई मात्रै आधार मानेर बाँडफाँड टुंगो नलाग्ने निष्कर्षमा पुगेका थिए । त्यससँगै उनीहरू राजनीतिक निर्णयमार्फत सिट बाँडफाँडको तयारीमा पनि जुटेका छन् ।

संख्यामा दलहरूका आ–आफ्ना दाबी पेस भएपछि शीर्ष नेताले सिट बाँडफाँडसम्बन्धी कृष्णप्रसाद सिटौला नेतृत्वको ११ सदस्यीय कार्यदललाई निर्वाचन क्षेत्रपिच्छे गठबन्धनको विवरण तयार गर्न निर्देशन दिएका छन् । गत २० साउनमा गठन भएको कार्यदलले तीन सातामा पनि सिट बाँडफाँडको आधार, मापदण्ड र संख्या टुंग्याउन सकेको छैन ।

कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले कार्यदललाई कुन क्षेत्रमा कुन पार्टीले जित हासिल गर्न सक्छ भन्ने विवरण दिन निर्देशन दिइएको बताए । उनका अनुसार एक सय ६५ प्रतिनिधिसभा र तीन सय ३० वटै प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रमा गठबन्धन दलको संगठनात्मक र जनाधारको अवस्थाबारे क्षेत्रगत विवरण तयार गरी शीर्ष तहलाई बुझाउन कार्यदललाई जिम्मा दिइएको छ । ‘निर्वाचन क्षेत्रपिच्छेको तस्बिर प्रस्तुत गर्न कार्यदललाई भनिएको छ । कुन पार्टीको के अवस्था छ ? कुन क्षेत्रमा कुन पार्टीको उम्मेदवार सफल हुन सक्छ भनेर विस्तृत क्षेत्रगत विवरण तयार गर्न निर्देशन दिइएको छ,’ पौडेलले भने ।

तत्काल बाँडफाँडको विषय टुंगो लगाउनुपर्ने शीर्ष नेतृत्वमाथि दबाब परेको छ । निर्वाचन आयोगले तयार गरेको आन्तरिक कार्यतालिकाअनुसार २ र ३ असोजमा समानुपातिकतर्फको बन्दसूची पेस गर्ने समय छ । नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।