NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८१ वैशाख २३ गते

यस्तो छ संसदीय समितिले जबरालाई सोध्नसक्ने सम्भावित प्रश्न

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको महाभियोग सिफारिस समितिले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासँग बुधबार बयान लिने भएको छ । महाभियोग प्रस्तावमा उल्लेखित आरोप र सरोकारवाला निकायबाट प्राप्त प्रमाणका आधारमा बिहान ११ बजे कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको हलमा उनीसँग सोधपुछ गर्ने समिति सचिव लक्ष्मीप्रसाद गौतमले बताए ।

– प्रधानन्यायाधीश पदको संवैधानिक जिम्मेवारीलाई आफ्नो निजी सम्पत्तिसरह स्वेच्छाचारी ढंगले देखादेखी दुरुपयोग गरी आफूलाई असक्षम साबित गर्नुभयो, तपाईंको प्रवेशले अदालत चल्न सक्छ ?

– काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार कोइराला र अधिवक्ता रुद्र पोखरेलको ‘घुस डिल’को फोन रेकर्डिङमा तपाईंको पनि नाम मुछिएको छ । पोखरेलसँग आर्थिक अनियमितता गर्ने उद्देश्यले विभिन्न मुद्दामा पटक–पटक सम्पर्क गरिएको कुरा पनि आएको छ । यसमा तपार्इंको संलग्नता छ ?

– पदको दुरुपयोग गरी विभिन्न मुद्दामा भाइ प्रभुशमशेर जबरा र परिवारका अन्य सदस्यलाई बिचौलियाका रूपमा खटाएर चलखेल गरेको हो कि होइन ?

– अदालतमा गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको कालोधन परिवारका सदस्यको नाममा राखेको हो कि होइन ? यसमा जाँच किन गर्न नपर्ने ?

– सर्वाेच्च अदालतको भवन निर्माण ठेक्का अनियमिततामा तपाईंको संलग्नता छ कि छैन ? हस्तक्षेप किन गरेको ?

– योग्यता नपुगेको व्यक्तिलाई न्यायाधीश नियुक्त गरेको हो कि होइन ? सरुवा–बढुवामा पनि पदीय दुरुपयोग गरेको हो कि होइन ?

– सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा र उच्च अदालत जुम्लाका न्यायाधीश नवराज थपलियाबाट अमुक मुद्दामा स्वार्थकेन्द्रित फैसला गराउन लगाएको हो कि होइन ?

– न्यायपालिका प्रमुख भएर विनाऔचित्य मध्यरातमा कार्यपालिका प्रमुखनिवासमा पटक–पटक भेटघाट, सम्पर्क बढाई असंवैधानिक तथा अनुचित कार्य गरी शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई धुमिल पारेको हो कि होइन ?

– संवैधानिक नियुक्ति र मन्त्रिमण्डलमा भाग लिएको हो कि होइन ? संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दामा किन अवरोध गर्नुभयो ?

– श्रीमती हत्याजस्तो जघन्य अपराध गरेका पूर्वडिआइजी रञ्जनप्रसाद कोइरालाको मुद्दामा सजाय घटाउने फैसला न्यायको विचलन हो कि होइन ?

– प्रधानन्यायाधीश पदमा बसेर कुनै अमुक मुद्दामा टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ता दिनु न्यायाधीशको आचारसंहिताविपरीतको क्रियाकलाप हो कि होइन ?

– न्यायालय सुधारका लागि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वमा बनेको समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न किन मान्नुभएन ?

नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।