काठमाडौं । सरकारले निजामती प्रशासनलाई चुस्त र दुरुस्त बनाइ सार्वजनिक खर्च कटौती गर्न संघीय दरबन्दीमा रहेका कर्मचारी संख्या घटाउने तयारी गरेको छ । खर्च कटौतीकै क्रममा चालु खर्च घटाउने उद्देश्यले संघीय सरकारले गठन गरेका विभिन्न समिति, आयोगलगायत निकाय खारेज गर्ने तयारी गरेको छ ।

२०७५ सालमा गरिएको संगठन तथा दरबन्दी पुनरावलोकन ओएण्डएम) अनुसार संघमा ४५ हजार दरबन्दी रहेकोमा अहिले बढ्दै गएर ५३ हजार पुगेको छ । मुलुक संघीयतामा गएपछि संघीय सरकारअन्तर्गतका कार्यालय र कर्मचारी संख्या घट्नुको बदला बर्सेनि बढ्दै गएपछि चालु खर्च नियन्त्रण गर्न यस्तो प्रस्ताव अघि सारिएको हो ।

आर्थिक वर्ष ०७९–८० को बजेट वक्तव्यमा पनि सार्वजनिक खर्च घटाउँदै जाने उल्लेख गरिएको छ । वक्तव्यमा संघीय सरकारअन्तर्गतका कम्तीमा १० प्रतिशत कर्मचारी कटौती गर्ने प्रस्ताव सार्वजनिक गरिएको थियो ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव वसन्त अधिकारीका अनुसार उक्त प्रस्ताव कार्यान्व्यनका लागि सुझाव पेस गर्न पूर्वसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटाको संयोजनमा ७ सदस्यीय अध्ययन समिति गठनको प्रस्ताव तयार गरिएको छ । उनका अनुसार अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरिएको उक्त प्रस्तावअनुसार अध्ययन समितिले प्रदेशमा रहेको कर्मचारीको दरबन्दी निर्धारण र मन्त्रालयको संख्याको विषयमा सुझाव दिनेछ ।

समितिका सदस्यका अर्थ, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव, पूर्वसचिव यमकुमारी खतिवडा, पूर्वसहसचिव प्रद्युम्नविक्रम शाह तथा सदस्य सचिवमा संघीय मामिला महाशाखाका सहसचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ । समितिको कार्यावधि एक वर्षको छ ।

उक्त प्रस्ताव अर्थबाट स्वीकृत भएपछि मन्त्रिपरिषदले समिति गठन गर्नेछ । संघीय मन्त्रालय स्रोतका अनुसार संघको दरबन्दी अनिवार्य १० प्रतिशत घटाइनेछ । तर प्रदेशको हकमा भने सुझाव मात्र दिइनेछ । संघीय मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, कर्मचारी कटौतीका लागि हरेक मन्त्रालय र निकायमा रहेको खाली दरबन्दी कटौती गरिनेछ ।

मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा करिब ४४ हजार निजामती कर्मचारी दरबन्दी रिक्त छ । पदपूर्ति हुन सकेको छैन । तर प्रदेश र स्थानीय तहको दरबन्दीका विषयमा भने संघले सुझाव मात्र दिनेछ, कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।