आसन्न प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा तालमेल गर्ने सैद्धान्तिक सहमतिसँगै २० साउनदेखि सिट बाँडफाँटको गृहकार्यमा जुटेका पाँच दल ३९ दिन बित्दा पनि निष्कर्षविहीन छन् । यसबीचमा कार्यदल र शीर्ष नेताको गरेर २२ बैठक बसेका छन् । कार्यदलमा सहमति नभएपछि राजनीतिक निर्णयमार्फत टुंग्याउन शीर्ष नेताले जिम्मा पाएका छन् ।

नयाँ पत्रिका दैनिकका अनुसार सत्तागठबन्धनमा सिट बाँडफाँट पेचिलो बन्नुमा तीन कारण बढी जिम्मेवार देखिएका छन् ।

ढिलाइका तीन कारण

सिट बाँडफाँडको निश्चित आधार तय नहुनु र दलहरूले कुल संख्या भन्दा धेरै सिटमा दाबी गरेपछि शीर्ष नेतालाई राजनीतिक सहमति जुटाउन पनि कठिन, ठूला नेताको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने दबाब

प्रतिनिधिसभाका करिब सय सिटमा दलहरूबीच करिब सहमति, एक सय ६५ मध्ये बाँकी ६५ सिटमा कतै दोहोरो त कतै तेहेरो दाबी, ४० सिटमा दोहोरो दाबी, अन्यत्रको तुलनामा मधेस प्रदेशका सिटमा त्रिपक्षीय दाबी धेरै

तालमेलप्रति विश्वस्त रहेका शीर्ष नेता चाँडै सहमति गर्दा पार्टीहरूभित्र असन्तुष्टि बढ्ने र त्यसको लाभ विपक्षीलाई पुग्न सक्ने विषयमा सतर्क, राजनीतिक निर्णय लिएर टुंग्याउने अन्तिम समयमा टुंग्याउने विकल्प कायमै