NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८१ वैशाख १४ गते

नेतामा देखिएको ‘मुसा’प्रवृत्ति : पार्टी छोडेर भाग्नेमा पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि वैकल्पिक शक्तिका सूत्रधारसम्म

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा राजनीतिक दलका नेताहरूको दलबदल ह्वात्तै बढेको छ । दलबदल गर्नेमा ठूला पार्टीका ठूला नेतादेखि स्वतन्त्रमा उम्मेदवारी दिने तयारी गरेकासम्म छन् ।

मंसिर ४ मा हुने निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ १६५ र प्रदेशसभातर्फ ३३० गरी ४९५ सदस्यका लागि नर्वाचन आयोगले असोज २३ गते मनोनयन पत्र दर्ता गर्ने कार्यतालिका तोकेको छ । यसअघि नै समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारहरूका लागि असोज २ र ३ गते दलहरूले समानुपातिकको उम्मेदवारहरूको बन्दसूची बुझाइसकेका छन् । आयोगले बन्दसूचीमा भएको त्रुटी सच्याउनका लागि असोज १६ सम्मको समय दिएको छ । यसरी उम्मेदवारी दिने समयसीमा नजिकिँदै जाँदा आफ्नो सिट सुरक्षित गर्नका लागि दलका नेतादेखि स्वतन्त्रसम्मका व्यक्तिहरू दलबदलमा लागेका हुन् ।

चुनावी मुखमा नेताहरूको दलबदललाई स्वाभाविक मानिएपनि २०७४ मा वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति बनाउन लागेकाहरूसमेत अन्ततः पुरानै पार्टीमा ओत लागेका छन् । यसरी ओत लाग्नेमा पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वउप्रधानमन्त्री, निर्वतमान सांसद, प्रशासकदेखि वैकल्पिक शक्तिका नेतासमेत छन् ।

बाबुराम भट्टराई

२०७२ साल असोज ३ गते नयाँ संविधान जारी भएपछि त्यसको खुशीयालीमा देशभर तीन दिन दीपावाली मनाइएको थियो ।आठ वर्ष लगाएर अर्बौं लगानीमा संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि त्यतिबेला कांग्रेस, एमालेलगायतका दलहरू खुशी थिए ।

संविधानको शासकीय स्वरुप लगायत विषयमा माओवादीले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेपनि संविधान जारी भएकोमा दंग थियो । मधेश केन्द्रित दलहरूमा विजय गच्छदार नेतृत्वको दल लोकतान्त्रिक दलबाहेक, फोरम, तमलोपालगायतले त्यसदिनलाई कालो दिन घोषणा गर्दै अनिश्चितकालीन हड्तालमा उत्रिएका थिए ।

मधेशको आन्दोलनलाई मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिमका थरुहट र थारुवानले साथ दिएका थिए । नयाँ संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै छिमेकी मुलुक भारतले असोज ७ देखि नेपालमाथि अघोषित नाकाबन्दी लगायो । एकातिर भारतको नाकाबन्दी र अर्कोतिर मधेश आन्दोलनको दोहोरो चपेटामा नेपाल पर्यो । मुलुकको राजनीति प्रतिकुल रहेको अवस्थामा माओवादीका नेता डा. बाबुराम भट्टराईले अप्रत्यासित रुपमा पार्टी परित्याग गरेको घोषणा गरे । संवैधानिक मस्यौदा समितिका सभापतिसमेत रहेका भट्टराई संविधान जारी भए लगत्तै असोज ९ गते पार्टी परित्याग गरी मधेश आन्दोलनमा ऐक्यवद्धता जनाउन मधेश झरे । भट्टराईको निर्णयप्रति अध्यक्ष प्रचण्ड मात्र नभइ उनी पक्षका नेता तथा कार्यकर्ताहरूसमेत आश्चर्यचकित भएका थिए । माओवादी युद्धका प्रमुख योजनाकारले नै पार्टी परित्याग गरेपछि माओवादी आन्दोलनमा लागेकाहरू थप निराश भएका थिए ।

माओवादीबाट मुलुकको आर्थिक–सामाजिक विकास सम्भव नभएको निष्कर्ष निकाल्दै उनले नयाँ शक्ति पार्टी गठन गरे । ३० जेठ २०७३ मा पार्टी घोषणा कार्यक्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीदेखि वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासम्म उपस्थित भएर भट्टराईलाई हौसला दिएका थिए । निकै तामझामसाथ भट्टराईले पूर्वमाओवादी, पूर्वप्रशासक, कलाकारलगायत व्यक्तिहरू दशरथ रंगशालामा भेला गरी शपथ खुवाए । उनको यो तामझामले परम्परागत राजनीतिक दलहरूमाथि निकै चुनौती थपिने त्यतिबेला अनुमान गरिएको थियो । भट्टराईको पार्टीमा माओवादीभित्र अवसर नपाएकाहरू, नयाँ अवसरको खोजी गर्नेहरूका लागि राम्रै आकर्षण देखिएको थियो ।

तर २०७४ मा भएको निर्वाचनमा उनको दलले तीन प्रतिशत थ्रेसहोल्ड पनि कटाउन सकेन । भट्टराई आफैं गोरखा–२ बाट कांग्रेसको सहयोगमा निर्वाचित भए । नयाँ वैकल्पिक पार्टी भनिएपनि भट्टराई पुरानै तरिकाबाट चल्न खोजेको आरोप लगाउँदै पार्टीबाट डा. सूर्यराज आचार्य, मुमाराम खनाललगायत नेताहरू बाहिरिए । एकातिर निर्वाचनमा अपेक्षाकृत परिणाम नआएको र अर्कोतिर पार्टीबाट भटाभट नेता तथा कार्यकताहरू पार्टी छोड्न थालेपछि भट्टराई अप्ठ्यारोमा पर्दै गए । अन्ततः २३ वैशाख २०७६ मा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादीमा उनको पार्टी विलय भयो । कार्यकारिणी अध्यक्ष यादवलाई दिएर दिए उनी संघीय परिषदको अध्यक्ष बने ।

२०७७ वैशाख ८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संघीय समाजवादी पार्टीभित्रकै असन्तुष्ट समूहलाई सजिलो हुनेगरी दल विभाजन अध्यादेश ल्याएपछि त्यसले ठूलै राजनीतिक तरङ्ग ल्याएको थियो । सम्भावित पार्टी विभाजन रोक्न अध्यक्ष यादवले राजपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसँग पार्टी एकताको प्रस्ताव गरे । वैशाख १० गते मध्यराति दुई पार्टीबीच पार्टी एकता भयो र पार्टीको नाममा जनता समाजवादी पार्टी(जसपा) बन्यो । उक्त पार्टीमा पनि भट्टराई पुरानै जिम्मेवारीमा रहे । यादव र ठाकुर कार्यकारिणी अध्यक्ष बने । जसपाको यात्रा पनि भट्राईको लागि सहज हुन सकेन ।

ओली सरकारमा सहभागी हुने/नहुने सम्बन्धमा यादव र ठाकुरबीच मतभेद बढ्दै गयो । यही मतभेदका कारण २ भदौ २०७८ मा ठाकुर समूह पार्टीबाट अलग भए । ठाकुर समूह अलग भएसँगै भट्टराई र यादवबीच पनि मतभेद देखिन थाल्यो । मतभेद बढ्दै जाँदा एउटै पार्टीमा बस्नै नसक्ने स्थितिमा दुई शीर्ष नेता पुगे । अन्ततः गत असार ३१ मा भट्टराई समूह पार्टीबाट अलग भए । उनले आफ्नै नेतृत्वमा नेपाल समाजवादी पार्टी गठन गरे । नेसपाले आकार नलिँदै उनी पुरानै पार्टी माओवादीमा फर्किने निष्कर्षमा पुगे । आगामी निर्वाचनमा माओवादीकै चिन्हबाट चुनावमा भाग लिने सहमति गरेका छन् । निर्वाचनलगत्तै दुई पार्टीबीच एकता हुँदैछ । विकल्प खोज्दै नयाँ पार्टी खोलेका भट्टराई ७ वर्षपछि घुम्दैफिर्दै पुरानै घरमा आइपुगेका छन् ।

रामबहादुर थापा

प्रचण्डलाई घोर दक्षिणपन्थी बाटोमा लागेको आरोप लगाउँदै माओवादीबाट २०६९ असारमा मोहन वैद्यको नेतृत्वमा ठूलो समूह अलग भयो । त्यतिबेला वैद्यलाई रामबहादुर थापा बादल, नेत्रविक्रम चन्द विप्लव, सिपी गजुरेल, पम्फा भुसाल, देव गुरुङ लगायतले साथ दिएका थिए । प्रचण्डविरुद्ध खरो रुपमा उत्रिने नेतामा बादल रहेका थिए । शान्ति बाटिकामा भएको विरोध कार्यक्रममा उनले प्रचण्डलाई पश्चिमा पूँजीवादी दलाल र गद्दार नेता घोषण गरेका थिए । प्रचण्डबाट माओवादी आन्दोलन अगाडि बढ्न नसक्ने निष्कर्ष निकालेका थिए । पूँजीवादी विकृति भएको संसदीय निर्वाचनमा भाग नलिने निर्णय गर्दै २०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन बिहस्कार नै गरे । तर चारवर्ष नपुग्दै उनै बादल प्रचण्ड राजनेता भएको भन्दै २०७४ मा वैद्य माओवादी छोडी प्रचण्डमै विलय भए ।

लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री भएका कुलप्रसाद केसी, पूर्वमन्त्री देव गुरुङ, उर्जामन्त्री पम्फा भुसाल, अमृता थापा, जयपुरी घर्ती, युवा नेता लेखनाथ न्यौपानेले साथ दिएका थिए । २०७४ को निर्वाचनमा एमालेसँग चुनावी तालमेल गर्दै माओवादी पार्टी एकतासम्म अघि बढ्यो । बादल राष्ट्रियसभा सदस्य हुँदै ओली नेतृत्वको सरकारमा माओवादीबाट नेतृत्व गर्दै गृहमन्त्री बने । तर २३ फागुन २०७७ मा सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन नेकपा खारेज गरेपछि पुनः एमाले र माओवादी ब्यूँतियो । त्यसपछि ओली र प्रचण्ड अलगबाटो लागे । माओवादीबाट सरकारमा सहभागी भएका बादलसहित लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु साह, गौरिशंकर चौधरी एमालेमै बसे । प्रचण्डलाई घोर दक्षिणपन्थी बाटोमा लागेको आरोप लगाएँदै उनीहरू आगामी निर्वाचनमा एमालेबाट चुनावी मैदानमा उत्रिन लागेका छन् ।

विजय गच्छदार

२०४८ सालको निर्वाचनमा कांग्रेसबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य जितेका कांग्रेस नेता विजय गच्छदारले २०६३ को मधेश आन्दोलनलाई साथ दिन पार्टी परित्याग गरेका थिए । उनी उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको फोरम नेपालमा प्रवेश गरेका थिए । कांग्रेसमा रहेर सबैभन्दा राजकीय अवसर लिनेमा उनी अग्रपंक्तिमा पर्छन् । पटक–पटक मन्त्रिपरिषदमा सहभागी भएका उनी उप्रधानमन्त्रीसमेत भए । तर उपेन्द्रसँग मतभेद बढेसँगै २०७० मा फोरमबाट अलग्गिएर लोकतान्त्रिक फोरम नामको अलग्गै पार्टी खोले । सोही पार्टीबाट २०७० को संविधानसभा सदस्य भए । २०७४ को निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा गच्छदार पुनः पुरानै घर कांग्रेस प्रवेश गरे । अघिल्लो निर्वाचनमा सुनसरीबाट निर्वाचन जितेका गच्छदारका लागि सुखद रहेन । बालुवाटारको ललिता निवास भ्रष्टाचार प्रकरणमा मुछिएका उनीमाथि ९ करोड ६५ लाख विगोसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको छ । मुद्दा दायर भएपछि उनको सांसद पद निलम्बनमा पर्यो । निलम्बित अवस्थामै सांसद पद गएको छ ।

कमल थापा

पञ्चायतकालदेखि गणतन्त्रसम्म राजकीय सत्तामा हालीमुहाली गर्नेमा पूर्वपञ्च नेता कमल थापा एक नम्बरमा पर्छन् । राजा ज्ञानेन्द्रको शासनकालमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रहेका उनै थापाले गणतन्त्र पक्षधरमाथि तीव्र दमन गरेका थिए । पटक–पटकको पार्टी विभाजनमा सूर्यबहादुर थापाको साथमा रहेका कमल थापाले पनि पछि राजालाई साथ दिए । कमल थापाले राजालाई साथ मात्रै दिएनन्, पार्टी पनि विभाजन गरे । २०६२ पुसमा छुट्टै भेला बोलाएर राप्रपा नेपाल गठन गरे र आफू अध्यक्ष भएको घोषणा गरे ।

डामलाप२०६२÷६३ को दोस्रो जनआन्दोलनमा २५ जनाले ज्यान गुमाए । सयौं घाइते÷अपाङ्ग भए । जनआन्दोलनको दमन गर्ने उनै थापा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भए । २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा निकै सानो आकारमा रहेको राप्रपा नेपालले २०७० निर्वाचनमा २५ सिट जितेको थियो । सनातन हिन्दू धर्म र राजसंस्थाको अपरिहार्यताको वकालत गर्दै आएका उनले २०७४ निर्वाचनपछि गीता छोएर पार्टी एकता गरे । गतवर्ष भएको राप्रपाको महाधिवेशनबाट राजेन्द्र लिङ्देनसँग पराजित भएपछि राप्रपा नै परित्याग गरी पुनः राप्रपा नेपालको ढोका ढकढकाउन पुगे । नेपाली राजनीतिको ‘मुसा’ प्रवृत्तिको उपमा थापाले पाएका छन् । थापा आफैं हुर्किएको संस्थामाथि अहिले निर्मम प्रहारमा उत्रिएका छन् । अहिले उनी राजसंस्था विरोधी अभियानमा लागेका छन् ।

रवीन्द्र मिश्र

परम्परागत पार्टीबाट मुलुकको विकास र समृद्धि सम्भव नभएको निष्कर्ष निकाल्दै १७ फागुन २०७३ मा बीबीसी नेपाली सेवाको प्रमुखबाट रवीन्द्र मिश्र राजीनामा दिएर राजनीतिमा होमिएका थिए । मिडियामा रहँदा विकृति र विसंगतिको विषयमा विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूमाथि खरो प्रश्न गरी चर्चामा रहेका थिए । उनै मिश्र पाँच वर्षपछि बुधबार राप्रपामा ओत लाग्न आएका छन् ।

वैकल्पिक शक्तिबाट अर्थ–राजनीतिको रुपान्तरण गर्न सयौं युवाहरूलाई आह्वान गर्दै २०७४ को निर्वाचनको मुखमा उनले साझा पार्टी खोले । पार्टी निर्माणकै क्रममा समान उद्देश्य बोकेका उज्ज्वल थापा नेतृत्वको विवेकशील नेपाली पार्टीसँग पार्टी एकता गरे । अघिल्लो निर्वाचनमा विवेकशील साझाबाट निर्वाचनमा भाग लिएका थिए । प्रतिनिधिसभा सदस्यमा उनको पार्टीले एक सिट पनि जित्न सकेन । वाग्मती प्रदेशसभा सदस्यमा तीन सिट जित्न सफल भएको थियो । उक्त पार्टीले देशभर राम्रै जनमत पाएको थियो । तर पाँच वर्षमा उनी वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति बनाउन असफल मात्रै होइन, आफैंले बनाएको घर चटक्कै छाडेर भागेका छन् । मिश्र नेतृत्वमा आएपछि अहिले विवेकशील साझा छिन्नभिन्न अवस्थामा छ । वैशाखमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा पार्टीले शर्मनाक हार व्यहोरेपछि ११ जेठमा उनले पार्टी अध्यक्षबाट नै राजीनामा दिएका थिए ।

अब्दुष मियाँ

परम्परागत राजनीतिक दलको ‘सिन्डिकेट’ तोड्दै राष्ट्रिय राजनीतिमा विकल्प दिने घोषणा गरेका विवेकशील साझाका सचिवालय सदस्य बिहीबार लुसुक्क एमाले प्रवेश गरे । अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र र सचिवालय सदस्य मिलन पाण्डेबीचको विवादले विवेकशील साझा नै छिन्नभिन्न भएपछि उनी काठमाडौं ६ बाट स्वतन्त्र उम्मेदवार बन्ने तयारीमा थिए । आइएनजिओको राम्रो जागिर छोडेर राजनीति गर्छु भन्दै २३ वर्षको उमेरमा उनी २०७४ मा साझा पार्टी प्रवेश गरेका थिए । उनी पूर्वआइजिपी सर्वेन्द्र खनालसँगै एमाले प्रवेश गरेका हुन् ।

ज्ञानेन्द्र शाही

भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलनबाट चर्चामा आएका ज्ञानेन्द्रबहादुर शाही ६ फागुन २०७८ मा राप्रपामा समाहित भएका हुन् । उनको नेतृत्वको ‘हाम्रो नेपाल, हामी नेपाली अभियान’ सहित पार्टीमा विलय भएका उनले कांग्रेस, एमाले र माओवादीविरुद्ध कडा प्रहार गर्दै आएका छन् । आगामी निर्वाचनमा जुम्लाबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा राप्रपाबाट निर्वाचन लड्ने तयारी गरेका छन् । पूर्वपञ्चको आडमा गणतन्त्रमाथि धावा बोलेको उनीमाथि आरोप लाग्दै आएको छ ।

मुमाराम खनाल

पछिल्लोपटक राजनीतिक विश्लेषकको पगरी गुथेका मुमाराम खनालले माओवादी नेतृत्वको विरोध गर्दै विद्रोह गरेका थिए । तीनै खनाल २०७३ मा बाबुराम भट्टराईले नेतृत्व गरेको नयाँ शक्तिमा २०७३ मा प्रवेश गरे । तर त्यहाँपनि धेरै समय उनी टिक्न सकेनन् । पार्टीमा अनुशासनहीनता र अपारदर्शिता बढेको जनाउँदै नयाँ शक्ति नेपाल केन्द्रीय परिषद्का कार्यकारी सदस्यसमेत रहेका खनालले पार्टी परित्याग गरे ।

वैकल्पिक राजनीतिक दलमात्र नभइ वैकल्पिक राजनीतिक संस्कार, नियत र विधिको पालना गर्ने राजनीतिक शक्तिको आवश्यकता महसुस गरेर नयाँ शक्ति प्रवेश गरेपनि भट्टराईले पूर्वमाओवादी समूह बनाउन खोजेकाले अलग भएको उनले बताएका थिए ।