NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८१ असार ५ गते
२०८१ असार ५ गते

निर्वाचन २०७९ : उम्मेदवारीमा पुरुषको दबदबा, किनारामा महिला

४९५ सिटमा १८ प्रतिशत मात्रै महिला उम्मेदवार

काठमाडौं । राजनीतिक दलहरूले महिला सहभागिताको संवैधानिक प्रावधानलाई चुनौती दिँदै प्रदेश र प्रतिनिधिसभामा निकै कम महिला उम्मेदवार उठाएका छन् । यसअघिका निर्वाचनको तुलनामा महिला उपस्थिति बढाउँदै लानुपर्नेमा दलहरूले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिलालाई कम अवसर दिएका हुन् । गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि गठबन्धनका नाममा राजनीतिक दलहरूले महिला उपस्थितिलाई यसैगरी संकुचित पारेका थिए ।

यसपटक प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फको १६५ सिटका लागि २ हजार ४१२ उम्मेदवार चुनावी मैदानमा खडा छन् । तीमध्ये पुरूषको संख्या २१८७ छ । जबकि, महिला उम्मेदवारको संख्या मात्रै २३५ छ ।

प्रदेशसभा सदस्यका लागि प्रत्यक्षतर्फ सात प्रदेशमा २ हजार ९४६ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् । यसमा महिलाको संख्या २८० छ ।

आगामी मंसिर ४ गते प्रतिनिधि र प्रदेशसभा गरी कुल ४९५ सिटमा प्रतिस्पर्धा हुँदैछ । यी सिटमा ८२ प्रतिशत पुरुष र १८ प्रतिशत महिला उम्मेदवार छन् ।

२०७८ को जनगणनाअनुसार, नेपालमा महिलाको जनसंख्या ५१ प्रतिशत छ । संविधानमा राज्यका निकायमा महिला उपस्थिति ३३ प्रतिशत सुनिश्चित गर्ने प्रष्टसँग उल्लेख छ । तर संविधान कार्यान्वयनमा मुख्य भूमिका रहने राजनीतिक दलहरूले नै नीति निर्माण गर्ने थलो संसदमा महिलाको प्रवेश बढाउन जब्बर उदासीनता देखाएका छन् ।

बाध्यात्मक परिस्थितिका कारण समानुपातिकतर्फ महिलालाई उम्मेदवार बनाए पनि प्रत्यक्षतर्फ दलहरूले मुठ्ठी कसेका हुन् ।

ठूला दल नै उदासीन

आफूलाई सबैभन्दा लोकतान्त्रिक मान्ने दल हो, नेपाली कांग्रेस । गठबन्धन गरेर चुनावमा होमिएको यो पार्टीले आफ्नो भागमा परेका प्रतिनिधिसभाका ९१ निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवार उठाएको छ । जसमा उसले मात्रै पाँचजना महिलालाई टिकट दिएको छ ।

०७४ सालको निर्वाचनमा पहिलो पार्टी बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को अवस्था पनि कांग्रेसकै जस्तो दुरुस्त छ । राप्रपा, लोसपालगायत साना दलसँग तालमेल गरेको एमालेले प्रतिनिधिसभामा १४१ जना उम्मेदवार उठाएकोमा मात्रै ११ जना महिलालाई स्थान दिएको छ ।

समानुपातिक र समावेशी व्यवस्था कायम गरेको जस माओवादीले लिने गरेको छ । हुन पनि यो माओवादीकै जोडबलमा प्राप्त भएको थियो । तर यही दलले समानुपातिक र समावेशी व्यवस्था नै मुर्छित हुने गरी प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ महिला उम्मेदवार बनाएको छ । कुल ४६ निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवार खडा गरेको माओवादीबाट आगामी मंसिर ४ मा ८ जना महिला मात्र जनताबाट परीक्षित हुनेछन् ।

एमालेबाटै अग्गिएको दल एकीकृत समाजवादीले देशभर २१ जना उम्मेदवार बनाउँदा जम्मा एकजना महिलालाई चुनावी मैदानमा पठाएको छ । अन्य दलहरूको अवस्थामा पनि यसभन्दा पृथक छैन । जनता समाजवादी पार्टीले देशभर १०० सयजना उम्मेदवार बनाउँदा ८ महिला, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले ५१ उम्मेदवार उठाउँदा तीन महिला, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले ११९ निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारी दर्ता गराउँदा १५ जना महिलालाई मात्र उम्मेदवार बनाएको छ ।

प्रदेशमा अवस्था पनि उस्तै

भर्खर अभ्यासमा आएको प्रदेशमा पनि दलहरूले महिलालाई खुम्च्याएका छन् । प्रत्यक्षतर्फ ३३० सिटका लागि हुने निर्वाचनमा दलहरूले कुल
९ प्रतिशत महिलालाई प्रतिस्पर्धामा उतारेका छन् ।

प्रदेश १ तर्फ ४ सय ५८ जा पुरूष उम्मेदवार हुँदा महिला उम्मेदवार जम्मा ५२ छन् ।

मधेश प्रदेशमा जम्मा ९३२ जना पुरूषहरू सांसद पदका लागि चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् । पुरुषको उपस्थिति बलियो हुँदा महिला भने त्योभन्दा निकै कम ७४ जना मात्र उम्मेदवार बनेर जनतामाझ प्रस्तुत भइरहेका छन् ।

वागमती प्रदेशमा ५८८ जना पुरूष उम्मेदवार हुँदा महिला उम्मेदवार ८० जना मात्रै छन् । गण्डकी प्रदेशमा दुई सय ६ जना पुरूष उम्मेदवार हुँदा जम्मा २९ जना महिलालाई दलले टिकट दिएका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशमा ४६६ जना पुरूषले उम्मेदवारी दिँदा २९ जना मात्रै महिला उम्मेदवार छन् । कर्णालीको हालत झनै दयनीय छ । त्यहाँ ११३ जना पुरूष उम्मेदवार हुँदा महिलाको संख्या मात्रै तीन छ ।

सुदूरपश्चिममा पुरूष उम्मेदवार १८० जना छन् । महिला उम्मेदवार भने १३ छन् ।

मंसिर ४ को निर्वाचनपछि प्रदेशहरूमा सरकार गठन हुनेछन् । त्यसको नेतृत्व मुख्यमन्त्रीले गर्नेछन् । उदेकको कुरा त के भने आगामी निर्वाचनमा मुख्यमन्त्री पदमा लैजाने गरी कुनै पनि दलले महिला उम्मेदवार बनाएका छैनन् ।

गर्विलो इतिहासमाथि मजाक

नेपालको महिला आन्दोलनको इतिहासमा योगमायाको योगदान विशिष्ठ छ । ००४ सालमा काठमाडौंको म्हेपीमा मंगलादेवी, साधना प्रधान र स्नेहलगायत महिला योद्धाहरूले ‘नेपाल महिला संघ’ स्थापना गरी महिला अधिकारको मामलालाई थप सशक्त पारेका थिए ।

यिनै आन्दोलनको परिणामस्वरूप ००४ सालको वैधानिक कानूनले महिलालाई पहिलोपटक मताधिकार प्रदान गरेको थियो । महिला उम्मेदवार बन्न पाउने व्यवस्था पनि पहिलोपटक यही वैधानिक कानूनले गरेको थियो ।

००७ सालको क्रान्तिमा पुरुषसँगै महिला पनि संघर्षमा होमिए । आन्दोलनपछि अन्तरिम शासन विधान–२००७ मा महिला अधिकारलाई सुनिश्चित गरिएको थियो । ०१९ सालको संविधानमा महिला संगठनकै रूपमा एक निकाय रहने व्यवस्था भयो । ०२० सालमा मुलुकी ऐन संशोधन गरी बालविवाह, बहुविवाह र अनमेल विवाहलाई प्रतिबन्द लगाइयो । यो महिला अधिकार प्रत्यायोजनमा अर्को महत्त्वपूर्ण इँटा थियो ।

तत्कालीन पञ्चायती सरकारले ०३२ सालमा अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाउने घोषणा गर्यो । ०४६ र ०६२/६३ को आन्दोलनमा सक्रिय सहभागी महिलाहरूको हक अधिकारका लागि विभिन्न कालखण्डमा कानून र संविधान संशोधन भए । त्यही आन्दोलनको परिणामस्वरूप राज्यको हरेक निकायमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको सुनिश्च हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

संविधानमा यस्तो प्रावधान भए पनि व्यवहारमा लागू हुन भने अझै नसकेको महिला अधिकारकर्मी, महिला संघ, संगठन लगायतको गुनासो छ ।

त्यसो त, ०१५, ०४८, ०५१, ०५६ मा भएको संसदीय निर्वाचन, ०६४, ०७० को संविधानसभा निर्वाचन र ०७४ मा भएको संघीय निर्वाचनमा महिला सहभागिता उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । संघीय गणतन्त्र स्थापनापछि राजकीय सत्तामा महिला सहभागिता उत्साहजनक भए पनि प्रर्याप्त मान्न सकिँदैन । अपवादमा केही स्थानमा स्थानीय तहको प्रमुख, प्रदेश र संघका मन्त्री, मुख्यमन्त्री, सभामुख, प्रधानन्यायाधीश र राष्ट्रपति भएर इतिहास बनाएका छन् । यसबाहेक ०७२ सालको नयाँ संविधानपछि बनेको नयाँ देवानी संहिताले वंशीयार अधिकारमाथि महिला र पुरुषमा समान अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । प्रशासनिक क्षेत्रमासमेत उल्लेख्य महिला सहभागिता रहेको देखिन्छ ।

आफ्नो हक तथा अधिकारका लागि महिलाले संघर्ष थालेको ८१ वर्ष भइसकेको छ । वर्षौसम्म चुल्हो र चम्कामा सीमित महिलाले पाउँदै आएको अधिकारको दायरा निकै फराकिलो भएको छ । तर समान अधिकार, कार्यकारी पदमा महिलाको पहुँच र कार्यान्वयनका लागि व्यावहारिक रूपमा लागू हुन अझै बाँकी छ ।

निर्वाचन प्रणाली नै परिवर्तन गर्नुपर्छ : शर्मा

प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि दाङ–२ बाट उम्मेदवारी दिएकी माओवादी नेतृ रेखा शर्मा नेपाली समाज लामो समयको पितृसत्ता र सामान्तवादको व्यवस्थाबाट विभेदको श्रंखला कायमै भएको बताउँछिन् । विभेदको लामो इतिहासका कारण यो गाँठो फुकाउन गाह्रो भएको उनको तर्क छ । यही कारण चुनावमा कसलाई उठाउने भन्दा पनि कसले जित्छ ? भन्ने विषय बढी हाबी हुन पुगेको उनको भनाइ छ ।

‘कसले जित्छ भन्ने प्रश्न उठ्नेबित्तिकै स्वाभाविक रूपमा पुरूषलाई रोजिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘चुनावमा खर्च गर्न सक्नेलगायत यावत् कुराहरूले उनीहरूलाई नै बलियो पात्रको रूपमा उभ्याइसकेको हुन्छ ।’

कतिपय ठाउँमा कानूनबाटै महिला सहभगितालाई बाध्यात्मक बनाइ दिएपछि मात्रै महिला सहभागिता देखिएको हुँदा अब निर्वाचन प्रणालीमै परिवर्तन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘हामीकहाँ बाध्यात्मक गरिएका ठाउँमावाहेक महिलाको उपस्थिति भेट्न गाह्रो छ,’ समस्याको समाधान विस्तार लगाउँदै उनले भनिन्, ‘त्यसैले अब निर्वाचन प्रणाली नै परिवर्तन गरेर बाध्यात्मक रूपमा नीतिगत व्यवस्था ल्याउनपर्छ ।’