काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढेको दरमा नेपाली बजारमा मूल्य समायोजन गर्न नसकी घाटा व्यहोरिरहेको निगमसँग खर्च कटौटीको योजना छैन । बरु, खर्च बढाउँदै लगेको छ । गत वर्ष ८ असोजमा बसेको सञ्चालक समितिको २२७९ औँ बैठकबाट निर्णय गराई निगम व्यवस्थापनले कर्मचारीलाई मासिक चार हजार तीन सय ७५ रुपैयाँ यातायात भत्ता वितरण सुरु गरेको छ । जब कि भत्ता बढाइएको असोज महिनामा मात्रै निगमले दुई अर्ब २३ करोड रुपैयाँ नोक्सानी व्यहोरेको थियो ।

यातायात भत्ताबाहेक निगम कर्मचारीले खाजा खर्च, पेट्रोलियम जोखिम भत्ता, महँगी भत्ता, वर्षमा दुईपटक पोसाक भत्ता, घर रंगरोगन खर्च, चाडपर्व भत्ता, औषधि खर्च र भ्रमण भत्ता पनि बुझ्छन् । करिब ६ सय स्थायी कर्मचारीको यस्तो भत्तामा मात्रै निगमको मासिक ८२ लाख अर्थात् वार्षिक झन्डै १० करोड खर्च हुन्छ । यसबाहेक कर्मचारीले एक प्रतिशत ब्याजदरमा घरजग्गा ऋणलगायतका सुविधा पनि पाउँछन् ।

अहिले नै नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्ने ट्यांकरको भाडादर वृद्धि गर्ने प्रस्ताव सञ्चालक समितिमा पेस गरेको छ । वार्षिक ४४ करोड रुपैयाँ व्ययभार थपिने गरी ढुवानी भाडादर वृद्धि गर्ने प्रस्ताव सञ्चालक समितिमा पुगे पनि विवादका कारण निर्णय हुन सकेको छैन ।

ट्यांकर ढुवानी व्यवसायीले निरन्तर दबाब दिएपछि आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूको उपस्थितिमा गत २९ भदौमा सहमति गर्दै ढुवानी भाडादर वृद्धि गर्ने सहमति भएको थियो, तर अहिलेसम्म कार्यान्वयन भने भइसकेको छैन । देशभरका १८ सयभन्दा बढी ट्यांकरलाई निगमले गत वर्ष पाँच अर्ब ८० करोड रुपैयाँ ढुवानी भाडाबापत भुक्तानी गरेको थियो । नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।