काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं चितवन २ प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार रवि लामिछानेविरुद्ध परेको उजुरीमा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले कारबाही अगाडि बढाएको छ । चितवन २ स्थित मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले बुधबार उम्मेदवार लामिछानेलाई उजुरीमा उठाइएको नागरिकतासम्बन्धी विवादमा स्पष्टीकरण सोधेको हो । लामिछानेका स्वकीय सचिव दीपक बोहराले स्पष्टीकरण बुझेर लगेको मुख्य निर्वाचन अधिकृत रितेन्द्र थापाले जानकारी दिए ।

मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले निर्वाचन आयोग ऐन दफा ९ र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन दफा १३ अनुसार उम्मेदवार लामिछानेलाई सात दिनको म्याद दिएर स्पष्टीकरण माग गरेको हो । निर्वाचन आयोग ऐन दफा ९ (२) मा सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतले त्यस्तो उम्मेदवारलाई सात दिनको म्याद दिई स्पष्टीकरण माग गर्न सक्ने उल्लेख छ । मुख्य निर्वाचन अधिकृत थापाले स्पष्टीकरणको जवाफ प्राप्त भएपछि निर्वाचन आयोगमा पठाइने बताए । ‘आयोगबाट आवश्यक थप प्रमाण बुझ्ने भन्ने भयो भने त्यहीअनुसार लेखेर पठाउँला । त्यसपछि निर्णय गर्ला,’ उनले भने ।

लामिछानेविरुद्ध मंगलबार राजकुमार पाण्डेले विदेशी नागरिकता त्यागेर पुनः नेपाली नागरिकता नलिएको र उनी नेपाली नागरिक नभएकाले उम्मेदवार बन्न अयोग्य रहेको जिकिर गर्दै निर्वाचन आयोगमार्फत मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उजुरी दिएका थिए । उजुरीमा कानुनबमोजिम सात दिनको समय दिएर स्पष्टीकरण सोधिएको छ । लामिछानेलाई स्पष्टीकरण बुझाउन ६ मंसिरसम्मको समय छ । ४ मंसिरमा चुनाव हुँदै छ । रविले स्पष्टीकरण दिन सात दिन समय लगाए उजुरी निष्क्रिय हुनेछ । चुनावपछि रविमाथि थप कारबाहीका लागि उजुरीकर्ता नागरिकतासम्बन्धी विवाद लिएर अदालत जानुपर्नेछ ।

यदि रविले बिहीबार अथवा मतदानअघि स्पष्टीकरणको जवाफ बुझाए भने आयोगले त्यसमा आवश्यक छानबिन गरी निर्णय गर्नुपर्नेछ । तर, निर्णय गर्नुअघि नागरिकतासम्बन्धी विवादमा सबै प्रमाण जुटाउनुपर्ने हुन्छ । रविले अमेरिकी नागरिकता लिएको र त्यागेको सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत अमेरिकी दूतावास तथा नेपाली नागरिकता त्यागेको र पुनः लिन लिएको सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयमार्फत प्रमाण जुटाउनुपर्ने हुन्छ । प्रमाण जुटाउनै आयोगलाई समय लाग्छ ।

४ मंसिरको मतदान सम्पन्न गर्नुपर्ने भएकाले आयोगको ध्यान त्यसमा केन्द्रित हुनेछ । यो अवस्थामा पनि मतदानअघि यो उजुरीमा निर्णय गर्न सक्ने अवस्था व्यावहारिक रूपमा सहज भने छैन । ‘मुख्य निर्वाचन अधिकृतबाट स्पष्टीकरण आइसकेपछि आयोगले तथ्य प्रमाण जुटाउन सम्बन्धित पक्षसँग बुझ्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि निर्णय हुन्छ,’ सहायक निर्वाचन अधिकृत यज्ञप्रसाद भट्टराईले भने, ‘मतदानअघि प्रक्रिया पूरा हुन सकेन भने आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन । न्यायालयले हेर्नुपर्छ ।’ त्यसका लागि उजुरीकर्ता वा अरू कोही अदालत जानुपर्ने उनको भनाइ छ । आयोगका एक आयुक्तले मतदानसम्म निर्णयमा पुग्न सकिने अवस्था नरहेको बताए । नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।