NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८० मंसिर २३ गते

सार्वजनिक कोषको उपयोग गर्दा निजामती सेवामा सदाचार र नैतिकताको अवस्था

काठमाडौं । जनतामा विश्वास देखिन्छ–लोकसेवा आयोग निष्पक्ष छ । त्यसैले निजामती सेवाका लागि आवश्यक कर्मचारी नियुक्त गर्न यसले लिने परीक्षाप्रति आकर्षण छ । इमान्दारीपूर्वक अध्ययन गरेर लोकसेवा उत्तीर्ण भई सेवा प्रवेश गर्ने सपना धेरैको हुन्छ । उचित तयारी र प्रस्तुति परीक्षाका अनिवार्य सर्त हुन् । यही सन्दर्भलाई ध्यानमा राखी नेपालवाच डटकमले पूर्वप्रशासक, प्रशासक र विषयविज्ञबाट समाधान पहिल्याउने प्रयास थालेको छ । आजको श्रृंखलामा उपमहालेखा नियन्त्रक विष्णुहरि बरालले शाखा अधिकृतस्तरको तयारीका लागि सार्वजनिक कोष उपयोग गर्दा निजामती सेवामा सदाचार र नैतिकताको अवस्थाबारे प्रश्नमा समाधान सुझाउनुभएको छ ।

प्रश्न नं १. सार्वजनिक कोष उपयोग गर्ने सन्दर्भमा नेपालको निजामती सेवामा सदाचार र नैतिकताको अवस्था दर्शाउनुहोस्

सार्वजनिक कोष

सार्वजनिक हितका लागि सरकारद्धारा कानून बमोजिम स्थापित कोष नै सार्वजनिक कोष हो। सार्वजनिक कोषको उपयोग गर्ने सार्वजनिक पदाधिकारीहरू नैतिकवान, सदाचारयुक्त, व्यवसायिक, उत्तरदायी र इमानदार हुनु आवश्यक छ।

सार्वजनिक कोष उपयोग गर्ने सम्बन्धमा निजामती सेवामा नैतिकता र सदाचारको अवस्था

कानूनको पालना, जवाफदेहीता, कार्यसम्पादनमा मितव्ययिता, प्रभावकारिता र कार्यदक्षता, नवप्रवर्तन, राष्ट्रहित, राजनैतिक तटस्थता, सार्वजनिक सेवाप्रतिको संवेदनशीलता, पारदर्शिता, इमान्दारिता, वस्तुगतता, निष्पक्षता, अनुशासन, कर्तव्यप्रतिको समर्पण, सहकार्य जस्ता विषयहरू सार्वजनिक पदाधिकारीहरूले पालना गर्नुपर्ने नैतिकता र सदाचारका मूल्यहरू हुन। सार्वजनिक कोषको दुरूपयोग हुनबाट रोकी राष्ट्र र नागरिकको वृहत्तर हितमा उपयोग गर्न यसमा संलग्न कर्मचारीहरूमा यस्ता मूल्य मान्यता हुनु अपरिहार्य छ।

नैतिकता र सदाचारिताका माथि उल्लिखित मूल्यहरूको आधारमा सार्वजनिक कोष उपयोग गर्ने सम्बन्धमा निजामती सेवामा सदाचार र नैतिकताको अवस्था विश्लेषण गर्न सकिन्छ।

  • सार्वजनिक कोषको उपयोग गर्ने कर्मचारीहरूले पालना गर्नुपर्ने व्यक्तिगत, पदीय र पेशागत आचरणको व्यवस्था गरिएको छ। आचरणको पालना भए वा नभएको सम्बन्धमा अनुगमन गर्ने तथा पालना नभएको पाइएमा विभागीय कारबाही गरिने व्यवस्था छ।
    य लेखाका मान्य सिद्धान्त, लेखामान तथा वित्तिय मानदण्डहरूको आधारमा विधिसम्मत ढंगले राष्ट्र र जनताको वृहत्तर हितमा सार्वजनिक कोषको उपयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
  •  सार्वजनिक कोष उपयोगमा संलग्न पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूले वित्तिय उत्तरदायित्व, जिम्मेवारी र जवाफदेहिता बहन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
  •  सार्वजनिक निकायको कारोबार नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता र प्रभावकारिताको आधारमा भए वा नभएको सम्बन्धमा परीक्षण गर्ने व्यवस्था छ।
  •  दैनिक, मासिक तथा वार्षिक रूपमा हिसाव भिडान गर्नुपर्ने तथा सरोकारवाला निकायहरूमा प्रतिवेदन गर्नुपर्ने व्यवस्थाले पारदर्शिताको प्रवर्द्धन गरेको छ।
  •  राजस्व र व्ययको अनुमान जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाबाट अनुमोदन भएपश्चात् मात्र कार्यान्वयनमा आउने व्यवस्था छ।
  •  वित्तिय अनुशासनको लागि विद्युतीय सूचना प्रणालीमा आधारित विभिन्न प्रणालीहरूको विकास र उपयोग गरिएको छ।

माथि उल्लिखित राम्रा व्यवस्था हुँदाहुँदै यसको कार्यान्वयन पक्षमा केही प्रश्नहरू उब्जिएका छन। जसलाई देहाय अनुसार उल्लेख गरिएको छ।

  •  राष्ट्र र नागरिकको हित भन्दा पनि आत्मकेन्द्रित प्रवृत्तिहरू बढ्दै गएका,
  •  आचरणहरूको पूर्ण पालना हुन नसकेको तथा आचरण उल्लंघनकर्तालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसकिएको,
  •  जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व पन्छाउने तर सुविधामा रमाउने प्रवृत्ति वढ्दै जादा सार्वजनिक वित्त प्रणाली कार्यदक्ष, नतिजामुलक र लागतप्रभावी बन्न नसकेको,
  •  कार्यसम्पादन प्रक्रिया राजनैतिक दबाब र प्रभावबाट मुक्त हुन नसकेको,
  •  बढ्दो महङ्गी र सेवा सुवधाबीच तादम्यता नहुँदा अनियमित कार्यतर्फ उन्मुख हुने प्रवृत्ति बढ्दै गएको,
  •  कानूनको उल्लंघनकर्ता नै पुरस्कृत हुने तथा काम गर्ने र नगर्नेबीचको समान मूल्याङ्कन प्रणाली हुँदा वित्तिय अनुशासन कमजोर बन्न पुगेको,

निष्कर्ष

सार्वजनिक कोषको उपयोग गर्ने सम्बन्धमा सार्वजनिक पदाधिकारीले पालना गर्नुपर्ने सदाचार र नैतिकताका मूल्यहरू कानूनमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको तर कार्यान्वयन पक्ष केही फितलो हुन पुगेको देखिन्छ। प्रचलित कानूनमा समसामयिक सुधार गर्दै यसमा संलग्न हुने कर्मचारीहरूको आचरण, व्यवहार, कार्यसंस्कार र कार्यवातावरणमा समेत उल्लेख्य मात्रामा सुधार गर्नु आजको आवश्यकता हो।

लाेकसेवासँग सम्बन्धीत सम्पूर्णा समाग्रीका लागि ।