काठमाडौं । कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता लगायत विद्रोहीहरूलाई आममाफी दिने गरी अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेकोमा आपत्ति जनाएका छन् ।

अध्यादेशबारे दलभित्र तथा पार्टीहरूबीच सरकारले कुनै छलफल नगरेकोमा उनले तीव्र असहमति जनाएका हुन् । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले द्रोहीहरूलाई आममाफी दिने गरी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो।

‘सडकमा छँदा जे सत्य, संसदमापनि त्यहीनै सत्य । त्यसैले सार्वजनिक दर्ज होस् असहमति’, शर्माले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘संक्रमणकालमा अध्यादेश ल्याउन दलहरूबीच र आफ्नै दलभित्र घनिभुत छलफलको हेक्का नराखिनु सम्पूर्ण रुपले गलत । कानुनी र राजनैतिक प्रश्न मात्र होइन, यो प्रकरणमा नैतिक प्रश्नपनि जोडिएको छ ।’

नयाँ सरकारको गठनको गृहकार्यमा लागेको सत्ता गठबन्धनले सहजताको लागि अध्यादेश ल्याउन लागेको हो। एक स्वतन्त्रसहित ४ जना प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारमा सहभागी हुन रेशम चौधरीलाई रिहाइ गर्नुपर्ने सरकारसँग शर्त राखेको छ ।