NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८१ असार ५ गते
२०८१ असार ५ गते

नेपालले सामना गरेका मुख्य विपद् र व्यवस्थापनका विद्यमान कानूनी संरचनगत व्यवस्था

काठमाडौं । जनतामा विश्वास देखिन्छ–लोकसेवा आयोग निष्पक्ष छ । त्यसैले निजामती सेवाका लागि आवश्यक कर्मचारी नियुक्त गर्न यसले लिने परीक्षाप्रति आकर्षण छ । इमान्दारीपूर्वक अध्ययन गरेर लोकसेवा उत्तीर्ण भई सेवा प्रवेश गर्ने सपना धेरैको हुन्छ । उचित तयारी र प्रस्तुति परीक्षाका अनिवार्य सर्त हुन् । यही सन्दर्भलाई ध्यानमा राखी नेपालवाच डटकमले पूर्वप्रशासक, प्रशासक र विषयविज्ञबाट समाधान पहिल्याउने प्रयास थालेको छ । आजको श्रृंखलामा उपमहालेखा नियन्त्रक विष्णुहरि बरालले नेपालको नेपालले सामना गरेका मुख्य विपद्हरू र त्यसको व्यवस्थापन गर्न विद्यमान कानुनी र संरचनागत व्यवस्थाबोे प्रश्नमा समाधान सुझाउनुभएको छ ।

 नेपालले सामना गरेको मुख्य मुख्य विपद्हरू के के हुन?  ती विपद्हरूको व्यवस्थापन गर्न विद्यमान कानुनी र संरचनागत व्यवस्थाहरू उल्लेख गर्नुहोस।

उत्तर

नेपालले सामना गरेको मूख्य मूख्य विपद्हरू

अप्रत्याशित, अनपेक्षित एवं आकास्मिक रूपमा घटना घटी धन, जन र जैविक विविधताको नाश भएको अवस्था नै विपद् हो। नेपाल विपद् जोखिमको दृष्टिकोणले अति नै संवेदनशील मुलुक हो। यहाँ बाढी, पहिरो, चट्याङ्ग, आगलागी, सडक दुर्घटना र महामारी जस्ता घटनाबाट बर्सेनि ठुलो धनजनको क्षति हुने गरेको छ भने भौगर्भिक अवस्थाका कारण भूकम्पीय जोखिम पनि उत्तिकै उच्च छ। यसका अतिरिक्त अनावृष्टि, अतिवृष्टि, शीत लहर, तातो हावा लगायतले समेत समय समयमा क्षति पुर्‍याउँदै आएको छ। नेपालले सामना गरेका मुख्य मुख्य विपद्लाई देहायअनुसार उल्लेख गरिएको छ।

  • भूकम्पः भूकम्पीय जोखिमको दृष्टिमा एघारौँ स्थानमा छ।
  • जलवायु परिवर्तनः जलवायु परिवर्तनको जोखिमको दृष्टिमा चौथो स्थानमा छ।
  • बाढी पहिरोः बाढी पहिरोको जोखिमको दृष्टिमा तीसौ स्थानमा छ। वर्षेनी सयौंको संख्यामा बाढी पहिरोबाट नेपाली नागरिकको ज्यान जाने गरेको तथ्याङ्कले देखाउँछ।
  • बहु प्रकोपित जोखिमः बहुप्रकोपिय जोखिमको दृष्टिमा २० औं स्थानमा छ।
  • सडक दुर्घटनाः विश्व बैङ्कको अध्ययनअनुसार नेपालमा सडक दुर्घटनाबाट राष्ट्रिय उत्पादनको १.५ प्रतिशत आर्थिक क्षति वर्षेनी बेहार्नु परेको छ। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सडक दुर्घटनाबाट नेपालमा २८७२ जनाको ज्यान गएको छ।
  • चट्याङः राष्ट्रिय आपत्‌कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रको विवरण अनुसार विगत नौ वर्षमा चट्याङ‌कै कारण ९५९ जनाले ज्यान गुमाएका छन्। त्यस्तै चट्याङ लागेर हरेक वर्ष ३०० जना घाइते र कैयौँ परिवारहरू प्रभावित हुने गरेका छन्।
  • आगलागीः गृह मन्त्रालयबाट प्रकाशित तथ्याङ्क अनुसार सन् २०२० मा दुई हजार एक सय २९ आगलागीका घटना भएको र ती घटनामा ५७ जना मानिसको मृत्‍यु भएको तथा आगलागीबाट करिब एक अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ।
  • महामारीः समय समयमा फैलने रोग तथा महामारीको प्रकोपले सामाजिक, आर्थिक, वातावरणीय तथा मानवीय स्वास्थ्यमा धेरै नै क्षति हुने गरेको छ।
  • खण्डवृष्टि तथा खडेरीः नेपालमा पछिल्लो समय खण्डवृष्टि तथा खडेरीको समस्या पनि बढ्दो अवस्थामा रहेको छ।

विपद्  व्यवस्थापनको गर्न विद्यमान कानूनी र संरचनागत व्यवस्था

हाल विपद् व्यवस्थापनको लागि भएको कानूनी तथा संरचनागत व्यवस्थालाई देहाय अनुसार उल्लेख गरिएको छ।

  • कानुनी व्यवस्था
  • नेपालको संविधानः तीनै तहका सरकारलाई जिम्मेवार बनाईएको।
  • विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ तथा तत्सम्बन्धी नियमावली, २०७६
  • विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय नीति, २०७५
  • विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय रणनीति, २०१८-२०३०
  • स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४
  • वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ तथा तत्सम्बन्धी नियमावली, २०७७
  • जलवायु परिवर्तन नीति, २०७६
  • पन्ध्रौँ आवधिक योजना: सुरक्षित, उत्थानशील एवं जलवायु अनुकूलित समाजको निर्माण गर्ने सोच लिएको
  • प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारबाट तर्जुमा भई कार्यान्वयनमा आएका अन्य ऐन कानुनहरू
  • सरकारको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट
  • अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासहरूः सन २००५ को Hugo Conference र सन २०१५ को सेन्डाई सम्मेलन।
  • संरचनागत व्यवस्था
  • गृह मन्त्रालय
  • विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्, कार्यकारी समिति तथा प्राधिकरण
  • विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्रदेश परिषद् तथा कार्यकारी समिति
  • जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति
  • स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समिति
  • विषयगत मन्त्रालय तथा सोसँग सम्वन्धित निकायहरू
  • सुरक्षा निकाय तथा तीनै तहमा स्थापित सुरक्षा समितिहरू
  • तीनै तहमा स्थापित विपद् व्यवस्थापन कोषहरू
  • रेडक्रस, सार्वजनिक संस्थान, राजनैतिक दल, पत्रकार जगत् ।

निष्कर्ष

नेपाल विपद् जोखिमको दृष्टिकोणले संवेदनशील मुलुक हो। विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएका माथि उल्लिखित नीतिगत एवं संरचनागत व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयन गरी विपद् उत्थानशील समाजको निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता हो।

(हामीले सुरु गरेको यो श्रृंखला तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ? आफ्नो प्रतिक्रिया लेख्नुहोला । अनि तपाईंसँग पनि लोक सेवा परीक्षासँग सम्बन्धित कुनै जिज्ञासा, अन्याेलता छन् कि ? यदि छन् भने हाम्रो इमेल ठेगाना [email protected] मा त्यसबारे लेखी पठाउनुहोला । प्राप्त उपयुक्त जिज्ञासा अनुभवी प्रशासक र पूर्वप्रशासकसमक्ष राखेर उहाँहरूले पहिल्याएकाे समाधान यहाँहरूसमक्ष पस्किने छौं ।)

लोक सेवा परीक्षा तयारीसँग सम्बन्धित यसअघि प्रकाशिन सामग्रीका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्