काठमाडौं । संविधान र व्यवस्थामाथि देखिएको संकट मोचन गरी मुलुकको राजनीतिलाई वैधानिक लिगमा ल्याउन वर्ष २०२२ सफल देखिएको छ । यद्यपी अर्थ–राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रमा देखिएको वेथिति व्यवस्थापन गर्न राजनीतिक दल र शासक असफल देखिए ।

नेताहरूमा सत्ता स्वार्थ र शक्ति संघर्षको सप्तरंगी चरित्र विर्सन लायक देखिए । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट संविधानको ठाडो उल्लङ्घन, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको अपमानजनक बर्हिगमन र निर्वतमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको वैधानिक रूपले सत्ताच्युत २०२२ को चर्चित घटना हुन् । पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले असम्बन्धित व्यक्तिबाट बजेटमा कैंची चलाएको घटना वर्षभरी चर्चाको विषय बन्यो । एमालेको आर्थिक विभागमा गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीको छद्म नाम गतवर्ष निकै चर्चाको विषय बन्यो । निवर्तमान अर्थमन्त्री शर्मा र गर्भनर अधिकारीबीचको टकराब सतहमै छताछुल्ल भयो ।

विभिन्न आशंकाबीच स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन शान्तिपूर्ण ढंगले सम्पन्न गराउन देउवा नेतृत्वको सरकार सफल देखियो । तर सुशासन, अर्थतन्त्र सुधार, जनजिविका, विकास र समृद्धिको पक्षमा सरकारले उल्लेख्य केही गर्न सकेन ।

परम्परागत राजनीतिक दलहरूमाथि नागरिकको चरम असन्तुष्टिले दलीय सिस्टममाथि नै प्रश्न उठ्यो । बालेन र हर्कजस्ता स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई जनअनुमोदन गरेर आम नागरिकले दलीय सिस्टममाथि नै चुनौती दिए ।

परम्परागत दलका नेताहरूको अर्कमण्यताका कारण प्रतिनिधिसभामा गैर राजनीतिक व्यक्ति रवि लामिछानेको उदय भयो । मधेशमा पृथकतावादी आन्दोलन गरिरहेका सीके राउतलाई पनि जनमतबाट अनुमोदन गर्यो । गतवर्ष भएको निर्वाचनले थरुहट–थारुवान आन्दोलनलाईसमेत अनुमोदन गर्यो । निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धन र विपक्षी एमाले दुवैले बहुमत ल्याउन सकेन । संसदको अंकगणित हेर्दा नेपालको आगामी राजनीति थप जटिल मोडमा पुग्ने देखिन्छ ।

६ महिनाअघि दल खेलेर राजनीतिमा आएको रविले १० लाख बढि मत ल्याउँदा १५ वर्ष एमालेको नेतृत्व गरेको माधव नेपालको पार्टी एकीकृत समाजवादीले तीन प्रतिशत मत पनि ल्याउन सकेन । सशस्त्र विद्रोहबाट शान्तिपूर्ण संसदीय राजनीतिमा आएको १५ वर्षमा माओवादी आन्दोलन रक्षात्मक स्थितिमा पुगेको छ । गतवर्ष माओवादी केन्द्रले आठौं महाधिवशेन गरेर पार्टीलाई वैधानिकता दिएपनि जनताको मन भने जित्न सकेन ।

आर्थिक मन्दी र अर्थतन्त्रमा देखिएको नकारात्मक सुचाङ्कले सरकारी ढुकुटी टाट पल्टेर प्रशासनिक खर्चसमेत गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । यी नै विषय समेटेर २०२२ मा घटेका मुख्य–मुख्य घटना सक्षिप्तमा समीक्षा गरिएको छ ।

माओवादी केन्द्रको आठौं महाधिवेशन

‘नयाँ क्रान्तिकारी विचार र पार्टी निर्माण’ को मूल नारा अघि सार्दै माओवादी केन्द्रको महाधिवेशन गतवर्ष सम्पन्न भयो । सुरुमा पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलन भनेर निकै प्रचार गरियो, अन्ततः सोही सम्मेलनलाई आठौं महाधिवेशनमा रुपान्तरण गरी पुस ११ देखि १८ सम्म काठमाडौंको प्रज्ञाप्रतिष्ठानमा महाधिवेशन गर्यो । महाधिवेशनले न त विचार र एजेण्डामाथि गहन बसह गर्न सक्यो न त नेतृत्व नै चयन गर्यो । १५ सदस्य पदाधिकारी र २९९ सदस्यीय केन्द्रीय सदस्य महाधिवेशन हलबाट नै चयन गरिने भनिएको थियो । आर्थिक उत्पादनको क्षेत्रमा विशेष ध्यान केन्द्रित गर्ने महाधिवेशनले निर्णय गरेको थियो । तर नीति, नेतृत्व र एजेण्डा तय गर्न मूल नेतृत्व असफल देखियो । महाधिवेशनले अघि नीति, विचार र कार्यदिशा लागू गर्न माओवादीले कुनै कार्यक्रम ल्याउन सकेन ।

प्रधानन्यायाधीश राणामाथि महाभियोग र अपमानजनक बहिर्गमन

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशमाथि संसदमा महाभियोग दर्ताको विषयले वर्षैभरी चर्चाको विषय बन्यो । १ फागुन, २०७८ गते बिहानै सत्तापक्षका एकचौंथाइ सांसदले राणामाथि संसद सचिवालयमा महाभियो प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए ।

संविधानको धारा १०१ को उपधारा २ बमोजिम संविधान र कानूनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै राणमाथि संसदका एक चौथाइ सदस्यले महाभियोग दर्ता गरेका थिए ।

महाभियोग दर्ता भएको ६ महिनासम्म उक्त प्रस्ताव निवर्तमान सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले अघि बढाएनन् । महाभियोग सिफारिस समितिले राणामाथिको आरोपबारे आसारमा अध्ययन सुरु गरेपनि निष्कर्षमा पुग्न सकेन ।

बयानका क्रममा जबराले पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूदेखि सर्वोच्च अदालतकै सहकर्मी न्यायाधीश, विभिन्न दलका शीर्ष नेता र बारका पदाधिकारीहरूलाई समेत विभिन्न विषयमा आरोप लगाए । २३ असोजमा प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभा सदस्यको मनोनयन दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव स्वतः निष्क्रिय भएको निष्कर्ष निकाल्दै उनी सर्वोच्च जाने निर्णय गरे । सर्वोच्च आउने तयारी गरेपछि सर्वोच्च बार, बारएशोसियशनका कानून व्यवसायीहरूले सार्वेच्च जान नदिन सर्वोच्च परिषरमा धर्ना दिए । सरकारले राणाको निवासमा सुरक्षाकर्मी पठाएर उनलाई सर्वोच्च जानबाट रोक लगाएको थियो । राज्यबाट आफूलाई नजरबन्दमा राखेको गुनासो पोख्दै राणाले मानव अधिकार आयोगका पदाधिकारीसँग सहयोग मागे । सन्तुलन र नियन्त्रणको जिम्मेवारी पाएका राज्यका प्रमुख अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीचको विवाद उत्कर्षमा पुग्यो । न्यायपालिकाका प्रमुखमाथि नै राज्यको हस्तक्षप भएको घटना गतवर्ष देखियो ।

२१ मंसिर संघीय संसद सचिवालयका महासचिव डा. भरतराज गौतमले राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संवैधानिक परिषद्को कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, न्याय परिषद् र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबरालाई पत्र पठाएर जबरामाथिको महाअभियोग प्रश्ताव निष्प्रभावी भएको जानकारी दिएका हुन् । त्यही पत्रको आधारमा राणाले दोस्रोपटक सर्वोच्च जाने प्रसाय गरेका थिए ।
तर सार्वोच्च प्रशासन, कानुन व्यवसायी र राज्यको असहयोगका कारण त्यो प्रयास पनि सफल हुन सकेन । २७ मंसिरसम्म कार्यकाल रहेका राणा अन्ततः चौतर्फी घेराबन्दीबीच सर्वोच्च प्रवेश नगरी अपमानजनक ढंगले बर्हिगमन भए । महाअभियोग लागेकै भरमा प्रधानन्यायाधीश बर्हिगमन भएको सम्भवत नेपालको इतिहासमै पहिलो घटना हो ।

अर्थमन्त्री भर्सेस् गर्भनर

निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीबीचको द्वन्द्व २०२२ मा उत्कर्षमा पुग्यो । गर्भनर अधिकारीले विपक्षी एमालेको उक्साहटमा सरकारविरुद्ध गतिविधि गरेको, संस्थाको हितविपरित राज्यको सुचना चुहाएको आरोप लगाउँदै २५ चैतमा देउवा सरकारले अधिकारीलाई निलम्बन गर्यो । आर्थिक संकट र गर्भनरको गतिविधि छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश पुरूषोत्तम भण्डारीको संयोजकत्वमा तीन सदस्य छानबिन समिति गठन गर्यो । सरकारको निर्णयप्रति अधिकारी सर्वोच्च अदालत गए । सरकारको कदम अनुचित भएको ठहर गर्दै गर्भनर अधिकारीको कारवाही फुकुवा गरिदियो । उनी नियमति काममा राष्ट्र बैंक फर्किए । तर सर्वोच्च फर्किएको केही महिनामै उनी एमालेको अर्थ तथा योजना विभागमा छद्म नाम एम अधिकारी राखेको आरोपमा विवादमा तानिए । गर्भनर जस्ता व्यक्ति राजनीतिक पार्टीको सदस्य भएको आरोप लगाउँदै सडकदेखि सदनसम्म उनको राजीनामा मागिएको थियो ।

स्थानीय तह निर्वाचन, बालेन–हर्कको उदय

विभिन्न आशंकाबीच देउवा नेतृत्वको सरकारले ३० वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन गरायो । यस निर्वाचनमा काठमाडौं, धरान, धनगढीलगायत शहरमा परम्परागत राजनीतिक दलका हस्ती उम्मेदवारलाई पराजित गर्दै स्वतन्त्र उम्मेदवार विजयी भए । काठमाडौं महानगरपालिकासहित ठूला शहरमा एमालेको शर्मनाक हार भयो । हर्क र बालेन जस्ता स्वतन्त्र उम्मेदवारको उदय भयो । यो निर्वाचनमा कांग्रेस ३२९ प्रमुख÷अध्यक्षमा विजयी हुँदै पहिलो दल भयो । २०६ प्रमुख÷अध्यक्ष सहित एमाले दोस्रो र माओवादी केन्द्रले १२२ प्रमुख÷अध्यक्ष जितेर तेस्रो हुन सफल भयो ।

बजेटमाथि असम्बन्धित व्यक्तिको चलखेल, अर्थमन्त्रीको राजीनामा

अर्थमन्त्रीको कार्यकक्षमा १४ जेठको मध्यराति असमन्धित व्यक्तिले बजेटमाथि चलखेल गरेको विषय सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भएपछि हंगामा मच्चिएको थियो । संवेदनशील विषयमा गम्भीर आर्थिक अपराध गरेको आरोप लगाउँदै तत्कालीन विपक्षी एमालेले निर्वमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको राजीनामा माग्यो । विपक्षीको संसद अवरोधपछि शार्मले राजीनमा दिए । सभामुख सापकोटाले सत्यतथ्य पत्ता लगाउन ११ सदस्यीय छलनविन गठन गरे । समितिले शर्मालाई सुनुवाइमा बोलाउने देखि सिंहदरबारको सिसी फुटेज छानविन गर्यो । तर एमालेले दाबी गरेजस्तो विवरण नभेटिएपछि शर्मा पुनः अर्थमन्त्री भएका थिए ।

प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन
संविधान बमोजिम देउवा नेतृत्वको सरकारले ४ मंसिरमा प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन एकै चरणमा गर्न सफल भयो । केही छिटफुट घटनाबाहेक निर्वाचन शान्तिपूर्ण भयो । अघिल्लो कार्यकालमा ओली सरकारले संविधान विपरित दुई–दुई पटक विघटन गरेको संसद निर्वाचनपछि वैधानिक रूपमा पुनः लिगमा आयो । सत्ता पक्ष र विपक्षी एमाले मुख्य चुनावी प्रतिस्पर्धी भएपनि दुवै गठबन्धनले बहुमत ल्याउन सकेन । यसपटकको निर्वाचनमा परम्परागत राजनीतिक दलको उम्मेदवारविरुद्ध आम मतदाताले ब्यालेटमार्फत विद्रोह गरे । योपटक राजनीतिमा युवाहरूको उल्लेख्य सक्रियता रह्यो । नयाँ–नयाँ दलहरू जनमतबाट अनुमोदित भए । दल दर्ता गरेको ६ महिनामा रवि नेतृत्वको पार्टी रास्वपाले २० सिट जित्न सफल भयो । तेस्रो स्थान कब्जा गर्न माओवादी र रास्वपाबीचको प्रतिस्पर्धा निकै रोचक देखियो । यो निर्वाचनमा ८९ मतसहित कांग्रेस पहिलो दल बन्न सफल भयो । एक ५० सिट जित्ने दाबी गरेको एमालेले ७८ सिटसहित दोस्रो स्थानमा खुम्चियो । यद्यपी समानुपातिकतर्फ २८ लाख बढी लोकप्रिय मत ल्याए एमाले पहिलो दल बन्न सफल भयो । तेस्रो स्थानमा रहेको माओवादीले ३२ सिट ल्यायो । त्यस्तै राप्रपाले १२, जसपाले १२, जनमत पार्टीले ६ सिट ल्याएर राष्ट्रिय दल बन्न सफल भयो ।

निर्वाचन आयोग भर्सेस सर्वोच्च

निर्वाचन आचारसंहिता पालना गराउन विगतको तुलनामा योपटक निर्वाचन आयोग उम्मेदवारमाथि निकै कडा रुपमा प्रस्तुत भयो । केही उम्मेदवारको कारवाहीको विषयमा आयोगका पदाधिकारी चुकेको देखियो । ललिपुर–३ मा रास्वपाका उम्मेदवार रहेकी तोसिमा कार्कीको उम्मेदवारी आयोगले रद्द गरेपछि उनी आयोगको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च गएकी थिइन् । लाभको पदमा रहेकै अवस्थामा निर्वाचनमा भाग लिन पाउनुपर्ने माग राख्दै आयोगविरुद्ध मुद्दा हालेकी थिइन् । सर्वोच्चले कार्कीकै पक्षमा फैसला गर्दै निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दियो । सर्वोच्चको निर्णय विरुद्ध आयोगले सर्वोच्चमा पुनः भ्याकेन्ट दर्ता गर्यो । तर सर्वोच्चले आयोगको दर्ता भ्याकेन्ट खारेज गरिदियो । आफ्नो शक्ति देखाउन खोज्दा आयोग अफसल भयो । कार्कीविरुद्ध भ्याकेन्टमा गएको आयोग नागरिकता विवादमा मुछिएका रवि विरुद्ध आफूले केही गर्न नसक्ने भन्दै जिम्मेवारीबाट पन्छिएको आरोप लाग्यो ।

रवि–सीकेको उदय
भर्खर दल खोलेर चुनावमा होमिएका रवि, सीके राउत र रेशम चौधरीको पार्टी जनअनुमोदन भए । मधेशमा पृथकतावादी आन्दोलन गरिरहेका सीके राउतको जनमत पार्टी गत वैशाखमा भएको स्थानीय निर्वाचनमा होमिएको थियो । मंसिरमा भएको प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा राष्ट्रिय दल बन्न सफल भयो । यसैगरी सञ्चार कर्म छाडेर गत असारमा नयाँ दल खोलेको रविले परम्परागत दललाई नै चुनौती दिन सफल भए । थारुहट आन्दोलनबाट उदाएका रेशम चौधरीको दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट एक स्वतन्त्रसहित तीन जना सांसद जित्न सफल भयो । समग्रमा हेर्दा २०२२ मा भएको निर्वाचनमा सबै पक्षलाई प्रनिधिसभा तथा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गराउन सफल देखिएको छ ।

निर्वाचनमा हस्ती नेताहरू पराजित

चुनावी प्रतिस्पर्धामा गएका एमाले, कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टीका पदाधिकारीमा रहेका केही हस्ती उम्मेदवारहरू नै यो निर्वाचनमा पराजित भए । यद्यपी जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवबाहेक ती सबै पार्टीका अध्यक्ष भने निर्वाचित भएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डे, महासचिव शंकर पोखरेल, उपमहासचिव प्रदिप ज्ञवाली, सचिव पद्मा अर्याल पराजित भइन् । कांग्रेसबाट गृहमन्त्रीसमेत रहेका बालकृष्ण खाँण पराजित भए । कृष्णप्रसाद सिटौला योपटक पनि राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनसँग पराजित भए । सुजाता कोइराला, विजय गच्छदार लगायत चर्चित नेताहरू नै पराजित भए । माओवादीबाट महासचिव देव गुरुङ पराजित भए । उर्जामन्त्रीसमेत रहेकी पम्फा भुसाल रास्वपाकी उम्मेदवार तोसिमा कार्कीसँग पराजित भइन् । नेकपा एसबाट पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका झलनाथ खनाल पराजित भए । पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडा, उपमहासचिव जगन्नाथ खतिवडा, सचिव रामकुमारी झाँक्री लगायत नेताहरू पराजित भए ।

माधवको पाटी राष्ट्रिय दल बन्न असफल

एमालेमा १५ वर्ष नेतृत्व गरेका माधव नेपालको पार्टी एकीकृत समाजवादीले यो निर्वाचनमा तीन प्रतिशत मत पनि कटाउन सकेन । नवगठित दल रास्वपा र जपा राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउँदा नेकपा एसले तीन लाख १६ हजार मत ल्याउन सकेन । प्रत्यक्षमा १० सिट जितेको नेकपा एसले समानुपातिकमा तीन प्रतिशत मत नपाएपछि राष्ट्रिय दल बन्न सकेन । अघिल्लो निर्वाचनमा राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएको लोसपा योपटक असफल भयो । राप्रपाले १५ वर्षपछि राष्ट्रिय दल बन्न सफल भयो ।

राष्ट्रपतिको संविधान विपरित कदम

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाले दुईपटक पारित गरेको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक निर्धारित समयमा प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अस्विकार गरेकी गरिन् ।

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पछिल्लो पटक उक्त विधेयक गत भदौ २० गते प्रमाणित गरी राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाएका थिए । तर राष्ट्रपति भण्डारीले विधेयकमा हस्ताक्षर नगरी १५ दिनको म्याद गुजारेपछि नागरिकता विधेयक निष्क्रिय भयो । संसदले पहिलोपटक पठाएको विधेयकमा १५ बुँदे संशोधन प्रस्ताव राख्दै उनले विधेयक संसदमै फर्काएकी थिइन् । राष्ट्रपतिको कदमबाट असन्तुष्ट रहेका तत्कालीन सत्तापक्षका सांसदहरूले विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गरेपछि राष्ट्रपतिक कार्यालय र संसदबीच समन्ध चिसिएको थियो । राष्ट्रपतिको कदम असंवैधानिक भएको ठहर गर्दै कानुन व्यवसायीले राष्ट्रपतिविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका छन् । उक्त मुद्दा अहिले अदालतमा विचाराधिन अवस्थामा छ ।

सत्ता समीकरण भत्कियो, तेस्रो दलका नेता प्रचण्ड प्रधानमन्त्री

कांग्रेससँग १७ महिना लामो सम्बन्ध तोड्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड एमाले अध्यक्षको कित्तामा उभिएर प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए । तीनै तहको निर्वाचनमा कांग्रेससँग गठबन्धन गरेका प्रचण्डले निर्वाचनपछि गठबन्धन तोडेका हुन् । ओलीको प्रस्तावमा तेस्रोपटक उनी प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए । देउवा नेतृत्वको गठबन्धन भत्कियो । देउवाले पहिलो चरणमा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन अस्वीकार गरेपछि उनी ओलीको शरणमा पुगेका हुन् । पहिलो दल र दोस्रो दललाई पछि पार्दै पुस १० मा उनी प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि छैटौंपटक प्रधानमन्त्री बन्न तयारी अवस्थामा रहेका देउवा वैधानिक रुपमाले सत्ताच्युत भएका छन् । एकाएक सत्ता समीकरण बदलिएपछि कांग्रेस संघदेखि प्रदेशसम्म प्रतिपक्षमा पुगेको छ । सत्ताको चाबी ओलीको हातमा गएको छ ।

पञ्चायती नेता पशुपति शमशेरबाट गणतन्त्रवादी नेताहरूलाई शपथग्रहण

लामो समय सत्ता बाहिर रहेका पञ्चायती नेता तथा राप्रपाका पूर्वअध्यक्ष पशुपति शमशेरले गतसाता नवनिर्वाचित सांसदलाई शपथ ग्रहण गराएपछि निकै चर्चाको विषय बन्यो । राप्रपाबाट समानुपातिक सांसद रहेका राणाले गणतन्त्र स्थापनापछि राजकीय पदमा पुग्न सकेका थिएनन् । प्रतिनिधिसभामा नागरिकताका हिसाबले राणाको उमेर बढी देखिएपछि शपथ ग्रहण मौका योपटक उनले पाएका थिए । गणतन्त्र वादीहरूलाई राजतन्त्रको हिमाइतीले शपथ ख्वाएको विषय अहिलेसम्म चर्चाको विषय बनेको छ ।