काठमाडौं । प्रदेश संरचनाको पहिलो कार्यकालमा मन्त्रालय फुटाएर सरकार बचाउने र ढाल्ने खेलमा लागेका प्रमुख दल यसपटक त्यसलाई सच्याउन थालेका छन् । केही प्रदेशले मन्त्रालयको संख्या घटाउने निर्णय लिइसकेका छन् भने कतिपयले प्रक्रिया थालेका छन् ।

प्रदेशका अनावश्यक मन्त्रालयले राज्यलाई आर्थिक भार बढाउनुका साथै संघीयताप्रति नै नकारात्मक धारणा बनिरहेको भन्दै जनस्तर र विज्ञहरूबाट गुनासो आइरहेका वेला सत्तारूढ दलहरूले मन्त्रालय घटाउने कदम चालेका हुन् । राष्ट्रिय सभाको संसदीय समितिले पनि संघदेखि प्रदेशसम्म मन्त्रालय घटाउन सुझाव दिएको थियो ।

अस्थिर राजनीतिले आफ्नो सरकार जोखिममा परेपछि गण्डकीका तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सुरु गरेको मन्त्रालय फुटाएर मन्त्री उपहार दिने अभ्यास सातै प्रदेशमा पुगेको थियो । गुरुङले १६ वैशाख ०७८ मा सामाजिक विकास मन्त्रालय टुक्र्याएर खेलकुद मन्त्रालय थपेका थिए, जसमा राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे)लाई मन्त्री नियुक्त गरिएको थियो । त्यसपछि प्रदेश १, मधेस, बागमती, लुम्बिनी र कर्णालीमा पनि मन्त्रालय फुटाइएका थिए ।

दोस्रो कार्यकालमा प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले सुरु गरेको मन्त्रालय कटौतीको अभ्यास अन्य प्रदेशमा पनि पुगेको छ । गण्डकी र कर्णालीले मन्त्रालय घटाउने निर्णय नै गरिसकेका छन् । अन्य प्रदेशले पनि मन्त्रालय वा मन्त्रीको संख्या घटाउने बताएका छन् । अहिले सबै प्रदेशका मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाइसकेको छैन ।

प्रदेश १ ले मन्त्रालयको संख्या १३ बाट नौमा झारेको छ भने गण्डकीले १२ बाट सात कायम गरेको छ । कर्णालीले एक मन्त्रालय घटाएको छ । १४ मन्त्रालय रहेको बागमतीमा ११ वा नौ मन्त्रालय कायम गराउने गृहकार्य छ । लुम्बिनीले पनि १३ बाट १० वटा मन्त्रालय कायम गर्ने तयारी गरेको छ । कर्णालीले एक मन्त्रालय घटाएर सात बनाउने भएको छ ।

सुदूरपश्चिम सरकारले यसअघि पनि मन्त्रालय बढाएको थिएन । तर, त्यहाँ यसपटक राज्यमन्त्री नराख्ने सहमति भएको छ । अघिल्लोपटक कानुनविपरीत मन्त्री थपेर राज्यकोषमा व्ययभार बढाइएको भन्दै सुदूरपश्चिम मन्त्रिपरिषद् विस्तारको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमै पुगेको थियो । मधेस प्रदेशले भने मन्त्रालय घटाउने छाँट देखिएको छैन । मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिसकेका त छैनन्, तर मन्त्रालयको संख्या नघट्ने बताएका छन् ।

संघीय सरकारले पनि प्रदेशको प्रशासनिक खर्च कटौतीमा चासो राखेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रदेश सभाको कुल सदस्य संख्याको १० प्रतिशत नबढ्ने गरी मन्त्री नियुक्त गर्ने समझदारी सत्तारूढ दलहरूबीच भएको बताएका छन् । जुन संसदीय समितिको सिफारिसको सीमा नै हो । सोमबार सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र रावलसहितसँग छलफल गर्दै प्रचण्डले प्रदेशमा मन्त्रालय घटाएर खर्च कटौती गरिने बताएका थिए ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य एवं संघीयताविद् खिमलाल देवकोटाले कतिपय प्रदेशले मन्त्रालयको संख्या घटाउने निर्णय लिँदा राम्रो सन्देश प्रवाह भएको र अन्य प्रदेशले पनि घटाउनुपर्ने बताए । ‘प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाउँदा नीति निर्माणको सन्देश गएको छ ।

प्रदेशमा आवश्यकताभन्दा धेरै मन्त्रालय राखेर प्रशासनिक खर्च बढाउँदा संघीयतामाथि नै प्रश्न उठिरहेका वेला दोस्रो कार्यकालका मुख्यमन्त्रीहरूले राम्रो सन्देश दिनुभएको छ,’ उनले भने, ‘प्रदेशमा कुल सदस्य संख्याको १० प्रतिशतभन्दा बढी मन्त्री बनाउनुहुँदैन भनेर मेरै संयोजकत्वको संसदीय समितिले सिफारिस गरेको हो ।

केही प्रदेशले मन्त्रालय घटाएका छैनन्, उनीहरूले पनि घटाउनुपर्छ । यसरी मन्त्रालय कटौैती गर्दा प्रशासनिक खर्चमा गइरहेको रकम विकासमा खर्च गर्न सकिन्छ ।’ देवकोटाले संघमा पनि मन्त्रालय घटाउन सिफारिस गरेको, तर कार्यान्वयन नभएको बताए । ‘केन्द्रमा धेरै मन्त्रालय चाहिँदैन, १५–१६ भए पुग्छ,’ उनले भने । नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।