रवि लामिछानेलाई कानूनविदका तीन सुझाव
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार दिएको फैसलाले रवि लामिछानेको चार पद एकै पटक गएको छ । नागरिकता विवादमा उनको सांसद, उपप्रधान तथा गृह मन्त्री, पार्टी सभापति र दलको सदस्यता खारेज भएको हो ।
लामिछानेले अब पुनः नागरिकता प्राप्ति प्रक्रिया पूरा गरेर नागरिकता लिन सक्छन् । गैरसांसद ६ महिनासम्म मन्त्री बन्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था रहेकाले उनी पुनः पुरानै जिम्मेवारीमा फर्कंन सक्ने सम्भावना जीवित छ । पार्टीभित्र र बाहिरका शुभेच्छुकले रविलाई यस्तै सुझाव पनि दिइरहेका छन् । त्यसैले कतिपयले रवि अब यही बाटो प्रयोग गरेर सत्तामा फर्कंने अनुमान गरेका छन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका महामन्त्री तथा प्रवक्ता मुकुल ढकालका अनुसार, लामिछानेले आइतबार नै पुनः नागरिकता प्राप्ति प्रक्रिया थाल्ने छन् । स्वतन्त्र पार्टी रविकै नेतृत्वमा अघि बढ्ने उनले स्पष्ट पारे पनि रवि सत्तामा फर्कंनेबारे उनको दलले अहिलेसम्म कुनै निर्णय लिएको छैन । तर जानकारहरू यो बाटो प्रयोग गरेर रवि पुनः पुरानै जिम्मेवारीमा फर्किए अनौठो नमाने हुने बताउँछन् ।
कानूनविदहरूले भने रविलाई हतारो नगर्न सुझाएका छन् । पुनः नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रक्रिया थालेर राहदानीको अनुसन्धानमा रविले सघाउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
लामिछानेले पुनः नागरिकता प्राप्त नगरी पुरानै नागरिकताबाट नेपाली नागरिकता लिएका थिए । यसलाई उनले सर्वोच्च अदालतसमक्ष स्वीकार गरिसकेका छन् । रविको नागरिकता प्रकरण टुंगिएसँगै यसबारे पनि अनुसन्धान हुनुपर्ने आवाज उठेको छ ।
प्रहरीले अब यसमाथि अनुसन्धान गर्न सक्छन् । प्रहरी अधिकारीहरू उजुरी परेमा वा सम्बन्धित निकायबाट यसबारे निर्देशन आएमा छानबिन गर्न सकिने बताउँछन् । राहदानी दुरूपयोगमा अदालतले जरिवानासँगै जेलसम्मको सजाय गर्न सक्छ । त्यसैले यो मामला नटुंगिइ उनी पुनः सरकारमा सामेल भएमा फेरि सर्वोच्चको फैसलाले अप्ठ्यारोमा पर्न सक्छन् ।
रविविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दिएका निवेदकको तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता रमण कर्ण सफाइ नपाएसम्म मन्त्रीको नियुक्ति लिएमा सुशासनको पैरवी गर्ने लामिछानेको नैतिक धरातल समाप्त हुने बताउँछन् । सँगै यसले कानुनी प्रश्न पनि उठाउने उनको भनाइ छ ।
गृह मन्त्रालय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको भागमा परेको छ । रविले नैतिकताको बाटो अँगाल्दै तत्काल सरकारमा सहभागी नहुने निर्णय गरेमा उनको पार्टीले अन्य सांसदलाई उक्त जिम्मेवारीमा पठाउन सक्छ । तर कानूनविदहरू स्वार्थको द्वन्द्व सिर्जना हुने उक्त मन्त्रालयमा रास्वपाले मन्त्री पठाउन नहुने बताउँछन् ।
प्रतिक्रिया