काठमाडौं । सम्झौताअनुसार कार्यसम्पादन नगरेपछि १२ निर्माण कम्पनी सरकारको कालोसूचीमा परेका छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले १२ निर्माण व्यवसायी कम्पनी र आपूर्तिकर्तालाई आइतबार कालोसूचीमा राखेको हो ।

कबोलअनुसारको काम नगरेपछि यी निर्माण कम्पनी तथा आपूर्तिकर्तालाई एकदेखि तीन वर्षसम्म कालोसूचीमा राखिएको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जनाएको छ ।

कालोसूचीमा सूचीकृतहरूमा राष्ट्र सेवा निर्माण सेवा, युनिभर्सल मल्टी सर्भिस प्रालि, स्वर्गद्वारी महाप्रभु बिल्डर्स प्रालि, प्युठान, सुक्रिक निर्माण सेवा, दाङ, एसडी कन्स्ट्रक्सन जनकपुर, मुक्तिनाथ बिल्डर्स एण्ड कम्पनी, काठमाडौं,
लक्ष्मी निर्माण सेवा, अर्घाखाँची, जलेश्वर निर्माण सेवा, धादिङ, डिभी घिमिरे कन्स्ट्रक्सन, कुरिनटार, अन्जना निर्माण सेवा, भरतपुर चितवन, दिल्ली ट्रेडिङ वीरगञ्ज र बी मेनेजमेन्ट प्रालि पोखरा छन् ।

कालोसूचीमा परेका निर्माण तथा आपूर्ति कम्पनीले अब तोकिएको अवधिभर कुनै पनि सरकारी ठेक्का कार्यमा सहभागी हुन नपाउने कार्यालयले जनाएको छ ।