काठमाडौं । भ्रष्टाचार, अनियमितता र कुशासनलाई बल पुग्ने गरी ८७ वटा शीर्षकका सूचना गोप्य राख्ने मुख्य सचिव शंकरदास बैरागी नेतृत्वको निर्णयमा पश्न उठेको छ ।

मुख्य सचिव बैरागीको अध्यक्षतामा सबै मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहेको सूचनाको हक बर्गीकरण समितिको निर्णयले सार्वजनिक प्रशासकहरूको सुशासनप्रतिको प्रतिवद्धतामाथि प्रश्न उठाएको छ ।

सूचनाको हकका अभियन्ता तथा राष्ट्रिय सुचना आयोगका अध्यक्ष कृष्णहरी बास्कोटाले सरकारको निर्णय प्रतिगामी भएको प्रतिक्रिया दिए । उनले यसबारे राष्ट्रिय सुचना आयोग तत्काल सक्रिय भएर सुचनाको हक कुण्ठीत गर्ने निर्णय खारेज गराउनु पर्ने बताए । नेपालवाचसँग कुरा गर्दै उनले भने, यदि आयोग सक्रिय हुँदैन, सरकारले निर्णय सच्याउँदैन भने म आफैँ सरकार विरुद्ध मुद्धा लिएर सर्वोच्च जान्छु ।’

उनले संविधानको धारा २७ को व्यवस्था र सुचनाको हक सम्वन्धि ऐन २०६४ को भावना र मर्म विपरित निर्णय गर्ने अधिकार एउटा कर्मचारीलाई नभएको भन्दै आवश्यक परे मुद्धा दायर गर्ने बताएका हुन् ।

मुख्य सचिव अध्यक्ष र सबै मन्त्रालयका सचिवहरु सदस्य रहेको सुचनाको वर्गीकरण सम्वन्धी समितिले महत्वपूर्ण सुचनाहरु गोप्य रहने निर्णय गरेको छ । समितिले सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरण, कर छली, अनियमितता, राजस्व चुहावट लगायतका अनियमितताका सुचनाहरु गोप्य राख्ने निर्णय गरेको थियो ।

उक्त निर्णय सार्वजनिक हुने वित्तिकै त्यसको चौतर्फी आलोचना सुरु भएको हो ।