काठमाडाैं । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ ।

आयोगको निर्णयानुसार आगामी फागुन २५ बिहीबार राष्ट्रपतिको र चैत ३ गते शुक्रबार उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्ने गरी मिति तोकिएको छ । दुवै पदका लागि तोकिएको दिन नयाँ बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र मतदान केन्द्रमा बिहान १० बजेदेखि दिउँसो ३ बजेसम्म मतदान हुने आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जारी गर्नुभएको विज्ञप्ति मा जनाइएको छ ।

दुवै पदका लागि सङ्घीय संसद् र प्रदेशसभाका सदस्य मतदाता रहनेछन् । विद्यमान कानुनी प्रावधानका कारण आयोगले प्रदेशगत आधारमा मतदान केन्द्र नसकिएको जनाएको छ ।

स्वीकृत निर्वाचन कार्यक्रमअनुसार राष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि फागुन १० गते बिहान १० बजेदेखि ११ बजेसम्म मतदाता नामावली प्रकाशन गरिनेछ । साथै फागुन १३ गते बिहान १० बजेदेखि दिउँसो ३ बजेसम्म निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता गरिनेछ ।

उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि फागुन २७ गते बिहान ९ बजेदेखि दिउँसो २ बजेसम्म उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता गर्नेलगायतका कार्यक्रम तय गरिएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा ६३ को उपधारा १ र धारा ६९ बमोजिम राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्ष हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

विसं २०७४ साल फागुन २९ मा भएको राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा निर्वाचित हुनुभएका वर्तमान राष्ट्रपतिको पदावधि २०७९ साल फागुन २८ गते समाप्त हुने भएको तथा २०७४ साल चैत ४ गते निर्विरोध निर्वाचित भएका वर्तमान उपराष्ट्रपतिको पदावधि २०७९ चैत ३ गते समाप्त हुने भएकाले सोअगावै निर्वाचन सम्पन्न गर्नेगरी निर्वाचनको मिति तोकिएको हो ।

राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा ४ र ५ बमोजिम आयोगले राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनको मिति घोषणा गरी सोको जानकारी नेपाल सरकारलाई दिनुपर्ने छ । साथै सोसम्बन्धी सूचना राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा ४ तथा दफा ५ को उपदफा ९३० बमोजिम नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्ने भएकाले सोका लागि नेपाल सरकारका मुख्य सचिवमार्फत् नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्लाई आयोगले लेखी पठाउनेछ ।

आयोगले तोकिएको मितिमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्पन्न गर्न आवश्यक सम्पूर्ण सहयोग उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारका मुख्य सचिवमार्फत् नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्लाई लेखी पठाउने जनाइएको छ ।