काठमाडौं । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका १५ हजार भन्दा बढी कर्मचारीले आफ्नो सम्पत्ति विवरण नबुझाएको जनाएको छ ।

केन्द्रले वार्षिक प्रतिवेदन २०७८/०७९ मा आ.व ०७७/०७८ मा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कर्मचारीको संख्या १५ हजार ४०९ भएको  जनाएको छ ।

त्यस्तै आ.व ०७६/०७७ मा १८ हजार १७० जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएका थिएनन् ।

सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका व्यक्तिले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० अनुसार नियुक्तिको ६० दिनभित्र र हरेक आर्थिक वर्ष सुरू भएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।

विवरण पेश नगरेको पाइएमा केन्द्रले कारवाहीका लागि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान ऐनमा पत्राचार गर्छ । त्यस्ता व्यक्तिलाई पाँच हजार जरिवानासहित गैर कानुनी सम्पत्ति रहेको अनुमान गरी अनुसन्धान गर्न सकिने प्रावधान छ ।