काठमाडौं । सरकारी थिंक ट्यांक नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले संविधानले परिकल्पना गरेको प्रादेशिक विश्वविद्यालयको स्थापना अव्यावहारिक भएको निष्कर्ष निकालेको छ । संवैधानिक प्रावधानअनुसार प्रदेशहरूले आफ्नो योजनामा विश्वविद्यालयलाई समेट्नु स्वाभाविक देखिए पनि व्यावहारिक नभएको प्रतिष्ठानको ठहर छ ।

साथै प्रतिष्ठानले अुनसन्धानका आधारमा प्रादेशिक विश्वविद्यालय स्थापना नगरेमा आधारभूत सर्तहरू समेत पूरा नहुने जोखिम औंल्याएको छ । जग्गाको उपलब्धता र उपयोगितामा देखिएका समस्या, पूर्वाधारमा कमजोर लगानी तथा योजनाको गुणस्तर मापदण्डमा देखिएका कमीकमजोरीलाई पनि प्रतिष्ठानले चुनौती ठानेको छ ।

प्रतिष्ठानले विश्वविद्यालय स्थापनातिर लाग्नुको साटो अस्तित्वमा रहेकाको अवस्था सुधारतर्फ लाग्न प्रदेशलाई सुझाव दिएको छ । सञ्चालनमा रहेका विश्वविद्यालयको संरचनागत स्तरवृद्धि, शैक्षिक कार्यक्रम, लगानी वृद्धि, गुणस्तर सुधार, मानकस्तरका आधारमा एकीकरण गर्न पनि प्रतिष्ठानले सुझाएको छ ।

देशव्यापी सञ्जाल रहेको त्रिविको आंगिक तथा सम्बन्धनप्राप्त क्याम्पसहरूको सुधारमा प्रतिष्ठानले विशेष जोड दिएको छ । यी क्याम्पसहरूमा भएका विद्यार्थी संख्या, आर्थिक तथा भौतिक पूर्वाधार र आवश्यकताका आधारमा स्तरोन्नति गर्दै तिनलाई विश्वविद्यालयका रूपमा विकास गर्नु उत्तम विकल्प रहेको जनाइएको छ ।

नेपालको राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७३ ले हाल सञ्चालनमा रहेका र प्रदेशस्तरमा समायोजन हुन चाहेका विश्वविद्यालय तथा त्यसअन्तर्गतका क्याम्पसहरूलाई प्रदेश सरकारको समन्वयमा प्रादेशिक विश्वविद्यालयका रूपमा रूपान्तरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ । प्रतिष्ठानले नयाँ विश्वविद्यालय स्थापन गर्ने भएमा गहन छलफल र अनुसन्धानपछि मात्रै गर्न सुझाएको छ ।

उही कार्यक्रमका लागि फरक विश्वविद्यालय !

हाल प्रदेशस्तरीय विश्वविद्यालय सञ्चालनमा ल्याउनेमा प्रदेश १ र गण्डकी प्रदेश छन् । तर ती विश्वविद्यालयका अधिकांश शैक्षिक कार्यक्रम अन्य विश्वविद्यालयसँग दोहोरिको पाइएको छ । अध्ययनका लागि विषयको छनोट आश्यकताका आधारमा गरिएको छ÷छैन भन्ने पक्षलाई हेरिएको छैन ।

सन्दर्भका लागि गण्डकी विश्वविद्यालयले सञ्चालनमा ल्याएको खेलकुद व्यवस्थापन विषय त्रिभुवन विश्वविद्यालयले यसअघि नै सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ । यसले त्रिविकै आंगिक क्याम्पसमार्फत यो विषय सञ्चालन किन गर्न नसकिने भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

कस्तो अवस्थामा स्थापना गर्ने ?

हाल भइरहेका विश्वविद्यालयहरूको क्षमता विकास र स्तरोन्नतिबाट पनि यो आवश्यकता पूरा हुन नसकेको अवस्थामा मात्रै नयाँ विश्वविद्यालय खोल्न सकिने प्रतिष्ठानको निष्कर्ष छ ।

प्रतिष्ठानले अध्ययनमा विश्वविद्यालय स्थापना गर्नै परेको खण्डमा त्यसका आधारहरू पनि औंल्याएको छ । जसमा प्रादेशिक विश्वविद्यालयको आवश्यकता, नक्साङ्कन नीति, उद्यमशीलता तथा मानव संशाधन विकास, नीति प्रावधान र कार्यान्वयन, निजी क्षेत्रको सक्रियतालगायत छन् ।

तथापि, विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि जनशक्तिको उपादन, व्यवस्थापन र प्रयोग गर्ने अनुमानित कार्ययोजना प्र्रदेशसँग हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, अब स्थापना हुने विश्वविद्यालयको आवश्यकता र औचित्यको ठोस आधार पुष्टि गर्न सक्नुपर्ने प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

विश्वविद्यालयहरूले न्यूनतम पूर्वाधारलाई पहिलो सर्त बनाई काम थाल्नुपर्ने प्रतिष्ठानको सुझाव छ । शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक पूर्वाधारसम्बन्धमा मापदण्डको पूर्ण पालना नभएको सन्दर्भमा प्रतिष्ठानले यस्तो सुझाव दिएको हो । पछिल्लो समय कतिपय विश्वविद्यालय लगानी अभावले सञ्चालनमा कठिनाइ झेलिरहेका छन् ।

प्रतिष्ठानले नेपालका विश्वविद्यालयहरूको ठूलो समस्या विशिष्टीकृत हुन नसक्नुलाई पनि औंल्याएको छ । ‘सबैले उही विषय, उस्तै प्रकारले, एकै स्थानमा पढाउनुको सान्दर्भिकता त्यति हुँदैन । संस्थागत ढाँचादेखि विधा, विषय र पाठ्यक्रम उस्तै राखेर पढाउन किन नयाँ विश्वविद्यालय चाहियो भन्ने प्रश्न उठेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नयाँ, समय सान्दर्भिक र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नसक्ने विषयहरू अहिलेकै कलेज र क्याम्पसहरूमा थप गरेर अध्यापन गर्न किन नुहने र के समस्या छ, सोको समाधान गरी अघि बढ्नु पर्छ ।’

एकीकृत नीतिको आवश्यकता

हाल सञ्चालनमा रहेका विश्वविद्यालय र त्यसअन्तर्गतका क्याम्पसहरू स्वइच्छाले सञ्चालित छन् । यस्तो अवस्थाबाट यी शैक्षिक संस्थालाई मुक्त गराई आवश्यकता र औचित्यका आधारमा प्रादेशिक विश्वविद्यालयमा रूपान्तरण हुन प्रेरित गर्ने एकीकृत नीति र कानून बनाउन प्रतिष्ठानले प्रतिवेदनमार्फत सुझाव दिएको छ । यसको समाधान संवैधानिक व्यवस्था तथा राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ र अन्य कानूनमा टेकेर तय गर्न पनि उसले भनेको छ ।

त्यसैगरी, विश्वविद्यालय स्थापना गर्दा स्तरोन्नति वा एकीकरणको माध्यमसम्बन्धी पनि स्पष्ट नीतिगत आधारहरू तयार पार्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसरी स्तरोन्नति गर्दा स्रोत, बाँडफाँट, व्यवस्थापनलगायत विवाद हुँदा त्रिवि र कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयबीच विवाद छ । जुन हालसम्म निरूपण हुन सकेको छैन ।

असमान जनसंख्या र शैक्षिक संस्था

विश्वविद्यालयको वितरणको आधारमध्ये जनसंख्या र उपलब्ध हुनुपर्ने विद्यार्थी संख्या महत्त्वपूर्ण आधार हो । त्यसैले कहाँ, कुन ठाउँमा र किन विश्वविद्यालय खोल्न आवश्यक भन्ने तार्किक आधारलाई स्थापित गर्नु आवश्यक छ । तर हाम्रोमा सातवटै प्रदेशमा प्रति क्याम्पस जनसंख्याको वितरण निकै असमान छ ।

जनसंख्याको अनुपातमा सात वटै प्रदेशले प्रति क्याम्पस २४ हजार ३६ जनालाई शिक्षा दिन सक्छन् । तर यो अनुपातको तुलनामा प्रदेशमा शैक्षिक संस्था र विद्यार्थी संख्या असमान छ ।

मधेश प्रदेशमा एउटा क्याम्पसले सबैभन्दा धेरै जनसंख्या (४३ हजार ९ सय ३६) लाई शिक्षा सेवा दिइरहेको छ । यहाँ क्याम्पस तथा विश्वविद्यालयको संख्या कम भएको तर जनसंख्या भने धेरै (५४ लाख ३४ हजार ९ सय ४३) रहेको छ । यसले पहुँच र आवश्यकताअनुसार विश्वविद्यालयको विस्तार हुन नसकेको देखाउँछ ।

अर्कोतर्फ, बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै विश्वविद्यालय र उच्च शिक्षा दिने संस्थाहरू छन् । ६० लाख ८४ हजार ४२ जनसंख्या रहेको यो प्रदेशमा एउटा क्याम्पसले ८ हजार ८ सय ६१ जनसंख्यालाई समेटेको छ ।

शिक्षण संस्थाको संख्यामा दोस्रो स्थानमा रहेको गण्डकी प्रदेशले प्रति क्याम्पस १५ हजार ९ सय १८ जनालाई शिक्षा दिइरहेको छ । लुम्बिनी, कर्णाली, सुदूरपश्चिम र प्रदेश १ मा प्रति क्याम्पस जनसंख्या औसत रूपमा समान देखिएको छ ।

जनसंख्या धेरै तर क्याम्पसको वितरण कम भएकाले केही प्रदेशमा क्याम्पसको संख्याको अनुपातभन्दा जनसंख्या बढी हुन आउँछ । उचित भौतिक र प्राज्ञिक पूर्वाधार उपलब्ध गराएर तिनै क्याम्पसहरूलाई पर्याप्त हुने गरी विद्यार्थी भर्ना गर्न सक्ने वातावरण बन्ने सम्भावना छ । यसले एउटा क्याम्पसले समेट्ने प्रदेशगत जनसंख्याको वितरणलाई मिलान गरी उच्च शिक्षा अध्यापन गराउने क्याम्पसको दिगोपनमा पनि सघाउ पुर्याउँछ । प्रदेशहरूले यसको अध्ययन गरेर नयाँ विश्वविद्यालय स्थापनबारे विचार गर्न सकिने प्रतिष्ठानको सुझाव छ ।

कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा कम प्राविधिक विद्यार्थी

प्रदेशहरूले विश्वविद्यालय स्थापना गर्नुअघि उपलब्ध शैक्षिक कार्यक्रममा अध्यापन गर्न जोड दिएको छ । देशको जनशक्ति आपूर्तिको आवश्यकता प्राविधिक वा साधारण कुन विधामा कति छ भन्ने विषयमा समीक्षा गर्न पनि प्रतिष्ठानले सुझाव दिएको छ ।

अहिले प्राविधिक तथा साधारण संकायको सबैभन्दा ठूलो अन्तर कर्णाली प्रदेशमा छ । त्यहाँ ९२.५९ प्रतिशत साधारण संकायमा अध्ययन गरिरहँदा जम्मा ७.४१ प्रतिशत विद्यार्थी मात्रै प्राविधिक विषयमा अध्ययन गरिरहेका छन् । बागमती प्रदेशमा भने यो अन्तर सबैभन्दा कम छ । यसतर्फ पर्याप्त विश्लेषण गरेर अन्तरलाई घटाउँदै जाने किसिमका नीतिगत कदम चाल्न प्रतिष्ठानको सुझाव छ ।

घट्दो विद्यार्थी भर्ना दर

पछिल्लो समय स्थापना भएका विश्वविद्यालयमा देखिएको न्यून विद्यार्थी भर्ना दरले ती विश्वविद्यालयको आवश्यकता, सञ्चालन र ती विश्वविद्यालयले दिने गुणस्तरमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको प्रतिष्ठानले जनाएको छ । हाल सञ्चालनमा रहेका विश्वविद्यालय तथा क्याम्पसहरूको भौगोलिक वितरण, विधा, शैक्षिक कार्यक्रम, गरिखाने शिक्षा तथा उद्यमशीलताको कमीलगायतका कारणले विद्यार्थी संख्यामा कमी आएको पाइएको छ ।

नेपालमा उच्च शिक्षा भर्ना दर १५ प्रतिशत रहँदा यो दर भारतमा २९ र चीनमा ५८ प्रतिशत रहेको छ । यसको क्रम बढाउनका लागि शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार र उच्च शिक्षालाई रोजगारी र उद्यमशीलतासँग जोड्नुको विकल्प नरहेको प्रतिष्ठानको निष्कर्ष छ ।

काम नपाएपछि स्नातकोत्तर गर्दै विद्यार्थी

विकसित देशको तुलनामा नेपालमा उच्च शिक्षा लिने प्रवृत्ति उल्टो रहेको प्रतिष्ठानले जनाएको छ । उच्च शिक्षा कुनै व्यवसाय, उद्योग वा करिअर बनिसकेपछि लिइने उपाधि हो । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्राध्यापक बन्ने, अनुसन्धानमा लाग्नेले त्यस्तो उपाधि लिन्छन् । जापान, अमेरिकालगायतका धेरै मुलुकमा सबैले स्नातकोत्तर उपाधि लिँदैनन् र चाहिँदैन पनि । तर नेपालमा स्नातकपछि पनि रोजगारी नपाउने समस्याले विद्यार्थीहरू स्नातकोत्तर अध्ययन गर्ने गरेको पाइएको छ ।