NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८१ जेठ १७ गते

स्वार्थले जुराएको ओली–प्रचण्डको सम्बन्ध अविश्वासले भत्कायो

काठमाडौं । स्वार्थको जगमा बनेको केपी–प्रचण्ड गठबन्धन दुई शीर्ष नेताबीच गहिरो अविश्वासका कारण तीन महिना नपुग्दै धुलोपीठो भएको छ ।
सत्ता साझेदार सबैभन्दा ठूलो दल एमालेको सोमबार केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा बसेको सचिवालय बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेसँगै ओली र प्रचण्डबीचको सहकार्य भंग भएको हो ।

एमालेसँग भएको पूर्वसहमतिलाई लत्याउँदै शुक्रबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेससँग सहकार्य गर्न पुगेका थिए । प्रचण्डलाई सत्तारूढ दल जसपा, जपा र नाउपाले साथ दिएको छ ।

तत्काललाई सरकारमा सहभागी तेस्रो ठूलो दल रास्वापाले समर्थन कायमै राख्ने निर्णय गरेको छ । राप्रपाले यसअघि नै समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ । सामान्यतयः १०० दिनको मधुमास समय पुरा नगरी सत्ता समीकरण क्षतविक्षत भएको छ । यसरी तीन महिना नपुग्दै सत्ता समीकरण भत्किनुमा ओली र प्रचण्डबीच गहिरो अविश्वास र सत्ता स्वार्थ छर्लङ्ग देखिन्छ ।

निर्वाचनपछि तत्कालीन देउवा नेतृत्वको गठबन्धनले १३६ सिट जितेर बहुमत नजिक पुगेको थियो । तर सत्ता भागबण्डामा देउवा र प्रचण्डबीच स्वार्थ बाझिँदा १७ महिना लामो सम्बन्ध विच्छेद भयो । यही मौकाको पर्खाइमा रहेका ओलीले संसदीय अंकगणितमा निकै कमजोर रहेका प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएर सत्ताको बाघडोर आफूले लिएका थिए ।

देउवाले प्रधानमन्त्रीमा असहयोग गरेको पीडा प्रचण्डलाई थियो । प्रचण्डको स्वर्थलाई सम्बोधन गरी राज्य सत्तामा हालिमुहाली गर्ने दाउ ओलीको थियो । उनालाई जसरी भएपनि तत्कालीन गठबन्धन भत्काउनु पर्ने थियो । प्रचण्डलाई कांग्रेस र एमालेलाई जुधाएर जसरी भएपनि प्रधानमन्त्री बन्ने महत्वकांक्षा जागेको थियो । दुवैको स्वार्थको विन्दू थियो १० पुसको बालकोट सहमति ।

बालकोट सहमतिलाई कट्टर राजावादी तथा पुरातनवादी शक्ति राप्रपा, मध्य दक्षिणपन्थी पार्टी रास्वपा, कुनै समय पृथकतावादी आन्दोलन गरेका जनमत पार्टी लगायत दलहरूले अनुमोदन गरेका थिए । गणतन्त्र पक्षधर र राजतन्त्र पक्षधरबीचको अनौठो संयोजनमा प्रचण्ड सरकार बनेको थियो । सहमतिका प्रत्यक्षदर्शी रहेका जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउतले बालकोट सहमति प्रचण्डलाई भूमिकाबिहिन निरिह प्रधानमन्त्री बनाउने खेल भएको त्यतिबेलै खुलासा गरेका थिए । राउतका अनुसार मुलुकको कार्यकारी प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भएपनि राज्य सत्तामा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप ओलीको थियो । ओलीलाई रास्वपा र राप्रपाले बलियो साथ दिएको थियो । त्यहाँ सत्ता भागबण्डा लगाउने काम ओलीले गरेका थिए । राष्ट्रपति र सभामुख आफूलाई राखेका थिए । सहमति पछि बार्दलीमा देखिएका दुई शीर्ष नेतामध्ये ओलीमा विजयी भावको खुशी भल्किएको थियो भने प्रचण्डमा निराशा र अपमानित भाव देखिन्थ्यो ।

११ पुसमा प्रधानमन्त्रीले सपथग्रहण गर्नुअघि संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बसेको तत्कालीन सात दलको बैठकमा ओलीले नै रास्वपालाई गृहमन्त्री प्रस्ताव गरेका थिए । अर्थ, रक्षा र परराष्ट्रलगायत महत्वपूर्ण मन्त्रालय एमालेलाई राखेका थिए । ओलीको आड भरोसा पाएका रास्वपा र राप्रपको बढ्दो हस्तक्षेप प्रधानन्त्रीलाई टाउको दुःखाइ भएको थियो ।

तत्कालीन बाध्यताको उपजमा प्राप्त प्रधानमन्त्रीको उपयोग गर्दै ओलीको कब्जाबाट सत्ता जोगाउने उपयुक्त खोजीमा प्रचण्ड थिए । ओलीबाट असुरक्षित देखिएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सत्ता जोगाउनका लागि विपक्षी कांग्रेससँग अंगालो हाल्न पुगे । त्यसकै मुर्त रूप थियो २६ पुसमा प्रधानमन्त्रीले कांग्रेसले दिएको विश्वासको मत । ओलीले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदै गर्दा विपक्षी दलकोसमेत विश्वासको मत आउँछ भन्ने बुझेका भए उनलाई प्रधानमन्त्री नै बनाउने थिएनन् ।

प्रचण्डले कांग्रेससहित नेकपा एस र लोसपासमेतका विश्वासको मत पाएपछि ओली झस्किएका थिए । उनकै भाषामा कुत्सित मनसाय राखेर कांग्रेसले ‘ढोक्सा’ थापेको भए माछा नपर्ने चेतावनी दिएका थिए । माओवादीको सहयोगमा प्रतिनिधिसाको सभामुख हात पारेका ओली प्रचण्डलाई फकाएर राष्ट्रपतिसमेत हात पारेर भविष्यमा आफ्नो सत्ता सुरक्षित पार्ने दाउमा ओली थिए । ओलीको भित्रि मनसाय बुझेका प्रचण्डले कुनै हालतमा ओलीका ‘एस म्यान’ लाई राष्ट्रपति नस्वीकार्ने रणनीति बनाए ।

आलंकारिक राष्ट्रपतिलाई लिएर प्रधानमन्त्रीसमेत दिनहुँजस्तो भेटवार्ता र छलफलमा व्यस्त रहन पुगे । राष्ट्रपति कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा मात्रै ओली र प्रचण्डबीच झण्डै तीन दर्जन भेटवार्ता भयो । अन्ततः पूर्वसहमतिबाट हटेर राष्ट्रपतिमा कांग्रेसको उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने प्रचण्डले निर्णय लिए ।

तीन महिना नपुग्दै प्रचण्डका कारण सत्ता समीकरण बदलिएपछि शनिबार एमालेले सचिवालयको आकस्मिक बैठक बोलायो । बैठकले पछिल्लो विकसित राजनीतिक घटनाक्रमबारे गम्भीर समीक्षा गर्दै सरकारलाई दिएको राष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्म कायमै राख्ने निर्णय गर्यो । तर ४८ घण्टा नपुग्दै एमालेले आफ्नो निर्णय उल्टायो । एकाएक सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुमा एमालेले परराष्ट्रमन्त्री विमला पौडेल राईको विदेश भ्रमण रोकिनुलाई मुख्य कारण देखाएको छ ।

‘शनिबार बसेको बैठकले राष्ट्रपतिको निर्वाचनलाई हेरेर हामीले तत्काल सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिने निर्णय गरेको हो । तर प्रधानमन्त्रीले हाम्रा मन्त्रीहरूलाई अममान गर्ने हिसाबले अभिव्यक्ति दिने, ठाडो आदेशा विदेश भ्रमण रोक्ने काम गर्नुभयो’, अर्थमन्त्रीसमेत उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले भने, ‘यस्तो अवस्थामा कित उहाँले हामीलाई बर्खास्त गर्नुपथ्र्यो कित हामीले समर्थन फिर्ता लिनुपथ्र्यो । यी दुई विकल्पमध्ये समर्थन फिर्ता लिने पार्टीले निर्णय गर्यो ।’

आइतबार साँझ परराष्ट्र मन्त्री पौडेल संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार परिषदको बैठकमा भाग लिन जेनेभा जाने कार्यक्रम थियो । मन्त्री पौडेलको नेतृत्वमा नेपाली टोली जेनेभा जाने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले नै गरेको थियो । मन्त्रीपरिषदको निर्णय अनुसार विमानस्थल जानै लाग्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उनको भ्रमण रोकिदिए । यस घटनाबाट आक्रोसित भएको एमालेको सोमबार बसेको आकस्मिक बैठकले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको हो ।

‘शनिबार बसेको बैठकले राष्ट्रपतिको निर्वाचनलाई हेरेर हामीले तत्काल सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिने निर्णय गरेको हो । तर प्रधानमन्त्रीले हाम्रा मन्त्रीहरूलाई अममान गर्ने हिसाबले अभिव्यक्ति दिने, ठाडो आदेशा विदेश भ्रमण रोक्ने काम गर्नुभयो’, अर्थमन्त्रीसमेत उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले भने, ‘यस्तो अवस्थामा कित उहाँले हामीलाई बर्खास्त गर्नुपथ्र्यो कित हामीले समर्थन फिर्ता लिनुपथ्र्यो । यी दुई विकल्पमध्ये समर्थन फिर्ता लिने पार्टीले निर्णय गर्यो ।’

सरकारमा सहभागी दल एमालेले समर्थन फिर्ता लिएसँगै प्रधानमन्त्रीले तीस दिनभित्र संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने भएको छ । संविधानको धार १०० को उपधारा २ मा बमोजिम प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा समक्ष विश्वासको मत प्रस्ताव गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

‘सरकारबाट एमाले र राप्रपा बाहिरिएपनि प्रधानमन्त्री स्पष्ट बहुमतमा छन् । सरकार गठनताका समर्थन गरेका ठूला दल एमाले र राप्रपा बाहिरिसकेको अवस्थामा उहाँले पुनः विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । विश्वासको मत नलिँदा उहाँमाथि संवैधानिक प्रश्न उठ्न सक्छ’, श्रेष्ठले भने ।

सरकारमा सहभागी सबैभन्दा ठूलो दल एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको अवस्थामा संविधान बमोजिम प्रचण्डले फेरी तीस दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने छ । यद्यपी एमाले र राप्रपाले समर्थत फिर्ता लिएपनि कांग्रेससहित ९ दलको समर्थन कायमै रहेकाले प्रधानमन्त्री स्पष्ट बहुमतमा रहेका छन् । २६ पुसमा उनले संसदमा विश्वासको मत लिँदा प्रधामन्त्रीले ९७ प्रतिशत अर्थात् २६८ मत पाएका थिए । सरकार अल्पमतमा नपरेपनि संविधान बमोजिम प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने पूर्वमहान्यायाधीवक्ता रमण श्रेष्ठ बताउँछन् ।
‘सरकारबाट एमाले र राप्रपा बाहिरिएपनि प्रधानमन्त्री स्पष्ट बहुमतमा छन् । सरकार गठनताका समर्थन गरेका ठूला दल एमाले र राप्रपा बाहिरिसकेको अवस्थामा उहाँले पुनः विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । विश्वासको मत नलिँदा उहाँमाथि संवैधानिक प्रश्न उठ्न सक्छ’, श्रेष्ठले भने ।

एमाले–माओवादी गठबन्धन भत्किनुमा प्रचण्डमाथि ओली फोविया हावी भएको देखिन्छ । २०७४ मा वामपन्थीले अत्याधिका मत ल्याउँदा प्रचण्डको प्रस्तावमा ओली प्रधानमन्त्री भएका थिए । त्यतिबेला एमालेको भागमा प्रधानमन्त्रीसहित राष्ट्रपति र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष परेको थियो । माओवादीले सभामुख पाएको थियो । आधा–आधा कार्यकाल सरकार र पार्टी सञ्चालन गर्ने ओली र प्रचण्डबीच सहमति भएको थियो । तर सरकार बनेपछि ओलीले सहमति लल्लङ्घन गर्दै गए । प्रचण्डले पनि तत्कालीन नेकपाका माधव समूहसँग मिलेर दबाब बढाउँदै लगे । पार्टीभित्र ओली–प्रचण्डबीच मतभेद बढ्दै गयो ।

पार्टीभित्र असुरक्षित देखिएका ओलीले राष्ट्रपतिसँग मिलेर दुई–दुई पटक संसद विघटन गरे । नेकपा हुँदै एमालेसमेत विभाजन भयो । विगतमा ओलीको त्यहि गतिविधिबाट त्रसित भएका प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिसहित सभामुखसमेत एमालेलाई जिम्मा लगाउँदा जुनसुकै बेला आफ्नो सरकार धरापमा पर्ने र राष्ट्रिय राजनीतिमा ओली शक्तिकाली हुने भयका कारण कांग्रेससँग सहकार्य गर्न पुगेका देखिन्छ ।