काठमाडौं ।  भारतबाट आउने तरकारीमा विषादी परीक्षण गर्ने पछिल्लो प्रयासबाट पनि सरकार पछि हटेको छ । तरकारीको मापदण्डसहितको प्रस्ताव करिब ५ महिनाअघि मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको थियो, तर ‘भारतसँगको सम्बन्ध बिग्रने’ भन्दै फाइल कृषि मन्त्रालयमा फर्काइएको छ ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले खाद्यान्न, तेलहन र अन्नमा आधारित पूरक बाल आहार तथा तरकारीको मापदण्ड तोक्ने र त्यहीअनुसार भन्सार बिन्दुमा परीक्षण गर्ने प्रस्ताव तयार पारेको थियो । खाद्यान्न, दलहन तथा त्यसबाट बनेका पदार्थको गुणस्तरसम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भई राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ । तरकारीको गुणस्तरसम्बन्धी मापदण्ड राजपत्रमा आएन ।

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका प्रवक्ता मोहनकृष्ण महर्जनले आयातित तरकारीको गुणस्तर जाँचसम्बन्धी फाइल फिर्ता आएको पुष्टि गरे । ‘कृषि मन्त्रालय हुँदै फाइल मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको थियो, अन्य खाद्यान्नको प्रस्ताव स्वीकृत भए पनि तरकारीको प्रस्ताव फिर्ता आएको छ,’ उनले भने ।

भारतबाट आउने तरकारी परीक्षण गर्दा ‘जीवनाशक विषादीको अवशेष’ भेटिने र त्यस्तो अवस्थामा तरकारी रोकिने भएकाले अहिले यो मापदण्ड लागू गर्न सरकार पछि हटेको हो । ‘भारतसँगको व्यापारिक सम्बन्धमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने देखियो । त्यसैले अहिले यो मापदण्ड लागू नगर्ने जानकारी आएको छ,’ कृषि मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका अनुसार तरकारी, फलफूल तथा अन्य बालीमा करिब ३० समूहका विषादी प्रयोग हुने गरेका छन् । तर, त्यसको कति मात्रा प्रयोग भएको छ भन्ने जाँच नै नगरी भारतबाट आयात गरेर सिधै बजारमा पठाउने गरिएको छ । भारतसँगको सम्बन्ध बिग्रने भन्दै सरकारले जनताको स्वास्थ्य बिगार्ने नीति लिएको छ ।

यसअघि केपी ओली नेतृत्वको सरकारका पाला उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले २०७६ असार २ देखि भन्सार बिन्दुमा क्वारेन्टाइन र जीवनाशक विषादी अवशेष परीक्षण सुरु गरेको थियो । तर, नेपाल सरकारको कदमले ‘आफ्ना व्यवसायीलाई अप्ठेरो परेको’ जनाउँदै भारतीय दूतावासले असार १४ मा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई दबाबमूलक पत्र पठाएको थियो । दूतावासको दबाबपछि सरकार परीक्षण गर्ने निर्णयबाट असार १८ मा पछि हटेको थियो । पर्याप्त प्रयोगशाला र स्पष्ट मापदण्ड पनि नबनेको कारण देखाउँदै परीक्षण स्थगित गरिएको थियो ।

लगत्तै खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागकै पहल र कृषि मन्त्रालयको प्रस्तावमा सरकारले २०७७ मंसिर १५ मा तरकारी तथा फलफूलमा विषादीको अवशेषको सीमा तोक्न आदेश दिएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्ले आदेश दिएपछि स्याउ, केरा, करेला, भन्टा, बन्दा, कोभी, भिन्डी, आलु, टमाटर र चियामा विषादीको मात्रा निर्धारण गर्ने बाटो खुलेको थियो । विभागले जीवनाशक विषादी अवशेषको अधिकतम सीमा (म्याक्सिमम रेजिड्यु लिमिट–एमआरएल) निर्धारण गरे पनि मापदण्ड लागू भएको छैन ।

‘बिहान–बेलुका उपभोग हुने तरकारीमा विषादी कुन मात्रामा छ भन्ने नजाँची बिक्री गर्नु गलत हो,’ अर्थविद् केशव आचार्य भन्छन्, ‘भारतमा बढी विषादी पनि प्रयोग गरिन्छ । यसले गर्दा कम गुणस्तर र विषादीको डम्पिङ साइट बनिरहेको छ ।’ तर, मापदण्ड लागू गराउने फाइल फिर्ता गर्नु नेपाली किसान र उपभोक्तामाथि घात भएको उनको भनाइ छ ।

कृषि मन्त्रालयका अनुसार मुलुकमा करिब २ लाख ८४ हजार १ सय २१ हेक्टर जमिनमा तरकारी खेती गरिन्छ, जसबाट वार्षिक ३९ लाख ९३ हजार मेट्रिक टन हरियो तरकारी उत्पादन हुन्छ । तर, भारतबाट विषादीयुक्त तरकारी निर्बाध रूपमा आयात भइरहेको छ भने यता आफ्नो उत्पादनले बजार नपाउँदा निराश नेपाली किसानले उत्पादन सडकमा फाल्दै आएका छन् ।