NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८० चैत १६ गते

कानुनको शासन : प्रभावकारिताका लागि लोकतन्त्रको अपरिहार्यता र नेपालका समस्या

काठमाडौं । जनतामा विश्वास देखिन्छ– लोकसेवा आयोग निष्पक्ष छ । त्यसैले निजामती सेवाका लागि आवश्यक कर्मचारी नियुक्त गर्न यसले लिने परीक्षाप्रति आकर्षण छ । इमान्दारीपूर्वक अध्ययन गरेर लोकसेवा उत्तीर्ण भई सेवा प्रवेश गर्ने सपना धेरैको हुन्छ । उचित तयारी र प्रस्तुति परीक्षाका अनिवार्य सर्त हुन् । यही सन्दर्भलाई ध्यानमा राखी नेपालवाच डटकमले पूर्वप्रशासक, प्रशासक र विषयविज्ञबाट समाधान पहिल्याउने प्रयास थालेको छ । आजको श्रृंखलामा उपसचिव डिजन भट्टराई(पिएचडी) ले कानुनको शासनको प्रभावकारिताका लागि लोकतन्त्रको अपरिहार्यताबारे प्रश्नको समाधान सुझाउनुभएको छ ।

कानुनको शासनको प्रभावकारिताका लागि लोकतन्त्रको अपरिहार्यताका सम्बन्धमा छोटो टिप्पणी प्रस्तुत गर्दै नेपालमा कानुनी शासनका सम्बन्धमा देखिएका समस्याहरु उल्लेख गर्नुहोस । ५+५ =१०

१. विषय प्रवेश :

राज्य, यसका अंग, राज्यशक्ति कानुुन अन्तर्गत चल्नु पर्छ र कानुुनका विधि विधानलाई मानेर शासन सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता नै कानुनको शासन हो । यसले शक्तिको स्वेच्छाचारी प्रयोगलाई नियन्त्रण गरि शक्तिलाई उचित रुपमा प्रयोग गराउँछ । लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको महत्वपूर्ण विशेषता नै कानुनको शासन हो । कानुनको शासन बिना लोकतन्त्र स्थापित हुन सक्दैन्, भने कानुनको शासनको प्रभावकारिताको लागि पनि लोकतन्त्र अपरिहार्य हुन्छ । नेपाल लोकतान्त्रिक मुलुक भए पनि कानुनको शासनका सम्बन्धमा धेरै समस्याहरु विद्यमान छन् । तिनीहरुको पहिचान गरी निराकरण गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

२. कानुनको शासनको प्रभावकारिताका लागि लोकतन्त्रको अपरिहार्यता

कानुनको शासन र लोकतन्त्र एउटा सिक्काका दुईवटा पाटाहरु हुन् । एउटाको उपस्थिति बिना अर्काेको अस्तित्व कायम हुन सक्दैन् । जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउन, समृद्धि, विकास र मानव सभ्यताका लागि यी दुबै तत्व राज्य प्रणालीमा अपरिहार्य छन् । त्यसैले कानुनको शासनको प्रभावकारिताका लागि लोकतन्त्र अपरिहार्य छ । जसलाई देहाय अनुसार प्रस्तुत गर्न सकिन्छ :

  • कानूूनको शासनको अभावमा लोकतन्त्रको परिकल्पना गर्न सकिदैन र लोकतन्त्रको अनुुपस्थितिमा कानुनको शासनले जिवन्तता पनि पाउन सक्दैंन,
  • लोकतान्त्रिक शासन ब्यबस्थाको उद्देश्य न्याय हो, न्यायका लागि कानुनको शासन कायम रहनु पर्छ,
  • लोकतन्त्रमा कानुनभन्दा माथि कोही हुुदैंनन भन्ने मानिन्छ,
  •  लोकतन्त्रमा शासन ब्यबस्थाको माध्यम कानुनलाई मानिन्छ,
  • लोकतन्त्रमा जनताको प्रतिनिधिबाट कानुनको निर्माण गरिन्छ,
  • अत्याचारी शासनको अन्त्य, नागरिक राज्यको सिद्धान्त, सीमित सरकार, शक्ति नियन्त्रण र सन्तुुलन, संबैधानिक सर्वोच्चता, न्यायिक पुुनराबलोकन, स्वतन्त्र न्यायपालिका बिना लोकतन्त्रको अस्तित्व कायम रहन सक्तैन, यी बिषय कानूूनको शासनका पनि अभिन्न तत्व हुुन र कानुनको शासनले मूूर्त रुप लिएमा मात्र राज्यमा यी तत्व पाउन सकिन्छ,
  • स्वतन्त्र न्यायपालिकाले लोकतान्त्रिक मूूल्य र मान्यतालाई संरक्षण र विकास गर्न मद्दत गरेको हुुन्छ, कानुनको शासन नभएमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अपेक्षा गर्न सकिदैंन, त्यसैले कानुनको शासनको प्रभावकारिताका लागि लोकतन्त्र अपरिहार्य शर्त हो ।

३. नेपालमा कानुनी शासनका सम्बन्धमा देखिएका समस्याहरुः

नेपालमा कानुनी शासनका सम्बन्धमा देखिएका समस्याहरुलाई देहाय अनुसार प्रस्तुत गर्न सकिन्छ :

  • संविधान र कानुुनी व्यवस्था अनुरुप व्यबहारमा रुपान्तरण नहुनु, कानुन कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुनु,
  • कानुन कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीलेनै कानुुनको पालना नगर्ने संस्कृति विद्यमान,
  • मानव अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा संरक्षणको अभाव,
  • आफ्नो अनुकूलतामा कानुनलाई देखाउनु, प्रतिकूलतामा व्यवहारिक विषयहरु भन्दै कानुन मिच्ने प्रवृत्ति व्याप्त रहनु,
  • दण्डहीनता कायम रहनु, गरिब तथा निमुखालाई मात्रै कानुन लाग्ने अवस्था सिर्जना हुनु,
  • कानुुनी राज्यलाई व्यबहारमा उतार्न राज्यका संयन्त्रको संस्कारगत परिवर्तन नभएको,अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको प्रभाव क्षेत्र बढेको तर तदनुुरुपको ब्यबस्थापन हुन नसकेको
  • लोकतान्त्रिक संस्कार, चिन्तन तथा मनोवृत्तिको अपेक्षाकृत विकास हुन नसक्नु,
  • न्याय प्रणालीमा ढिलाई, न्यायमा सबैको सहज पहुँच कायम हुन नसक्नु, अदालतका फैसलाहरुको समुुुचित कार्यान्वयन नभएको, न्यायपालिका पनि बिकृति बिहीन हुुन नसकेको
  • अपराध अनुुसन्धान प्रणाली र न्याय प्रणाली परम्परागत भएको
  • अपराध र राजनीतिको सम्बन्ध ब्यापक बन्दै गएको, जसले गर्दा अपराधमा राजनीतिकरण र राजनीतिमा अपराधीकरण प्रवृत्ति विद्यमान हुनु,
  • न्यायमा पनि राजनीतिक तथा प्रशासनिक हस्तक्षेप, दवाव र प्रभावमा निर्णय हुनु,
  • विवेक सम्मत कानुनको निर्माण हुन नसक्नु, स्वविवेकीय अधिकारको गलत प्रयोग हुनु
  • कानुन कार्यान्वयन गर्ने पदाधिकारीमा इच्छा शक्तिमा कमी
  • निर्वाचनमा धाँधली हुनु

४. निष्कर्ष :

लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको अपरिहार्य तत्वको रुपमा रहेको कानुनको शासनको पूर्ण कार्यान्वयन नै सुशासन, समृद्धि र सभ्यताको आधारशीला हो । नेपाल लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली अबलम्बन गरेको मुलुक भए पनि अपेक्षाकृत कानूनको शासन प्रभाबकारी बन्न सकेको पाइँदैन् । यसमा विद्यमान समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक विश्लेषण गरी समाधानको खोजी गरिनु पर्छ ।

(हामीले सुरु गरेको यो श्रृंखला तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ? आफ्नो प्रतिक्रिया लेख्नुहोला । अनि तपाईंसँग पनि लोक सेवा परीक्षासँग सम्बन्धित कुनै जिज्ञासा, अन्याेलता छन् कि ? यदि छन् भने हाम्रो इमेल ठेगाना [email protected] मा त्यसबारे लेखी पठाउनुहोला । प्राप्त उपयुक्त जिज्ञासा अनुभवी प्रशासक र पूर्वप्रशासकसमक्ष राखेर उहाँहरूले पहिल्याएकाे समाधान यहाँहरूसमक्ष पस्किने छौं ।)

लोक सेवा परीक्षा तयारीसँग सम्बन्धित यसअघि प्रकाशिन सामग्रीका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्