NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८० फागुन ९ गते

भ्रष्टाचार मुद्दामा तीन मेयर र एक अध्यक्षसहित १३ जनप्रतिनिधि निलम्बित

काठमाडौं । जनमत पाएर चुनाव जित्नु जति कठिन छ, त्यति नै गाह्रो छ पदीय मर्यादामा रहन सक्नु । निर्वाचित भएको एक वर्ष नबित्दै पदीय मर्म र आचरण भुलेर अनियमिततामा संलग्न तीन मेयर र एक पालिका अध्यक्ष पद तथा अधिकार अभ्यास गर्नबाट वञ्चित भएका छन् । आर्थिक अनियमिततामा संलग्न अभियोगमा वडाध्यक्ष र वडासदस्य गरी थप नौ जनप्रतिनिधि पनि निलम्बनमा छन् ।

सप्तरीको शम्भुनाथ नगरपालिकाका मेयर जितेन्द्रप्रसाद गुप्ता र राजविराज नगरपालिकाका मेयर भीमराज यादव तथा रौतहटको फतुवा–विजयपुर नगरपालिकाका मेयर गोपाल राय यादव निलम्बनमा परेका हुन् । त्यस्तै, कैलालीको महन्याल गाउँपालिकाका अध्यक्ष देवीदत्त उपाध्याय पनि निलम्बनमा छन् । भ्रष्टाचार आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेका आरोपीहरू मुद्दाको किनारा नलाग्दासम्म निलम्बित रहन्छन् ।

शम्भुनाथ नगरका मेयर गुप्ता विद्यालयको सभाहल निर्माणको अन्तिम बिल भुक्तानी प्रयोजनका लागि सेवाग्राहीसँग एक लाख ४० हजार घुस लिएको मुद्दामा निलम्बनमा परेका हुन् । उनीसहित इन्जिनियर रामचन्द्र साहविरुद्ध १७ फागुनमा अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो । सेवाग्राहीसँग घुस लिएको अवस्थामा अख्तियारले ३ माघमा उनीहरूलाई रंगेहात पक्राउ गरेको थियो । छानबिनपछि अख्तियारले गत बुधबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । दुईजनाले आपसी योजना तथा मिलेमतोमा विद्यालयको सभाहल निर्माणको अन्तिम बिल भुक्तानी प्रयोजनका लागि सेवाग्राहीसँग घुस लिएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । उनीहरूविरुद्ध घुस लिएबराबरकै एक लाख ४० हजार बिगो कायम गरेर अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ ।

३० वैशाखको निर्वाचनमा सप्तरीको राजविराज नगरपालिकाको मेयरमा निर्वाचित भीमराज यादवविरुद्ध पनि पदभार ग्रहण गरेको दुई महिना नपुग्दै २९ असारमा अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको छ । यद्यपि, यो उनी मेयर हुनुअघि नै गरेको भ्रष्टाचारको अभियोग हो । मेयर यादव र जिल्ला खेलकुद विकास समिति सप्तरीका तत्कालीन अध्यक्षसहित नौजनाविरुद्ध राज रंगशाला निर्माणमा अनियमितता गरेको आरोप छ । रंगशाला स्तरोन्नतिमा निर्धारित सर्त तथा मापदण्डविपरीत कामलाई प्रमाणित गरेको, फिल्डमा भएभन्दा बढी काम गरेको भनेर नापी किताबमा मूल्यांकन गरी चढाएको र निर्धारित सर्त तथा मापदण्डबमोजिम नभएको कामलाई गलत कार्यसम्पादन प्रतिवेदन तयार गरेर अनियमितता गरेको अख्तियारको ठहर छ । मेयर यादव सञ्चालक रहेको न्यु गहिल कन्स्ट्रक्सनलाई पनि अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको छ । ०७४–७५ मा राज रंगशाला स्तरोन्नतिका लागि जिल्ला खेलकुद विकास समिति र न्यु गहिल कन्स्ट्रक्सनबीच सम्झौता भएको थियो । उनले सम्झौताभन्दा कम गुणस्तरको काम गरेर उल्टै दुई लाख ६३ हजार चार सय ६८ रुपैयाँ बढी भुक्तानीसमेत लिएका थिए । उक्त रकमलाई अख्तियारले बिगो कायम गरेको छ ।

दोस्रो कार्यकालका लागि दोहोरिएका रौतहटको फतुवा–विजयपुर नगरपालिकाका मेयर गोपाल राय यादव पनि पदाभार ग्रहण गरेको महिना दिनमै अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएपछि निलम्बनमा छन् । १२ जेठमा पदभार ग्रहण गरेका उनीविरुद्ध १२ असारमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको हो । लालबकैया नदीको ढुंगा, गिटी, बालुवाको ठेक्कामा अनियमितता गरेको आरोपमा आयोगले नै मुद्दा लगाएको हो । नगर कार्यपालिका बैठकले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगरी कानुनविपरीत ठेक्का लगाएर अनियमितता गरेको आरोप उनीविरुद्ध छ ।

ठेक्का सम्बन्धमा १५ पुस ०७५ मा नगर कार्यपालिका बैठकले निर्णय गरे पनि त्यसलाई कुल्चेर यादवले आफूखुसी ठेक्का लगाएका थिए । सबैभन्दा बढी बोलकबोल गर्ने बोलपत्रदाताले सम्झौता गर्न नमानेपछि दोस्रो बढी बोलकबोल गर्ने बोलपत्रदातालाई सम्झौता गर्न बोलाउने र पहिलो बढी बोलकबोल गर्ने बोलपत्रदाताको धरौटी जफत गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी अनियमितता गरेका थिए । यादवले १७ चैतको नगर कार्यपालिका बैठकबाट धरौटी फिर्ता दिने निर्णय गरेका थिए । जसकारण नगरपालिकाको आन्तरिक आयमा एक करोड ५३ लाख ५० हजार नोक्सानी भएको अख्तियारको ठहर छ  । यो अनियमिततामा मेयर यादवसहित वडाध्यक्ष र वडासदस्यसमेत गरी २१ विरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ । वडा नम्बर ५ का अध्यक्ष शेख एजाज अहमद, वडा नम्बर ११ का अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र चौधरी र वडा नम्बर ७ का सदस्य जिरनी देवी निलम्बनमा परेका हुन् । नगर कार्यपालिका सदस्य उमाशंकर साह कलवार, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सागरकुमार रोका, निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गोकुल ढुंगेल, निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रञ्जना साहलगायतविरुद्ध पनि मुद्दा परेको छ । उनीहरूविरुद्ध एक करोड ५३ लाख ५० हजार रकमलाई बिगो कायम गरिएको छ ।

अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा निर्वाचित भएका पाँच जनप्रतिनिधि निलम्बित भएका छन् भने कसुर ठहर भएका एकजना पदमुक्त नै भएका छन् । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३३ मा कसुरको आरोप लागेको कुनै व्यक्ति÷राष्ट्रसेवक सो मुद्दाको किनारा नभएसम्म स्वतः निलम्बन रहने व्यवस्था छ । भ्रष्टाचारको कसुरमा अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरी विचाराधीन रहेका कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिका– २ का तत्कालीन वडाध्यक्ष देवीदत्त उपाध्याय गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा गाउँपालिका अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए । गत २४ जेठमा उनीमाथि सार्वजनिक सम्पत्ति हानि–नोक्सानी गरेको मुद्दा दायर गरेको थियो । मोहन्याल गाउँपालिकाकै वडा नम्बर ३ का तत्कालीन वडाध्यक्ष नन्दराम गिरी र नुवाकोटको विदुर नगरपालिका– ९ स्थित सुलक्षण माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक हरिराम भण्डारी पनि ३० वैशाखको निर्वाचनमा वडाध्यक्षमा निर्वाचित भए । तर, भ्रष्टाचारको अभियोगमा अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छँदाको अवस्थामा निर्वाचित भए स्वतः निलम्बन हुने कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न निर्वाचन आयोगले २४ जेठमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, निर्वाचन आयोग र सम्बन्धित स्थानीय तहमा पत्राचार गरेको थियो । गिरीमाथि सार्वजनिक सम्पत्ति हानि–नोक्सानी गरेको र भण्डारीमाथि रकम हिनामिना गरेको अभियोगमा गत २४ असारमा मुद्दा दायर भएको थियो ।

अछामको पञ्चदेवल–विनायक नगरपालिका– ७ स्थित कालीदेवी माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक सुरतबहादुर रावल पनि विशेष अदालतबाट मुद्दा ठहर भएकामा वडाध्यक्ष निर्वाचित भएको भन्दै पदमुक्त गर्न आयोगले २४ जेठमै निर्वाचन आयोगलगायत सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गरेको थियो । भ्रष्टाचारको कसुरमा आयोगबाट विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरी विचाराधीन रहेका सर्लाहीको ईश्वरपुर नगरपालिका– ११ का वडाध्यक्ष रामदुलार साह र वडासदस्य उमेश राय दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भएपछि स्वतः निलम्बनमा परेका छन् । उनीहरूको सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न अख्तियारले निर्वाचन आयोगलाई ३० जेठमा पत्राचार गरेको थियो ।

कृषि सडक निर्माणमा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियारले २३ माघमा धनुषाको सहिदनगर नगरपालिका– ८ का वडाध्यक्ष तनुकलाल कुसियतसहित १२ विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । वडाको विसरभोरा नगरदेखि गोठ कोयलपुर सीमासम्म कृषि सडक निर्माण गर्दा फिल्डमा भएको कामभन्दा बढी काम भएको भनी गलत नापी किताब र कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन तयार पारी उपभोक्ता समितिलाई बढी भुक्तानी गरेको र लागत इस्टिमेट र कार्यसम्झौताअनुसार काम गर्ने भनिए तापनि लागत बढाई, बढाउन लगाई दुई लाख १२ हजार आठ सय १६ रुपैयाँ बढी भुक्तानी दिने–लिने काममा संलग्न भएको अख्तियारको आरोप छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।