NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८० फागुन १९ गते

किन आउँछ वित्तीय संकट ?

र्थतन्त्रमा आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया वित्तीय साधनको प्रवाह र उपयोग हो । वित्तीय साधनको गतिशीलता बचत–लगानी–रोजागारी–उत्पादन–प्रतिफलको स्वचालित प्रक्रियामा रहन्छ । यो प्रक्रियामा यसका पात्रहरू बचतकर्ता, ऋणी/उद्यमी, बैंक/मध्यस्थकर्ता सबैले प्रतिफल (वा फाइदा) चाहिरहेका हुन्छन् ।

केद्रस्थमा उपभोक्ता रहन्छ, जसले सेवा बस्तुको उपभोग गर्दछ । यो स्वचालित प्रक्रिया स्वाभाविक वा इच्छित भएसम्म अर्थतन्त्रमा संकट आउँदैन, सन्तुलनको वृद्धिमा अघि बढिरहन्छ तर त्यसो नभई अस्वाभाविक गतिविधि हुन पुुगेपछि भने प्रक्रियाको असन्तुलन आई संकट सिर्जना हुन्छ । विश्वका ठूला साना वित्तीय संकट यिनै अवयवको असन्तुलनबाट हुँदै आएको छ, तीसको दशकको महान् मन्दी भनौं वा १९९८–२००१ सम्मको एसियाली आर्थिक संकट भनौं वा २००८/०९ को अमेरिकी आर्थिक संकटबाट विस्तार भएको विश्वव्यापी आर्थिक संकट भनौं ।

बजार जहिले पनि आर्थिक गतिविधि सञ्चालनमार्फत उच्च प्रतिफलको खोजीमा रहन्छ । बजारको विशेषता उपभोक्ताको चाख वा बजार संकेत टिप्न गतिवान् र सावधान हुनु हो । त्यसैले साधनको विनियोजनमा बजार कार्यकुशल रहन्छ भनिन्छ । तर बजारका पात्रहरू सधैं आदर्श व्यवहार र सम्बन्धमा रहँदैनन् । तर त्यसो नहोस् र बजारका पात्रहरू सन्तुलित र आदर्श व्यवहार गरिरहुन भनेर राज्यका तर्फबाट नीति संरचना, मापदण्ड तथा नियमनको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । प्रायः केन्दीय मौद्रिक पदाधिकारी (केन्द्रीय बैंक) र राष्ट्रिय वित्त नीति पदाधिकारी (अर्थ मन्त्रालय) र समष्टिगत नीति नियामक (नीति याजना निकाय) ले आर्थिक गतिविलिाई सहजीकरण र नियमन गरिरहेका हुन्छन् । सहजीकरण र नियमनमा खुकुुलोपन भए त्यसको फाइदा उठाउन पात्रहरू तम्सिन्छन्, विपरीत कडाइमा आत्तिइन्छन् ।

आर्थिक गतिविधिका आन्तरिक पात्र र प्रवाह मात्र हुँदैन, बाह्य पात्र र वस्तुु–सेवाको प्रवाहले पनि आर्थिक गतिविधिलाई प्रभाव पारिहेको हुन्छ, जसको प्रतिविम्ब वित्तीय क्षेत्रमा पर्न जान्छ । त्यसैले आर्थिक नीतिका चार स्तम्भहरू वित्त नीति, मौदिक नीति, बाह्य व्यापार र संरचनात्मक कार्यक्रमहरूबीच सतर्कतापूर्ण अभ्यास गर्ने गरिन्छ ।

यी चार स्तम्भको भार असन्तुलनले पनि स्वाभाविक रूपमा वित्तीय असन्तुलन निम्तिन सक्छ । आर्थिक संरचना बलियो नभएका अर्थतन्त्रहरू यसको मारमा पर्दछन्, परिणामतः नकारात्मक असर भोग्न बाध्य हुन्छन्, जसले उच्च तहको मुद्रास्फिति, निम्न तहको रोजगारी, निम्न आयतनको उत्पादनका साथसाथै अवास्तविक अर्थतन्त्रसमेत उपस्थित गराउन सक्दछ ।

बुुझ्नुुपर्ने कुरा के हो भने, कुनै पनि मुलुकमा (क्षेत्रीय र वौश्विक तहमा) वित्तीय संकट बिना कारण रातारात आउँदैन । यसको पछाडि कमजोर नियम र उच्च जोखिमले भूमिका खेलेको हुन्छ । अर्थतन्त्रका पात्रहरूले इच्छित काम गर्न छाडेपछि वा त्यसबाट टाढिन थालेपछि विस्तारै त्यसको परिणामका रूपमा वित्तीय संकट आउने गर्दछ ।

जस्तो कि २००८ को सुरुतिर अमेरिकी अर्थतन्त्रमा घरजग्गा कारोबारमा देखिएको कमसल ऋण (सवप्राइम लोन) का कारण अर्थतन्त्रलाई प्रभाव पार्दै विश्व्यापी संकटको रूप लिन पुुग्यो । कमसल रूपमा प्रवाह भएको ऋणले उच्च जोखिम विस्तार ग-यो र सतहमा देखिएका बबल्सहरू फुट्न थाले । किनकि, यसले उत्पादन–रोजगारी र सुुरक्षाको बलियो आधार भत्काएको थियो ।

अमेरिकीहरू यसलाई कमजोर धितोको बाढी वा ‘मोर्तगेज फ्लड’ भन्ने गर्दछन् । यसको असर अमेरिकी अर्थतन्त्रमा नराम्ररी परेपछि संकटको तत्कालीन समाधानका लागि स्टिमुलेसनका रूपमा वेल आउट बिल पारित गरी ७०० अर्ब अमेरिकी डलरको तरलता प्रवाह गरिएको थियो । यस्तै कथा एसियाली वित्तीय संकटको पनि छ । आर्थिक आधारशीला र नियमन प्रभावकारिता भएका मुलुकहरू संकटपछि छिट्टै तङ्ग्रिएका छन् तर त्यसको अभावमा मुलकहरू आर्थिक विकृतिको विशृङ्खलनको चपेटामा जकेडिएका छन् ।

अहिले नेपालमा पनि वित्तीय संकट आउन लागेको, आर्थिक गतिविधिमा मन्दी आएको, उच्च वेरोजगारी भएको, उच्च तहको मुद्रास्फिति भएको विषयले चर्चा पाइरहेको छ । विगत तीन वर्षदेखि नेपालमा वित्तीय संस्थाहरू समस्यमा पर्दै गएका छन् । तरलता कम छ, वित्तको लागत बढेको छ र संस्थाहरू जोखिममा पर्दै गएका छन् ।

स्वतन्त्र विश्लेषक र बैंक तथा वित्त व्यवसायीहरूका अनुसार वित्तीय संकटका संकेत देखिनुमा धेरै कारण छन् । चर्चामा धेरै आएको पहिलो विषय तरलताको अभाव हो, जसका खास कारणहरू पनि छन् । जस्तो कि असन्तुलित अर्थव्यवस्था छ, आयात निर्यात संरचना बिग्रेर गएको छ । अर्थतन्त्रमा कर्जा बढेर गएको छ, जसले तरलतामाथि चाप दिने नै भयो । नेपाल राष्ट्र बैंकले ०७२ मा लिएका नीतिको प्रभाव पनि हो । त्यस्तै, निक्षेप मिश्रमणले पनि तरलता चाप बढाएको छ भने छोटो अवधिको मुद्दति निक्षेपको निर्भरताले पनि तरलता व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको बैंकहरूको ठम्याइ छ ।

यही समय सहकारी क्षेत्रले तरलता परिचालन बढाउँदै लगे । बैंकहरूको तुलनामा सजिलो रूपमा कारोबार गर्न पाइने, बाफिया कानूनमा नपरेपछि नियमनको कमजोर अवस्थाका कारण पनि सहकारीहरू कर्जा तथा निक्षपकर्तालाई लोभ्याउँदै कारोबार गर्न लागे । यसले बैंकतिर जाने नगद सहकारीले प्रशोधन गर्न पुुग्यो । अन्ततः कमजोर आन्तरिक सुशासन र अप्रभावकारी नियमनका कारणले यो आफैं वित्तीय संकटको कारण बन्नेतर्फ अभिमुख भएका देखिँदैछ ।

नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा ठूलो अंश विप्रेषणले धान्दै आएको छ । कोभिड–१९ का कारण यसको आयतन साँघुरियो र तरलता अभाव देखिन पुुग्यो । बैंकहरू पुँजी वृद्धि उत्प्रेरित कर्जा वृद्धि गन लागे, निर्देशित कर्जा लगानीले कर्जा बढायो, आम्दानीको दायरा घटेकाले बैंक कर्जा वृद्धितर्फ लागे । अर्को सरकारी ऋण पत्र, ट्रेजरी बिलमा लगानीका सीमित अवसर भएकाले पनि तरलता व्यवस्थापनमा समस्या थपियो । यही समय सरकारको खर्च क्षमता साँघुरियो । तिनै तहका सरकारको पुँजीगत खर्च नगण्य रहन गयो । अर्कोतर्फ आर्थिक गतिविधि झण्डै स्तव्ध रहेकाले आयात चाप बढ्यो र तरलताको अंश त्यसैतर्फ मोडियो । बैंकहरूले नाफा कमाए पनि आर्थक गतिविधि विस्तार भएन, रोजगारीविहीन वृद्धिको स्थिति देखियो ।

अनुत्पादक क्षेत्र, विशेषगरी घर जग्गामा लगानी विस्तार भयो । यो सतहमा देखिएको क्षणिक बबल्स मात्र बन्यो । लगानीले उत्पादन र रोजागरी वृद्धि नगरेपछि त्यो आर्थिक गतिविधि नै हो भनेर भन्न सकिने व्यावहारिक आधार पनि भएन किनकि आर्थिक गतिशीलताले त रोजगारी, मूल्याशृङ्खला विकास र उत्पादन गरी अर्थतन्त्रको स्वाभाविक चलन ल्याउनुपर्ने थियो । बैंकहरूमा मात्र होइन, लघुुवित्त र सहकारी संस्थाहरूमा पनि यो प्रवृत्ति विस्तार भयो । तर नियमन भएन ।

अहिलेसम्म बैंकहरूले निक्षेपकर्ताको भुक्तानी रोक्नुपर्ने अवस्था आएको छैन, यसले जोखिमको धेरै संकेत नगरे पनि बचत तथा ऋण सेवा प्रदायक सहकारीहरूमा यो स्थिति देखिइसकेको छ । धेरै निक्षेपकर्ता (४ करोड ८३ लाख) को साधन थोरै लगानीकर्ता (१८ लाख ३३ हजार) ले उपयोग गरिरहेका छन् ।

यसलाई त्यति नराम्रो नमाने पनि वित्तीय फाइदाको विस्तार जनस्तरसम्म पु-याउनुचाहि आवश्यक हो, नहुनेलाई हुने बनाउनुचाहिँ आवश्यक हो। अझ भनौं, स्थानीयस्तरदेखि नै आर्थिक गतिविधि विस्तार गरी वित्तीय दिगोपनको जग बनाउनु चाँहि आवश्यक हो । एसियाली वित्तीय संकटमा ती मुलुकहरू नै बढी प्रभावित भए, जसको स्थानीय आर्थिक संरचना र गतिविविधि थिएन, यसबाट हामीले पनि शिक्षा लिनुपर्छ ।

वित्तीय संकट आउन नदिन वित्तीय नीति शिल्पीहरूले निकै चनाखो रूपमा काम गर्नु पर्दछ, त्यो प्रतिक्रियावादी (रियाक्टिभ) भएर होइन, पूर्व सचेचतामुखी (प्रोएक्टिभ) भएर गर्नुपर्दछ । वित्तीय संकट समाधान गर्ने मुलुकहरूको विश्लेषण गर्दा पूर्व चेतावनीका संकेतहरू समयमै पहिचान गर्नसक्नुपर्छ ।

लिएका नीतिहरूले उपलब्धि दिइरहँदा त्यसको अर्कोतर्फ पर्ने प्रभाव भनौं नीति उद्देश्यको साइड इफेक्टप्रति सावधान हुनु पर्दछ । केन्द्रीय मौद्रिक तथा वित्तीय पदाधिकारीहरू निरन्तर अध्ययनमा सकिय हुनुपर्दछ । संकट आउन नदिन सरकार, केन्द्रीय मौद्रिक पदाधिकारी समयमै सक्रिय, नीति अन्वेषण र परीक्षणमा सक्रियता चाहिन्छ । साथै नियमनकारी निकायले बैंक तथा वित्तीय संरचनामा सवल जोखिम प्रणाली लागू भएको सुनिश्चित गर्नु पर्दछ ।

बैंक, वित्तीय संस्था र हसकारीहरूले जोखिम प्रणाली बलियो बनाउनु पर्दछ, त्यसो भएको छ छैन नियामक निकायले निरन्तर दृष्टिगोचरमा रहनुपर्दछ, क्षमता विकास, प्रणाली निर्माणमर्फत जोखिम व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्दछ । किनकि, त्यो नासो जनताको पसिना हो । फेरि पनि भुल्नै नहुने कुरा के हो भने वित्तीय नीति शिल्पीहरूको समन्वयात्मक कार्यसम्बन्धमा रहनु पर्दछ । अन्यथा जतिबेला पनि वित्तीय संकट आउन सक्छ, वित्तीय संकटले अर्थतन्त्रलाई लतारेर शिथिल र उठ्नै नसक्ने बनाउन बेर लगाउँदैन, समयदेखि नै व्यावसायिक सक्रियता चाहिन्छ ।

(नेपाल सरकारका पूर्वसचिव मैनाली नेपालवाचका स्तम्भकार हुन् ।  उनका विचार र अनुभूति हरेक महिनाको १५ र २५ गते पढ्न सकिन्छ ।  सामाजिक सञ्जालमार्फत विचार प्रवाहमा उत्तिकै सक्रिय मैनाली ट्विटर ह्याण्डल @mainaligopi मा पनि भेटिन्छन् ।)