लोकसेवा प्रश्नमा डा डिजनको समाधान
काठमाडौं । जनतामा विश्वास देखिन्छ– लोकसेवा आयोग निष्पक्ष छ । त्यसैले निजामती सेवाका लागि आवश्यक कर्मचारी नियुक्त गर्न यसले लिने परीक्षाप्रति आकर्षण छ । इमान्दारीपूर्वक अध्ययन गरेर लोकसेवा उत्तीर्ण भई सेवा प्रवेश गर्ने सपना धेरैको हुन्छ । उचित तयारी र प्रस्तुति परीक्षाका अनिवार्य सर्त हुन् । यही सन्दर्भलाई ध्यानमा राखी नेपालवाच डटकमले पूर्वप्रशासक, प्रशासक र विषयविज्ञबाट समाधान पहिल्याउने प्रयास थालेको छ । आजको श्रृंखलामा उपसचिव डिजन भट्टराई(पिएचडी) ले नेपालको शासन प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउनका लागि गरिएका प्रयासहरूबारे प्रश्नको समाधान सुझाउनुभएको छ ।
नेपालको शासन प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउनका लागि गरिएका प्रयासहरू उल्लेख गर्दै पारदर्शिताका सीमाहरू लेख्नुहोस । ५+५ =१०
पारदर्शिता : नेपालको प्रयास र सीमाहरू
१. विषय प्रवेशः
सार्वजनिक पदाधिकारीहरुले सम्पादन गरेका क्रियाकलाप, त्यस क्रममा लिइएका निर्णय, सार्वजनिक सरोकारका नीति, आदेश, निर्देशन, सेवा र विकास सम्बन्धि कार्यहरुको बारेमा नागरिकलाई सरल, सहजरुपमा जानकारी गराउनु नै पारदर्शिता हो । पारदर्शिता लोकतन्त्र र सुशासनको आधार हो, त्यसैले नेपालको शासन प्रणालीमा पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्नका लागि विभिन्न प्रयासहरू भएका छन् । तथापि यसका विभिन्न सीमाहरू विद्यमान छन् ।
२. नेपालको शासन प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउनका लागि गरिएका प्रयासहरू
सरकारले शासन प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउनका लागि विभिन्न प्रयासहरु गरेको छ, जुन देहाय अनुसार रहेका छन्ः
- संविधानमा सूचनाको हकलाई मौलिक हकको रूपमा राखिएको छ ।
- सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४, सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
- राष्ट्रिय सूचना आयोग स्थापना गरिएको छ, जुन सूचनाको हकको कार्यान्वयनको लागि क्रियाशील रहँदै आएको छ ।
- सरकारी कार्यको प्रगति प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने गरिएको छ । यसको लागि सूचना टाँस गर्ने, वेभसाइटमा राख्ने तथा पत्रकार सम्मेलन गर्ने लगायतका विधिहरूको अवलम्बन गर्ने गरिएको छ ।
- हरेक सार्वजनिक निकायमा नागरिक वडापत्रको व्यवस्था गरिएको छ ।
- सार्वजनिक निकायमा सार्वजनिक सुनुवाइ, सार्वजनिक परीक्षणको व्यवस्था गरिएको छ ।
- हरेक सार्वजनिक निकायले सूचना प्रवाहको लागि सूचना अधिकारीको व्यवस्था गर्ने गरेका छन् । साथै केन्द्रीय निकायले प्रवक्ता समेत तोक्ने गरेका छन् ।
- सरकारका महत्वपूर्ण सूचनाहरू राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था अनुसार प्रकाशन हुँदै आएका छन् ।
- सार्वजनिक पद धारणा गरेका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूले सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने प्रावधान राखी पारदर्शिता कायम राख्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
- सूचना प्राप्त गर्ने कार्य्विधिको स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।
- सूचना दिन अस्वीकार गरेमा सजायको व्यवस्था पनि छ ।
- सूचनादाता (धजष्कतभि दयिधभच) को संरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ ।
- सूचनामा सरल र सहज पहुँचको व्यवस्था गरिएको छ ।
- कर्मचारीको लागि तालिमको व्यवस्था गर्ने गरिएको छ ।
३. पारदर्शिताका सीमाहरू
लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा पारदर्शिता अपरिहार्य शर्त हो, तर यो सार्वभौम शर्त भने होइन् । त्यसैले यसका सीमाहरु विद्यमान छन् । जुन देहाय बमोजिम रहेका छन् :
- देशको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा गम्भीर खलल पार्ने विषयका सूचनाहरु
- अपराधको अनुसन्धान, तहकिकात तथा अभियोजनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने विषय
- आर्थिक, व्यापारिक तथा मौद्रिक हित वा बौद्रिक सम्पत्तिको संरक्षण वा वैंकिड. वा व्यापारिक गोपनियतामा गम्भीर आघात पार्ने विषय,
- विभिन्न जातजाति वा सम्प्रदाय बीचको सुसम्बन्धमा प्रत्यक्ष रपमा खलल पार्ने विषय
- व्यक्तिगत गोपनियता र व्यक्तिको जिउज्यान, सम्पत्ति, स्वस्थ्य वा सुरक्षामा खतरा पुर्याउने विषय,
४. निष्कर्षः
पारदर्शीता लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको आधारस्तम्भ हो । शासकीय गतिविधीहरुलाई नागरिक समक्ष खुला बनाई भ्रष्टाचार तथा अनियमितता नियन्त्रण गरि सरकारलाई जनमुखी बनाउने उद्देश्यले पारदर्शीताको अभिवृद्धि गर्नका लागि सरकारले विभिन्न प्रयासहरु गरेको छ । यसका विभिन्न सीमाहरु विद्यमान छन्, जसलाई सूचनाको हक सम्बन्धी कानुनले स्पष्ट पारेको छ ।
(हामीले सुरु गरेको यो श्रृंखला तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ? आफ्नो प्रतिक्रिया लेख्नुहोला । अनि तपाईंसँग पनि लोक सेवा परीक्षासँग सम्बन्धित कुनै जिज्ञासा, अन्याेलता छन् कि ? यदि छन् भने हाम्रो इमेल ठेगाना [email protected] मा त्यसबारे लेखी पठाउनुहोला । प्राप्त उपयुक्त जिज्ञासा अनुभवी प्रशासक र पूर्वप्रशासकसमक्ष राखेर उहाँहरूले पहिल्याएकाे समाधान यहाँहरूसमक्ष पस्किने छौं ।)
लोक सेवा परीक्षा तयारीसँग सम्बन्धित यसअघि प्रकाशिन सामग्रीका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
प्रतिक्रिया