NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८१ जेठ १७ गते

हाम्रा नीति निर्माताको ध्यान उद्योगीलाई सहजीकरण भन्दा नियन्त्रण गर्नेतिर भयो

एउटा मन्त्रालयसँग सम्बद्ध ऐन अर्कोले मान्दैन, कारवाही शुन्ना

नेपालमा आफ्नै बलबुताबाट आत्मनिर्भर भएको भनिएको सिमेन्ट उद्योगबाट प्रत्यक्ष रूपमा दुई लाखले रोजगार पाएका छन् । ३ खर्ब रूपैयाँ भन्दा बढीको लगानी नै भएको छ । यो क्षेत्रमा वैदशिक लगानी पनि भित्रिने क्रम सुरू भएकाे छ ।

ठूलो संख्यामा नयाँ नयाँ उद्योगहरू भित्रिनुले हामी सिमेन्टमा आत्मनिर्भर भएका छौं भन्ने विषयमा दुई मत नै छैन । केही हदसम्म निर्यातको पनि सुरूवात भएको छ । तर यसरी आत्मनिर्भर भइसकेको क्षेत्र नै धरासायी हुँदै जान थाल्नुमा कारणहरू छन् ।

यसको लागि पहिला सिमेन्ट उद्योगको प्रकृति कस्तो हुन्छ भनेर बुझ्नुपर्छ । यसमा पुँजी धेरै चाहिन्छ । उद्योगको स्थापना गर्दा बैंकको ब्याज ७/८प्रतिशत थियो । अहिले यो बढेर १४ प्रतिशत भएको छ । यसले अतिरिक्त ब्याजमात्रै ६०/७० करोड रूपैयाँ तिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । जसकारण स्वभाविक रूपमा उत्पादन महंगिएको छ ।

बैंकको ब्याजको कारणले लागत बढ्नु एउटा कुरा हो । अर्कोतर्फ सरकारका नीतिहरू आफैं लागत बढाउने किसिमका छन् । त्यसमा केही परिमार्जन गर्ने हो भनेपनि राज्यलाई आर्थिक भार पर्दैन बरू हाम्रो उत्पादन खर्च घट्न आउँछ ।

अर्कोतर्फ अहिले हाम्रो आफ्नै क्षमता पनि बढी भएको छ । जुन किसिमले उत्पादनसँगै खपत पनि बढ्छ भनेर आँकलन गरिएको थियो, त्यो भएन । खासगरी यो वर्ष बैंकले ऋण दिन बन्द गरेको छ, आयातमा रोक लगाइयो निजी क्षेत्रका घरहरू बनिरहेका छैनन्, राज्यले पनि पूूँजीगत खर्च गर्न पाएको छैन । जसले गर्दा बजार माग छैन । बजार माग नहुँदा क्षमताअनुसारको उत्पादन बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आयो । त्यसले गर्दा उद्योग समस्याग्रस्त भएको हो ।

ब्याजदर बढी हुनेवित्तिकै हाम्रोमा लागत बढी हुन जान्छ । जसले गर्दा हामीलाई कहिलेकाहीं भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्न पनि धेरै गाह्रो भइरहेको हुन्छ ।

बैंकको ब्याजको कारणले लागत बढ्नु एउटा कुरा हो । अर्कोतर्फ सरकारका नीतिहरू आफैं लागत बढाउने किसिमका छन् । त्यसमा केही परिमार्जन गर्ने हो भनेपनि राज्यलाई आर्थिक भार पर्दैन बरू हाम्रो उत्पादन खर्च घट्न आउँछ ।

यो कुराहरू हामीले वर्षौंदेखि भन्दै आएका हौं। तर कसैले सुन्दैन । याे विषयलाई सम्बोधनमात्रै गर्ने हो भनेपनि हामीले अहिले भन्दा धेरै निकासी गर्न सक्थ्यौं ।

दुई तीनवटा उद्योगहरूलेमात्रै राम्ररी निकासी गर्न सके भनेपनि यहाँ भइरहेको मागभन्दा बढीको उत्पादन कम हुन आउँछ । उद्योगहरू शतप्रतिशत क्षमतामा सञ्चालन हुन सके भने लागत आफैं घट्दै जान्छ ।

म नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको नेतृत्वमा पनि बसिसकेको छु । आफ्नो अनुभवको आधारमा भन्नुपर्दा आजसम्म सरकारले हामीलाई के समस्यामा परेको छ भनेर सोधेको छैन । न त समाधान नै पहिल्याएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयको कर्मचारी संयन्त्रले संसदले पारित गरेको औद्योगिक ऐन मान्दिन भन्छ ।नेपाली जनताले चुनेर पठाएको सभाले बनाएको ऐनलाई कसैले नमान्दा कारवाही हुँदैन । यो भन्दा ठूलो विकृती अरू के हुन सक्छ ?

यस्तो हुनुमा तारन्तारको सरकार परिवर्तन पनि मुख्य कारण हो । एउटा मन्त्रीको समयावधी ९ देखि १० महिनाभन्दा बढी हुँदैन । मन्त्रीसँगै सचिव पनि परिवर्तन हुन्छन् । एकजनालाई समस्याबारे भनिएको हुन्छ, फ्याट्ट अर्को मन्त्री आइसक्छन् । त्यसैले हामीले सरकारलाई आफ्ना समस्या भनेर या त्यहाँ भएका प्रतिनिधिले हाम्रो समस्या बुझेर पनि फाइदा छैन ।

किनभने त्यो संस्थाम ‘इन्चिट्युसनल मेमोरी’ को व्यवस्था नै छैन । हामीले सुनाएका कुराहरू व्यक्तिमामात्रै सिमित हुने भएपछि व्यक्ति परिवर्तन भएसँगै त्यत्तिकै हराएर जान्छ । त्यसैले अब त हामीले मन्त्रालय जान पनि छोडिसक्यौं ।

अझ कुन मन्त्रालय जाने भन्ने पनि आफैंमा द्वविधाको विषय छ । अर्थमा जाने कि उद्योग मन्त्रालय ? हाम्रो ‘लाइन मिनिस्ट्रि’ त उद्योग मन्त्रालय हो। तर उद्योग मन्त्रालयले बनाएको नीति, कार्यक्रम तथा ऐनहरूलाई अर्थ मन्त्रालयले नै टेर्दैनन् ।

सन्दर्भका लागि औद्योगिक व्यवसायी ऐनमा हरेक उद्योगले आफ्नो मुनाफाको एक प्रतिशत रकम समाजिक उत्तरदायित्व(सिएसएसर)कोलागि छुट्याउनुपर्छ र त्यो खर्चमा लेख्न पाइन्छ भनिएको छ । अर्थात आयकरमा छुट हुनुपर्ने हो । तर अर्थ मन्त्रालयले यो ऐनलाई नै मान्दैन । अर्थ मन्त्रालयको कर्मचारी संयन्त्रले संसदले पारित गरेको औद्योगिक ऐन मान्दिन भन्छ ।

नेपाली जनताले चुनेर पठाएको सभाले बनाएको ऐनलाई कसैले नमान्दा कारवाही हुँदैन । यो भन्दा ठूलो विकृती अरू के हुन सक्छ ?

राज्यले कुनै वस्तुको भाउ तोकेको छ भने तोकिएभन्दा बढी मूल्यमा विक्री गर्नु कालोबजारी हो । त्यस्तैै, राज्य दिएको छुट वा उसले आफूले तोकेको दरभन्दा बढी मूल्य उठाउँछ भने त्यो पनि त कालोबजारी नै हो । बढी शुल्क उठाउने कर्मचारीलाई राज्यको लागि काम गरेको छ भनेर स्याबासी दिइन्छ ।

अन्तरनिकाय बीचको समन्वय पनि अर्को समस्या हो । सिमेन्ट उद्योग खानीमाथि निर्भर हुन्छ । त्यसैले हामीसँग खानी, वन, गुणस्तरलगायतका विभिन्न विभागहरू जोडिएका हुन्छन् । एउटा खानीको स्वीकृतीका लागि वर्षौं लाग्छ । अर्कोतर्फ वनको नियम भिन्नै छ ।

कहीलेकाहीं त उद्योगी भएर दोस्रो दर्जाको नागरिक पो भइएछ कि जस्तो लाग्छ । किनभने उद्योगी भन्नेवित्तिकै हेला गरिन्छ । उद्योगीले नाफा कमाएको विषयलाई यहाँ नकारात्मक रूपमा हेरिनु पनि समस्या हो ।

नेपालका प्रायः खानीहरू वन क्षेत्रमा पर्छन् । वन क्षेत्रको जग्गामा हामीले भोगाधिकार लिन जाँदा पाँच हेक्टरको जग्गा चाहिएमा त्यहाँ भएका रूख विरूवाको कटान आदेश दिन्छन् । त्यसमा एउटा रूख काटेवापत २५ वटा थप रू ख रोप्नुपर्छ र त्यसलाई हुर्काएर दिनुपर्छ ।

योसँगै रोयल्टी तिर्नुपर्ने कुरासम्म ठिकै छ । तर जग्गाको साटो अर्को जग्गा किनेर दिनुपर्छ । त्यति गर्दा पनि त्यो जग्गा आफ्नो हुँदैन । जग्गाको लिज अवधी सकिएपछि पनि फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ ।

जमिन मुनि भएको सम्पत्ति खानी विभागको मातहतमा हुन्छ । कटान गरिसकेर जग्गाको भोगाधिकार दिइसकेपछि त्यसको रोयल्टी त खानीलाई तिर्नुपर्ने हो । तर वनलेसमेत राजश्व माग गर्छ । खानीले एउटा राजश्व तोक्छ भने वनले अर्को । राज्यले जुन बढी हुन्छ त्यसलाई देऊ भन्छ ।

यसरी सरकारका निकायबीचकै समन्वय राम्रो छैन भने भएका नियम, कानुन अव्यवहारिक छन् । अझ सबैभन्दा ठूलो समस्या त व्यक्तिको सोचमा छ । ऐन कानुन बनाउने नीति निर्माताहरूले सहजीकरण भन्दा पनि नियन्त्रण कसरी गने भन्नेतिर ध्यान दिन्छन् ।

संसारभरका मुलुक सहजीकरणतर्फ उन्मुख छन् । हाम्रा वरिपरि दुई ठूला मुलुक भारत र चीन छन् । जहाँ ठूला स्तरका उद्योग सञ्चालनमा छन्। उनीहरूसँगको प्रतिस्पर्धामा हामीले नेपालमा आफैं उत्पादन गर्नु साधारण कुरा होइन । त्यसैले पनि हाम्रो उत्पादन मूल्य कसरी घटाउने भन्नेतर्फ लाग्नुपर्छ । तर यस्ता सानातिना कुरा कसैले विचार गर्दैन । यस्ता कुरामा ध्यान नदिँदा नै लागत बढिरहेको हुन्छ । जसकारण हामीलाई आयातित सामानहरूसँग प्रसतस्पर्धा गर्न गाह्रो हुन्छ ।

पूँजी धेरै भएका ‘क’ वर्गका उद्योगलाई तोकिएको ब्याजदरमा ‘फिक्स्ड रेट’ कायम गर्नुपर्छ । एकैवर्षमा पाँच प्रतिशतसम्म ब्याजदर घट्ने र बढ्ने हुनु भएन ।

सरकारलाई दिएका सुझावमा हामीले खासै राम्रो प्रतिक्रिया पाँउदैनौं । नेपाली उद्योगमा हुने वैदेशिक लगानीकाबारेमा पनि मलाई केही कुरा राख्न मन लाग्यो । उनीहरूसँग अथाहा पैसा छ भने हाम्रो क्षमता सिमित छ । उनीहरू आफू नोक्सानमा गएरै भएपनि नेपालका उद्योग सिध्याउनेतिर लाग्न सक्छन् । वैदेशिक लगानीको हकमा लागत भन्दा कममा सामान बेच्न नपाइने नीति बसालिनुपर्छ । यतातिर चाहीं सरकारको ध्यान जानुपर्छ ।

कहीलेकाहीं त उद्योगी भएर दोस्रो दर्जाको नागरिक पो भइएछ कि जस्तो लाग्छ । किनभने उद्योगी भन्नेवित्तिकै हेला गरिन्छ । उद्योगीले नाफा कमाएको विषयलाई यहाँ नकारात्मक रूपमा हेरिनु पनि समस्या हो । उद्योगीले नाफा कमाउनु समस्या होइन । नाफा कमाएर कर नतिर्नु चाहीं गलत हो । यदि सबै प्रक्रिया पूरा गरेर कसैले नाफा कमाउँछ भने त्यसलाई राम्रै रूपमा लिइनुपर्छ ।

हामी नेपालका उद्योगी व्यवसायीहरू कुनै पनि विदेशी उद्योगी भन्दा कम छैनौं । यो कठिन परिस्थितीमा पनि हामी टिकिरहेकै छौं । विगतमा द्वन्द्वकाल, नाकाबन्दी, भुईचालो, कोरोना महामारीलगायतका परिस्थितीलाई हामीले सामना गरेका छौं । त्यसकारण हाम्रो अवमूल्यन हुनु हुँदैैन।

हामीले आफ्नो तर्फबाट गर्न खोजेको शुभकार्यमा राज्यले कम्तीमा पनि अवरोध सिर्जना नगरिदियोस् । सहजीकरण त दोस्रो कुरा हो । अर्कोतर्फ राज्यले गर्न सक्ने काम भनेको पूर्वाधारको विकास हो । नेपालमा यसमा धेरै समस्या हो । पूर्वाधारको विकास हुने होे भने उद्योगहरू आफैं फस्टाउँछन् ।

पूँजी धेरै भएका ‘क’ वर्गका उद्योगलाई तोकिएको ब्याजदरमा ‘फिक्स्ड रेट’ कायम गर्नुपर्छ । एकैवर्षमा पाँच प्रतिशतसम्म ब्याजदर घट्ने र बढ्ने हुनु भएन ।

कानुनमा लेखिएको कुरा कार्यान्वयन भएको छैन भने त्यसको निगरानी गर्ने निकाय हुनुपर्छ । किनभने हामीकहाँ न्यायिक प्रक्रिया धेरै लामो छ । एउटा मुद्दा फैसला हुन कम्तीमा पनि दश वर्ष लाग्छ । राज्यविरुद्ध परेका मुद्दामा दुईवटा भन्दा बढी निकायमा गएर त्यसमै अल्झाएर राख्नु भएन । यसले लागत बढ्दै जान्छ । न्याय प्रणालीमात्रै सहज हुने भयो भनेपनि धेरै कुरा समाधान हुन्छ ।

(नेपालवाचको नियमित टेलिभिजन प्रस्तुती पोलिसी डायलगमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष पशुपती मुरारकाले राख्नुभएको विचारको सम्पादीत अंश । यो कार्यक्रम हरेक आइतबार राति ८ः०० बजे एपिवान टेलिभिजन र नेपालवाचको युट्युब च्यानलमा एकसाथ प्रशारण हुँदै आइरहेको छ ।)