काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा ऐन आफूहरूसँगको छलफलबिनै अर्थ र कानुन मन्त्रालयमा राय सल्लाहका लागि पठाएको भन्दै कर्मचारी संगठन चिडिएका छन् । उठाएका मागहरू पूरा नभए आन्दोलनमा उत्रिने उनीहरूको चेतावनी छ ।

उक्त ऐन पारित हुनुअघि आफूले राखेका विभिन्न मागहरू सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय कर्मचारी युनियनहरूले उठाउँदै आएका थिए । सोमबार पाँचवटा कर्मचारी युनियनको संयुक्त बैठकले माग पूरा नभए आन्दोलन गर्ने निष्कर्ष निकालेको हाे ।

आन्दोलनको तयारीका लागि संयुक्त संघर्ष समितिहरू पनि गठन गरिएको जनाइएको छ ।

‘हामीले अगाडि सारेका मागहरूप्रति हामी सबै ट्रेड युनियनहरू एकताबद्ध र दृढ रहेका छौं,’ जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ, ‘हाम्रो मागहरू समावेश गरी संघीय संसदको चालु अधिवेशनबाट अंघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्दाछौं ।’

उक्त ऐनमा सल्लाह नै नभइ अर्थ र कानुन मन्त्रालय पठाइएको खबरपछि नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन निजामती, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन, नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्च हिजो संयुक्त बैठक बसेको थियो ।

सरकारपक्षले भने राय सल्लाहका लागि पठाइएको उक्त ऐन फिर्ता आएपछिमात्रै ट्रेड युनियनहरूसँग छलफल गर्ने जनाएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता कमलप्रसाद भट्टराईले भने, ‘उहाँहरूसँग छलफल नगरी ऐन मन्पिरिषद् पठाइदैन । केही दिनमा राय सुझावसहित ऐन फिर्ता आएपछि छलफलमा बोलाउछौं ।’