NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८१ असार १ गते

नागरिक समाज र उपभोक्ताले घनले हानेर वध गरिएको पशु नखाए हुँदैन ?

‘पशुकल्याण चेतना रातारात जाग्दैन, परमादेश हुँदासमेत व्यवस्थित वधशाला बनेन’

पशुहरू पनि प्राणी नै हुन्, उनीहरूको पनि आत्मा हुन्छ । कसैले राम्रो व्यवहार गरे ती खुशी हुन्छन्, नगरे दुःखी । त्यसैले उनीहरूको कल्याणका लागि हामी सबैले सोच्नुपर्छ ।

प्राकृतिक बासस्थानका अतिरिक्त भोक प्यास मेटाउने र रोग लाग्दा उपचार पाउनुपर्ने अधिकार पशुले राख्छन् । साथै पशुमा सामान्य व्यवहार देखाउने हक पनि हुन्छ । यदि यी सुविधा दिइएको छ भने त्यसलाई पशु कल्याण अवस्था मान्नुपर्ने हुन्छ ।

नेपालमा अहिलेसम्म पशु कल्याणसम्बन्धी छुट्टै ऐन बनेको छैन । तर विभिन्न मितिमा बनेका ऐनहरूले केही मात्रामा यी विषयलाई समेटेका भने छन् । पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन, २०५५, यसको नियमावली २०५६, पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन २०५५ र यसको नियमावली २०५७, पशु ढुवानी मापदण्ड २०६४, पशु कल्याण निर्देशिका २०७३ त्यसमध्ये केही हुन् । यी ऐनहरूले पशु कल्याण कुरा गरे पनि स्पष्ट बोलेको अवस्था भने छैन । यी ऐन पशु कल्याणलाई फोकस गरेर नल्याइएका हुनाले यस्तो देखिनु स्वाभाविक पनि हो ।

पशुहरूलाई निर्दयी व्यवहार गर्नु हुँदैन, उनीहरूलाई पनि मान्छेलाई जस्तै राम्रो व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामी सबैले महसुस गर्छौं । यसैलाई सम्बोधन गर्न २०५५ सालमा बनेको पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐनको दफा २७ मा पशुहरूप्रति निर्दयी व्यवहार नगर्न पशु सेवा विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय समिति गठन गनुपर्ने प्रावधान राखिएको थियो । ऐन बनेको २३ वर्षपछि विलम्ब गरेर ०७८ पुस ५ गते बल्ल समिति त बन्यो तर अहिलेसम्म कार्यविधि बनेको छैन ।

त्यसो त, पशु कल्याणको क्षेत्रमा केही हुँदै नभएको चाहिँ होइन । पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐनको नियमावली, २०५७ मा पशु ढुवानीको लागि मापदण्ड बनाउनुपर्ने विषय समेटिएकोमा २०६४ मा उक्त मापदण्ड जारी भएको छ । तर यसतर्फ भएका काम अपर्याप्त छन् ।

पशु कल्याणको कुरा गर्दा स्वदेशी तथा विदेशी अभ्यासलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने हुँन्छ । स्वदेशभित्रै पनि विस्तारै उपभोक्ताहरूमा पशु कल्याण भएको फार्मबाट उत्पादित वस्तुहरू उपभोग गर्नुपर्छ भन्ने चेतना बढ्दै गएको छ । नेपाल विश्व व्यापार संगठनको सदस्य हो । यसले उत्पादित वस्तु निर्यात गर्दा पालना गर्नुपर्ने मापदण्ड बनाएको छ । जसलाई नेपालले पनि पालना गर्नुपर्ने हुन्छ ।

विश्व पशु स्वास्थ्य संगठनले पशु कल्याणको निकै राम्रो वकालत गर्छ । जसकारण पशु कल्याण नगरी उत्पादन गरिएको पशुजन्य उत्पादन भएमा विदेशमा निर्यात गर्न गाह्रो हुन्छ ।

आजभन्दा ५/७ वर्ष पहिला नेपालगञ्ज, नारायणघाट, मुग्लिन हुँदै काठमाडौं ल्याइने जनावरहरूको अवस्था दयनीय हुन्थ्यो । कुनैलाई अगाडि, कुनैलाई पछाडि फर्काएर नाक र पुच्छर बाँधिन्थ्यो । विगत दश वर्षको अवधिसँग तुलना गरेर हेर्ने हो भने पशु ढुवानीको शैलीमा धेरै परिवर्तन आएको छ ।

नेपाल सरकारको निजामती र यही क्षेत्रमा काम गरेको नाताले मैले बचावट गर्न खोजेको होइन । पशु ढवानी माण्दण्ड। २०६४ मा स्पष्ट भनिएको छ, ‘एउटा वयस्क जनावरको लागि करिब एकदेखि डेढ सक्वायर मिटरको ठाउँ चाहिन्छ । जनावर ढुवानी गर्दा जता गइरहेको हो त्यो दिशातर्फ टाउको परेको हुनुपर्छ । पुच्छर बाँध्नु हुँदैन र त्यो क्षेत्र पूर्ति हुने तरिकाले ढुवानी गर्नुपर्छ । चार घण्टाभन्दा बढी लगातार ढुवानी गर्नु हुँदैन । एक दिनमा आठ घण्टाभन्दा बढी ढुवानी गर्नु हुँदैन । पैदल यात्रा गर्ने हो भने एक घण्टामा तीन किलोमिटर भन्दा बढी हिँडाउनु हुँदैन ।’

यसरी स्पष्ट रूपमा मापदण्ड तोकिएको अवस्था छ । तर यसको कार्यान्वयन कुनै सरकारी निकायले मात्रै गरेर साध्य हुँदैन । प्रशासन, प्रहरी, उत्पादककर्ता, ढुवानीकर्ता र सबै नागरिक समाजले पनि यसलाई हेरिदिनुपर्ने हुन्छ । कस्तो ठाउँबाट पशु ल्याउने, कस्तोबाट नल्याउने भनेर पनि व्यवस्था गरिएको छ । योसँगै ल्याउनु हुँदैन भनिएको ठाउँबाट ल्याएमा जरिवानादेखि जेल सजायसम्म प्रबन्ध गरिएको छ । तर तोकिएको जरिवाना कम छ । जसकारण उनीहरूलाई धेरै जनावर ढुवानी गरेर त्यो कम जरिवाना तिर्नमै फाइदा भइरहेको छ । त्यसैले पनि पशु कल्याणसम्बन्धी छुट्टै ऐन नै आउनुपर्छ भनेर सरोकारवालाहरू लाग्नुभएको हो ।

नेपाल पनि विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भएकाले त्यससँग सम्बन्धित मापदण्डहरू हामीले पनि पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसको लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय लागिरहेको अवस्था हो । तर विश्व पशु स्वास्थ्य संगठनले २००८ बाट सबै देशहरूबाट एक जना राष्ट्रिय डेलिगेट्सको व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्रिय डेलिगेटले विभिन्न विधाजस्तै भेटेरिनरी, पशुजन्य उत्पादन, जलीय जनावर आदिसँगै पशु कल्याणको पनि फोकल पर्सनको व्यवस्था गरेको छ । पशु कल्याणको फोकल पर्सनले विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन र डब्लुटिओसँग देशको राष्ट्रिय डेलिगेट्समार्फत काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।

नेपालमा उत्पादित पशुजन्य उत्पादनहरू विश्व व्यापार संगठनले निर्धारण गरेको मापदण्डअनुसार उत्पादन होस् भनेर पनि यो व्यवस्था गरिएको हो । त्यो अनुसारको नियम कानून छन् तर ठ्याक्कै पशु कल्याणलाई नै सम्बोधन गर्ने किसिमको छैनन् । तथापि, पशु क्वारेक्टाइन कार्यालयहरू देशभर आठ ठाउँमा छन् । तर ती कार्यालयहरूको भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति, बजेटको अवस्था अत्यन्तै दयनीय छ ।

उदाहरणको लागि भैरहवालाई लिऊँ । त्यहाँ कार्यरत एक जना कर्मचारी एक्लैले कृष्ण नगरसम्मको अवस्था हेर्नुपर्ने हुन्छ । तर स्रोत साधन र सुरक्षा केही हुँदैन । मुस्किलले ऊसँग एउटा मोटरसाइकल हुन्छ । कतैतिर हाम्रो खुला सिमाना छ । कुनै पशु गैरकानुनी रूपमा ल्याइएको छ भने बीचमा गएर समाइहाल्न पनि गाह्रो छ । सुरक्षाको दृष्टिकोणले खतरा छ । अर्कोतर्फ हाम्रो स्वीकृत दरबन्दी नै कम भएकाले जनशक्तिको अभाव छ । यसका लागि मुस्किलले ४० देखि ५० प्रतिशत मात्रै जनशक्ति छ ।

पशु क्वारेन्टिन र पशु स्वास्थ्यको ख्याल गरेर हामीले उत्पादन गर्यौं भने विदेशमा पशुजन्य उत्पादनहरू पठाउन सकिने प्रबल सम्भावना छ । कुखुराको उत्पादनमा हामी आत्मनिर्भर छौं । भागभन्दा बढी उत्पादन भएमा कुखुराको मासु विदेश निर्यात गर्न सकिन्छ । उस्तै सम्भावना राँगा र खसीबोकाको मासुमा पनि छ । तर यो त्यतिबेला मात्र पूरा हुन्छ जब पशु कल्याण, संक्रामक रोगबाट मुक्ति मिल्छ ।

पशु कल्याण ऐन बनाउनका लागि गएको वर्ष ०७८ मा खाका पारित भएको छ । त्यो खाका बनाउने समयमा म पशु सेवा विभागमा कार्यरत थिएँ । मेरै संयोजकत्वमा एउटा समिति बनेको थियो । समितिले विभिन्न चरणमा छलफल फनि गर्यो । विभिन्न मन्त्रालयको राय लिएर मन्त्रिपरिषद्मा पेश भयो । मन्त्रिपरिषदबाट खाका पास भएको १५ महिना बितिसक्दा पनि ऐन भने आएको छैन । तथापि, अहिले बल्ल ऐन बनाउनका लागि समिति गठन भएको छ । हाल त्यो समितिले काम गरिरहेको अवस्था छ ।

पशु कल्याण नीति बनाउन पशु सेवा विभाग र मन्त्रालय प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका हुन्छन् भने विश्व पशुसेवा संगठनको पनि यसमा भूमिका रहन्छ । उसले विभिन्न समयमा प्राविधिक सहयोग पनि गरिरहेको छ ।

यी सबै प्रावधानहरूको व्यवस्था गर्दा गर्दै पनि पशु कल्याणमा चेतना बढ्न हाम्रोजस्तो समाजमा समय भने लाग्छ । अपराध संहिताले यसको बोध गर्दै हाम्रो संस्कृति, परम्परा र चलनलाई रातारात परिवर्तन गर्न नसकिए पनि अन्य विकल्प भएमा जान सकिने उल्लेख गरेको छ । यसलाई अनुसरण गर्ने हो भने पशको साटो घिरौला, लौका बलि गर्न पनि त सकिन्छ । मन्दिर परिसरभन्दा बाहिर पनि बली नदिने भनेर लेखिएको छ ।

त्यसकै अन्तिम पृष्ठमा पशुसँग सम्बन्धित परिच्छेद नै छ । जसमा पशुहरूलाई चोटपटक लगाउन नहुने, त्यसो गर्दा उनीहरू मरेको अवस्थामा जन्मकैदसम्मको सजाय हुने व्यवस्था छ । तर नेपालजस्तो देशमा यी कुराहरूमा तुरुन्तै परिवर्तन ल्याउछु भन्यो भने गाह्रो हुन्छ ।

हाम्रो मुलुकी अपराधसंहिताको कुनै दफाले पालिरहेको जनावर अनुत्पादक भएपछि छाडा छोड्नु हुँदैन र छोडेको खण्डमा तीन महिना कैद सजायको व्यवस्था अंगालेको छ । तर त्यो जनावर कसले छोड्यो र कहाँबाट आयो भनेर पत्ता लगाउन, त्यसरी जनावर छोडेवापत दण्डसजाय दिलाउनका लागि पनि हामीलाई पशु कल्याण नीति आवश्यक छ ।

हाम्रो नागरिक समाज र उपभोक्ताहरू पनि पशु कल्याणमुखी हुनुपर्छ । विष्णुमतीको किनारमा राँगालाई घनले हानेर बध गरेको भेटिन्छ । नागरिक समाज र उपभोक्ताले पनि त्यसरी वध गरिएको जनावरको मासु बहिष्कार गर्ने हो भने त्यस्तो क्रियाकलाप रोकिन्थ्यो ।

यस्तो निर्दयीता रोक्नका लागि जहाँ जस्तो संरचनाको आवश्यकता छ त्यो बनाउनू भनेर २०७३ सालमा सर्वोच्च अदालतले परमादेश नै जारी गरेको छ । परमादेश जारी भइसके पनि राज्यले यसको अपनत्व लिन भने सकेको छैन । ६ वर्ष घर्किंसक्दा न हामीले दरबन्दी बढाउन सकेका छौं न त संरचना निर्माण गर्न नै ।

(नेपालवाचको नियमित टेलिभिजन प्रस्तुती पोलिसी डायलगमा पूर्वसहसचिव डा लोकनाथ पौडेलले राख्नुभएको विचारको सम्पादीत अंश । कार्यक्रमको पूरा भिडियो यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ ।)