काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५९ र ६३ अनुसार सम्भर्लात बमोजिम काम नगरी बीचैमा छोडेमा वा कामको प्रगती नगरेमा त्यस्तो ठेकेदारको पेश्की जमानी जफत गर्नुपर्छ ।

यस्तै पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति भराउनुपर्छ । त्यसपछि ठेक्का तोडेर त्यस्तो ठेकेदारलाई कालोसूचीमा राख्नुपर्छ । तर ती काम नगरि ९ पटकसम्म म्याद थप गर्ने र ठेकेदारले काम सम्पन्न नगर्ने समस्या व्यापक रुपमा देखिएको छ ।

सडक विभाग अन्तर्गत २४ डिभिजनका २८ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँका १९८ वटा ठेक्का सम्झौता अलपत्र परेका छन् ।

ती योजनाहरु निर्माणका लागि पेश्की तथा विभिन्न चरणमा सरकारले ७ अर्ब ३८ करोड भुत्तानी दिइसकेको छ ।

यसरी अपुरा ठेक्काहरुको संख्या बर्षेनी बढिरहेको छ ।

ठेक्का अलपत्र पार्ने, समयमा काम सम्पन्न नगर्ने ठेकेदारबाट नियमअनुसार कारबाही गर्दा २ अर्ब ७५ करोड पेश्की जफत गर्नुपर्ने हुन्छ । तर सरकारले त्यसो नगरेर उनीहरुलाई राज्यकोषको दुरुपयोग गर्न प्रोत्साहन गरेको छ ।
उनीहरुबाट ७१ करोड ३८ लाख क्षतिपूर्ति भराउन महालेखाले सिफारिस गरेको छ ।