काठमाडौं । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयमा कर्मचारी पठाउँदा सचिवले घुस लिने गरेको विषयबारे उजुरी परेको छ ।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेको यो उजुरी सत्य प्रमाणित भए कर्मचारी खटनपटनमा गृह सचिवले घुस लिने गरेको पुष्टी हुन्छ। किनकी गृहमन्त्रालय मातहतमा रहेको अध्यागमन कार्यालयमा कर्मचारी खटाउने तजबिजी अधिकार गृहसचिवको रहेको छ ।

गृहसचिव विनोद प्रकाश सिंहलाई आर्थिक लाभ दिलाई अध्यागमन कार्यालयमा कर्मचारीको सरूवा गरिएको विषयमा आयोगमा उजुरी परेको हो । उपसचिव गोकर्ण उपाध्याय, कृष्ण प्रसाद शर्मा, शाखा अधिकृतद्वय कुलशेखर अर्याल र भास्कर दाहालले सचिव सिंहलाई रकम बुझाएर सरूवा गरेको उजुरीमा उल्लेख छ ।

आयोगमा परेको उजुरीमा सचिवले कर्मचारी पठाउँमा कसरी लेनदेन गरेका छन् भन्ने विषयलाई प्रष्ट्याउन कसरी आवश्यकता भन्दा बढी कर्मचारी भर्ना गरियो भन्ने विषयलाई उल्लेख गरिएको छ । उनीहरूमाथि सचिवसँग आर्थिक लेनदेन गरी आफ्नो सरुवासँगै कार्यालयको स्वीकृत दरबन्दीभन्दा तीन गुणा कर्मचारी भर्ना गरेको समेत आरोप छ ।

हाल उक्त कार्यालयमा उपसचिवको दरबन्दी ६ वटा रहेकोमा ९ जना कार्यरत छन् । १२९ जना शाखा अधिकृतको दरबन्दी भएकोमा १५० जना, ९ जना नायब सुब्बा हुनुपर्नेमा २०, तीनजना कम्प्युटर अपरेटर हनुुपर्नेमा ७ र ७ जना कार्यालय सहयोगी भए पुग्नेमा १५ जना कार्यरत रहेकोे उजुरीमा उल्लेख छ ।

उक्त उजुरीमा उल्लेख भएअनुसार उपसचिव उपाध्याय, शर्मा, शाखा अधिकृतद्वय अर्याल र दाहालले मन्त्रालय अन्तर्गत कर्मचारी प्रशासन शाखामा कार्यरत रहँदा सचिव सिंहलाई आर्थिक लाभ दिलाएर अध्यागमन कार्यालयमा कर्मचारी भर्ती गराएइएको छ । उपाध्याय यसअघि रवि लामिछाने गृहमन्त्री भएपछि उनको निजी सचिवमा नियुक्त भएका थिए ।

गृहसचिव सिंहकै मिलेमतोमा उनीहरूले कार्यालयमा आवश्यकता भन्दा बढी कर्मचारी पठाएको र पछिल्लो समय आफैं अध्यागमन कार्यालयमा सरूवा भएकोसमेत उल्लेख छ ।

आयोगले यस विषयमा आवश्यक छानविन गरी स्पष्ट राय प्रतिक्रिया सहितको छानविन प्रतिवेदन पठाउन गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ ।
उपाध्यायले भने यो काममा आफ्नो संलग्नता नरहेको जिकिर गरेका छन् । नेपालवाचसँगको कुराकानीमा उनले आयोगमा पर्ने उजुरीको पछि लागेर साध्य नलाग्ने बताए । आफ्नो सरूवाको सन्दर्भमा उनले दुई महिनासम्म बरन्डामा थन्किएपछि नियमअनुसार नै अध्यमनमा सरूवा भएको जिकिर गरे ।

‘गृहमा पुगेपछि दुई महिनासम्म बरन्डामै हल्लिएर बस्नुपर्यो,’ उनले भने, ‘त्यसको दुई महिनापछि बल्ल नियम र प्रक्रियाअनुसार सरूवा भएको हो ।’

आफ्नो रोहबर र सचिवको मिलेमतोमा आवश्यकताभन्दा बढी कर्मचारी अध्यागमनमा भर्ना गराएको विषयमा पनि उनको आपत्ति छ ।
‘यसअघि मन्त्रालयको टोलिले बरु बेइमानी गर्ने प्रवृत्ति थियो । हामीले १५÷१६ महिना भन्दा बढी कुनै पनि कर्मचारीलाई अध्यागमनमा राखिनु हुँदैन भनेर प्रक्रियागत रूपमा लैजाने कोशिस गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘अहिले त्यहाँ शाखा अधिकृतकोमात्रै स्वीकृत भन्दा बढी दरबन्दी रहेको छ ।’

आयोगले यसबारे मन्त्रालयलाई छानविनको लागि पत्राचार गरेपनि उनलाई हालसम्म सोधपुछ नभएको उपाध्यायको भनाई छ ।