काठमाडौं । मधेश प्रदेशमा निजामती सेवा ऐनले परिकल्पना गरेको व्यवस्था विपरित कर्मचारीलाई तलब भुक्तानी दिइएपछि प्रश्न उठेको छ ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा तलबी प्रतिवेदन नै पारित नगरी कर्मचारीलाई पारिश्रामिक दिएपछि प्रश्न उठाएको हो ।

कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६० औं वार्षिक प्रतिवेदनको प्रदेशस्तरीय विवरणअनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रतिवेदन पारित नगरी कर्मचारी पारिश्रामिक शिर्षकबाट एक करोड ९५ लाख ४३ हजार रूपैयाँ तलब भुक्तानी भएको उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिवेदन पारित गरेरमात्रै खर्च लेख्न म.ले.पको सुझाव छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ कोखफा ७(ख) मा तलबी प्रतिवेदन पारित गरी तलब खर्च लेख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

योसँगै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले माथिल्लो तहमा समायोजन भएका ७ कर्मचारीलाई माथिल्लो स्केलमा ग्रेड थप गरी ५ लाख १० हजार रूपैयाँ भुक्तानी गरेकोे पाइएको छ । ऐनविपरित भएको यो रकम भुक्तानी फिर्ता गर्न महालेखाले ताकेता गरेको छ ।

कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा ४ अनुसार सरकारी सेवामा श्रेणीगत रूपमा कार्यरत कर्मचारीलाई प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन गर्दा तह तथा ग्रेड मिलान कायम गर्नुपर्ने हुन्छ । जसअनुसार पाँच या सोभन्दा बढी सेवा अवधी भएका राजपत्र अनंकित द्वितिय, राजपत्र अनंकित प्रथम, राजपत्रांकित द्वितिय श्रेणीका कर्मचारीहरू प्रदेश तथा स्थानीय तहको माथिल्लो तहमा समायोजन गर्दा माथिल्लो तहको स्केल पाउने र त्यसमा तल्लो तहमा खाईपाई आएको ग्रेड समायोजन पाउने व्यवस्था छैन ।