काठमाडाैं । श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा निजी क्षेत्रको सक्षमता र उद्यमशीलता, देशको आर्थिक अवस्था, अर्थतन्त्रको वृद्धिदर र उत्पादकत्व समेतलाई ख्याल राख्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ)सँगको सहकार्यमा आज आयोजना गरिएको ‘नेपालमा न्यूनतम पारिश्रमिक नीति तथा निर्धारण पद्दति’ विषयको अन्तरक्रियामा सहभागीले रोजगारदाता र श्रमिकलाई न्याय हुने गरी पारिश्रमिक निर्धारण गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।

सहभागीले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा प्रतिव्यक्ति आय, आर्थिक गतिविधिको प्रकृति, मूल्यवृद्धि, समग्र अर्थतन्त्रको अवस्था आदिलाई मध्यनजर गर्नुपर्ने विषयलाई प्रमुखताका साथ उठाएका थिए ।

कार्यक्रममा महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले न्यूनतम आय निर्धारण सिफारिसका लागि गठन भएको समितिले उद्योग व्यवसाय र श्रमिक सबैका लागि न्यायोचित हुने न्यूनतम आय निक्र्यौल गर्नुपर्ने सुझाव दिए । उनले भने, ‘समितिले सुझाव दिँदा उद्योग व्यवसायको अवस्था, अर्थतन्त्र तथा उत्पादकत्व समेतलाई ख्याल गरेर सुझाव दिनुपर्छ ।’

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डन्डुराज घिमिरेले अर्थतन्त्रको अवस्था राम्रो नभएको र निजी क्षेत्र पनि दबाबमा रहेको अहिलेको परिस्थितिमा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा सबैलाई न्याय हुने ढङ्गबाट गरिनुपर्ने बताए ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका उपसचिव विमलप्रसाद बरालले भूगोल र आर्थिक गतिविधिअनुसार फरक न्यूनतम आय निर्धारण गर्ने कुरा जायज रहेको बताए ।

आइएलओ नेपालका वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकृत सलोमन राजवंशीले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारणसम्बन्धी आधारपत्र निकै महत्वपूर्ण दस्तावेज बनेको र यसले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारणका विषयमा वार्तामा बस्दा ठूलो सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

महासङ्घका वरिष्ठ विज्ञ हंसराम पाण्डेले न्यूनतम पारिश्रमिकसम्बन्धी नीति, तथ्य र प्रमाणमा आधारित हुनुपर्ने बताए । न्यूनतम पारिश्रमिक बहुपक्षीय सहमतिबाट निर्धारण गर्दा उत्तम हुने उनको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा न्यूनतम पारिश्रमिकसम्बन्धी रोजगारदाताको आधारपत्रका विषयमा छलफल गरिएको थियो । आधारपत्रमा न्यूनतम पारिश्रमिकसम्बन्धी छिमेकी राष्ट्रहरूमा रहेको नीतिगत व्यवस्था तथा अभ्यासलाई नेपालको परिवेशसँग तुलनासमेत गरिएको छ ।

महासङ्घले आइएलको सहयोगमा विज्ञमार्फत आधारपत्र तयार गरेको हो । श्रम ऐन २०७४ ले प्रत्येक दुई/दुई वर्षमा न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।