काठमाडौं । नेपाली राजनीतिमा रवि लामिछानेको जबजस्र्ती उदयसँगै परम्परागत दल कांग्रेस र एमालेको भविष्यमाथि खतराको घण्टी बज्न सक्ने राजनीतिक वृत्तमा बहस हुन थालेको छ ।

सञ्चारकर्म छाडेर १० महिनाअघि राजनीतिमा हामफालेका रविको छलाङ देखेर सबैजना आश्चर्यचकित भएका छन् । राजनीति वेथितिको अन्त्य गरी आम नागरिकलाई सुशासनको प्रत्याभूति दिने वाचासहित उनी मंसिर ४ भएको आम निर्वाचनमा होमिए ।

संसदीय इतिहासमै सायद उनी धेरै मतान्तर ल्याएर विजयी हुने सांसद बने । परम्परागत राजनीतिक दलका गढ भनिएका क्षेत्रमा कांग्रेस, एमाले र माओवादीका हस्तीहरूलाई पराजित गरी उनको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले २० सिट जित्न सफल भयो । रास्वपाले समानुपातिकमा पाएको मत र जनलहर देख्दा २०८४ को निर्वाचनमा यी पुराना दलहरूको एकाधिकारमाथि ठूलो धक्का लाग्ने देखिन्छ ।
३० वर्षे निरंकुश पञ्चायती शासन(०१७–०४६)बाहेक ००७ सालको राजनीति क्रान्तिदेखि ०७९ को आम निर्वाचनसम्म आइपुग्दा यीनै पुराना दलहरूले एक छत्र शासन चलाउँदै आएका छन् ।

०५३ मा प्रधानमन्त्री भएका शेरबहादुर देउवा फेरी छैटौंपटक प्रधानमन्त्री बन्ने दाउमा छन् । ०४६ देखि कांग्रेस र कम्युनिस्टहरूले नै आलोपालो सरकार सञ्चालन गरिरहेका छन् । यी दलहरूले नै १०४ वर्षे जहानियाँ राणा शासन अन्त्य गरे । २४० वर्षे राजतन्त्रको अन्त्य गरी संघीय गणतन्त्र स्थापित गर्न कांग्रेस र कम्युनिस्टहरूको मूख्य भूमिका रह्यो । तर व्यवस्था परिवर्तनसँगै नागरिकको अवस्था परिवर्तन गर्न नसक्दा राजनीतिमा रविको उदयलाई मलजल गरेको देखिन्छ ।

उनीमाथि नैतिक, कानुनी र संवैधानिक रूपमा प्रशस्तै प्रश्न उठ्दा उठ्दैपनि लोकप्रिय मत पाउनुले पुराना दलप्रति जनताको वितृष्णा भएको राजनीतिक विश्लेषक मुमाराम खनालको बुझाइ छ ।

‘जनताको नाममा पुराना दलहरूले वर्षौं राजनीति गरे । तर सत्तामा आएपछि आफू र आफ्ना आसेपासेको स्वार्थमा केन्द्रित भए । पटक–पटक राज्य सत्तामा हालिमुहाली गर्दासमेत जनताको अवस्था परिवर्तन गर्न पुराना दलहरू आवश्यक ठानेनन् । पुराना दलहरूप्रति जनतामा देखिएको नैराश्यता र वितृष्णा योपटक ब्यालेटमार्फत पोखिको हो । अबपनि दलहरू नसच्चिए आउने निर्वाचन कांग्रेस र कम्युनिस्टहरूलाई भारी पर्न सक्छ’, उनले भने ।

नागरिकता प्रकरणमा उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्रीसहित सांसद पदसमेत गुमाएका रविले वैशाख १० मा भएको उपनिर्वाचनमा झन सानदार विजय हासिल गरेपछि प्रतिपक्षमै बसेर आगामी निर्वाचनको तयारीमा लाग्ने संकेत गरेका । आइतबार सांसदको पद तथा गोपनीयता शपथ लिएका उनले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने÷नलिनेबारे निर्णय लिन सोमबार संसदीय दल र केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएका छन् । त्यसअघि आइतबार रविले प्रधानमन्त्री पुष्पकलम दाहाल प्रचण्डलाई भेट गरेका छन् ।

१० पुसमा प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्डलाई समर्थन गरेका रविले २३ माघमा सरकारबाट बाहिरिँदासमेत समर्थन कायमै राखेका छन् । यद्यपि उनले सरकारलाई दिइएको समर्थन कायमै राख्नु कुनै जरूरत नभएको बताएका छन् । सरकारको न्यूनतम नीति तथा साझा कार्यक्रममा जुनसुकै बेला भएको भ्रष्टाचारको फाइल खोल्ने आफूले राखेको प्रस्ताव सरकारले हटाएकोमा उनी असन्तुष्ट देखिएका छन् ।

‘हामीले जुनसुकै बेला भएको भ्रष्टाचारको फाइल खोल्ने प्रस्ताव गरेका थियौं । तर सरकार त्यसलाई हटाएको छ’, आइतबार सरकारमाथि असन्तुष्टी पोख्दै रविले भने, ‘अब सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै राख्नुपर्ने कुनै जरूरत छैन । यसबारे केन्द्रीय समितिले निर्णय गर्नेछ ।’
अहिले संघमा मात्र घण्टी बजेपनि आगामी निर्वाचनमा पालिका पालिकामा घण्टी बज्ने उनले दाबी गरे ।
बाहिर सरकारको न्यूनतम नीति तथा कार्यकममा आफ्नो प्रस्ताव नपरेकोमा रविले असन्तुष्टी देखाएपनि अन्तर्यमा गृहमन्त्रीसहित आफूले भनेको शक्तिशाली मन्त्रीका लागि सरकारलाई दबाब दिन उनको अभिव्यक्ति आएको हुनसक्ने विश्लेषक खनालको भनाइ छ ।

‘राजनीति फाइदाको लागि रविको चलाखी हुन सक्छ । गृहमन्त्रीसहित मालदाल मन्त्रालय पाए सरकारमा जान सक्ने देखिन्छ, जुन पहिला पनि उनी गइसकेका छन्’, उनले भने, ‘अर्कोकुरा रास्वपालाई लोकप्रिय मत आएकोले प्रतिपक्षमा बस्दा आगामी निर्वाचनमा त्यसको फाइदा उठाउन सक्ने उनको आंकलन हुन सक्छ ।’

रास्वपा र उसको नेतृत्व जनताबाट परिक्षण नभइसकेको हुनाले उसले जतामाझ वाचा गरेको प्रतिवद्धता कसरी सम्बोधन गर्छन्, त्यसले रविको आगामी यात्रा तय हुने खनालले बताए ।

मंसिरमा भएको निर्वाचनमा रास्वपाले वाचापत्रमा भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशानको मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । भ्रष्ट्राचारी आशंका गरिएका र देशव्यापी विवाद बहस भएका मुद्दाका फाइलहरु खोलिने उसले प्रतिवद्धता जनाएको छ । जसमा विभिन्न कालखण्डमा भएका ललिता निवास काण्ड, वाइडबडी काण्ड, ओम्नी काण्ड, प्रिन्टिङ प्रेस सम्बन्धी काण्ड, यति काण्ड लगायत भ्रष्टाचारका फाइल खोलिने वाचापत्रमा उल्लेख छ ।

आगामी दिनमा यी मुद्दा रविले कसरी सम्बोधन गर्छन् भन्नेमा सबैले चनाखोका साथ हेरेका छन् । यसैगरी झन्झटरहित सरकारी सेवासुविधा, लैंगिक विभेदको अन्त्य, सामाजिक न्याय र समावेशीकरण, बलियो स्वास्थ्य संयन्त्र, सुरक्षित र भरपर्दो वैदेशीक यात्रा, गुणस्तरीय शिक्षा, कृषि क्रान्तिलगायत मुद्दाहरूमार्फत आम नागरिका माग सम्बोधन गर्ने वाचा गरेका छन् ।

तर विपक्षीहरूले रास्वपालाई वेमौसमी भेलको संज्ञा दिँदै आगामी निर्वाचनसम्म समाप्त भएर जाने जिकिर गरेका छन् । यद्यपि यथास्थितिमा रास्वपामाथि विपक्षीको आरोपलाई उपनिर्वाचनको चुनावी परिणामले खण्डन गरेको छ । कांग्रेस र एमालेको राम्रो गढ मानिएको चितवन–२ र तनहुँ–१ विपक्षी उम्मेदवारलाई धेरै पछि पार्दै रास्वपाका उम्मेदवार विजयी भए ।

रविका आगामी चुनौती

रवि र उसकाले दलले यो निर्वाचनमा जुन किसिमको उत्साहजनक मत पाएका छन्, त्यो उनीहरूले राम्रो काम गरेर होइन । उनीसहित रास्वपाबाट निर्वाचित भएका २१ जना सांसद नयाँ अनुहार र युवा रहेका छन् ।

राजनीतिमा रविको जुन क्रेज छ, त्यो उनी टेलिभिजनमा प्रस्तोता हुँदा कमाएको देखिन्छ । उनले चलाएको ‘सिधा कुरा जानता’सँगको कार्यक्रमको प्रभाव देशको कुना काप्चासम्म गहिरो प्रभाव परेको प्रष्ट देखिन्छ ।

त्यहि प्रभावका कारण उनीमाथि प्रश्नै प्रश्न उठ्दासमेत अत्याधिक मत दिएर प्रतिनिधिसाभामा पठाएका छन् । टेलिभिजनमा छँदा राजनीतिक र प्रशासनिक वेथितिमाथि प्रहार गरी जनताका मन जितेका उनी अब काम गर्ने ठाउँमा पुगेका छन् । अब यो वा त्यो बाहनामा छुट दिने अवस्था नभएको विश्लेषक खनाको तर्क छ ।

यसैगरी वाचापत्रमा उल्लेख गरेका ठूला भ्रष्टाचारको फाइल उनले कसरी सम्बोधन गर्छन्, त्यसमा रविको अग्निपरिक्षा सुरू हुने उनको बुझाइ छ ।

‘राजनीति दलका प्रमुख नेतादेखि प्रशानिक क्षेत्रका व्यक्तिसमेत जोडिएका ठूला भ्रष्टाचारको फाइल खोल्न त्यति सजिलो देखिँदैन । यसैगरी सुशासनसहित जनपक्षीय एजेण्डा कार्यान्वयन गर्न निकै चुनौती देखिन्छ । यी मुद्दालाई अगाडि बढाएको अवस्थामा पुराना दलहरू र कर्मचारीहरू एक ठाउँमा आउने सम्भावना रहन्छ । उनीहरूले रविलाई असहयोग गर्न सक्छन् । त्यसैले यस्ता जोखिम उनले मोल्छन् कि मोल्दैनन् हेर्न बाँकी छ’, उनले भने ।

यसैगरी दोस्रोपटक चुनावी क्षेत्रमा जाँदै गर्दा आम मतदाताहरूले रविको राजनीति अपरिपक्वकतामाथि प्रश्न उठाएका छन् । विशेष गरी नागरिकता प्रकरण, राहदानी प्रकरणमा उनीमाथि प्रश्न उठेको छ ।

त्यस्तै ३२ दिन गृहमन्त्री हुँदा स्वीकृत गरिएको एउटा कार्यविधीले नेपाली नागरिकका संवेदनशील सूचनामा विदेशी कम्पनीको एजेन्ट रहेको एक निजी नेपाली कम्पनीको पहुँच हुनेगरी ठेक्का दिइएको समाचार प्रकाशित भएपछि उनीमाथि प्रश्न उठेको छ ।

यद्यपि यसविषयमा उनले खण्डन गरिसकेका छन् । यसैगरी कोर टिमको हवला दिँदै आफ्नै सांसदले मन्त्री बन्न मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंसँग दुई करोड घुस मागेको अडियो सार्वजनिक भएपछि रास्वपामाथि थप कानुनी प्रश्न उठेको छ । रविले यी र यस्तै गम्भीर प्रश्नको सामना गर्दै आगामी दिनमा जनतासँग गरिएका वाचा पुरा कसरी पुरा गर्छन्, यो हेर्न बाँकी छ ।