४२० खानीलाई ‘लाइसेन्स’ प्रदान
काठमाडौं । खानी तथा भूगर्भ विभागले ४२० खानी खोजतलास गर्नका लागि अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) प्रदान गरेको छ ।
विभागले चालु आवमा नेपालको खनिजजन्य उद्योग प्रवद्र्धनका लागि मुलुकमा सम्भावित खानीको खोजतलास गर्न चार सय २० खानीलाई लाइसेन्स प्रदान गरेको हो ।
विभागका सूचना अधिकारी नारायण बाँस्कोटाले फलाम, तामा, सुन, चुनढुङ्गा, ग्रेनाइट, रुवी, डोलोमाइटलगायतका सम्भाव्य खानीको खोजतालसको लागि विभागबाट लाइसेन्स प्रदान गरिएको जानकारी दिए । उक्त विभागले गत वर्ष चार सय पाँच खानी खोजतलासको लागि लाइसेन्स प्रदान गरेको थियो ।
सो विभागले चालु आवमा एक सय ५९ खानीलाई उत्खननका लागि अनुमति दिएको छ भने गत वर्ष एक सय ५८ खानीलाई उत्खननका लागि अनुमति दिएको थियो । सूचना अधिकारी बाँस्कोटाले धौवादी फलाम उत्खननका लागि नवलपरासीमा विभागले खानी प्रदान गरेको बताए ।
विसं २०३३ देखि आधिकारिकरुपमा स्थापना भई खानी र भूगर्भको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको सो विभागले हालसम्म ५० खानीको पहिचान गरी उत्खननका लागि विभिन्न कम्पनीलाई लाइसेन्स प्रदान गरेको छ । उदयपुर सिमेन्ट कारखाना, हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगलाई चाहिने चुनढुङ्गा खानी विभागले अध्ययन गरेर प्रदान गरेको चुनढुङ्गा हो ।
विभागका महानिर्देशक डा सुधीर रजौरेले खानी विभागले यस वर्षमात्रै दशभन्दा बढी स्थानमा खानीको अध्ययन गरिरहेको बताए । उनका अनुसार सङ्खुवासभाको लुहाकोटमा फलाम, भोजपुरको दिङ्लामा तामा, सिन्धुलीको खनियाखर्कमा ग्रेनाइट, धादिङको सुनौलाबजारमा डोलोमाइट, धादिङको गणेश हिमालमा रुवी, रुकुममा तामा, उदयपुरको रतुवामाइमा फलाम, मधेस प्रदेशमा सेरामिक्स र धादिङको बेनीघाटमा चुनढुङ्गाको अध्ययन भइरहेको छ ।
सो विभागले खानीको सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहे पनि ल्याबमा प्राविधिक कर्मचारी कमी हुँदा समयमा खानीको रिपोर्ट आउन भने समस्या हुने गरेको छ । विभागले प्रत्येक वर्ष देशका छुट्टाछुट्टै स्थानमा खानीको सम्भाव्यता अध्ययन गरे पनि त्यसको रिपोर्ट आउन भने वर्षौं लाग्ने गरेको छ । खनिजजन्य पदार्थको चेकजाँचको लागि विभागको ल्याबमा ११ जनाको दरबन्दी रहे पनि हाल दुई जनामात्र कार्यरत छन् ।
थोरै जनशक्ति भएको कारण विसं २०७२ सालमा अध्ययन गरेको खानीको रिपोर्ट अहिलेसम्म आउन सकेको छैन । सो विभागले चालु आवको फागुन महिनासम्म खानी उत्खननका लागि अनुमति प्रदान तथा लाइसेन्स प्रदान गरेर रु ३५ करोड ६६ लाख ३३ हजार ४४ राजस्व सङ्कलन गरेको छ । गत वर्ष फागुन मसान्तसम्म रु ९३ करोड ४५ लाख राजस्व संकलन गरेको थियो ।
ताजा अपडेट
-
सहकारी ठगीमा संसदीय समिति बनाउन सहमति, कानूनमन्त्रीको नेतृत्वमा मस्यौदा कार्यदल गठन
-
राष्ट्रिय परिचयपत्र हुनेले अब लाइसेन्स बोक्नु नपर्ने
-
२५ चालकमाथि चेकजाँच हुँदा ६ जनाले लागुऔषध सेवन गरेर सवारी चलाएको भेटियो
-
नेपाल प्रहरीका चार एसएसपीको डिआइजीमा बढुवा सिफारिस, यही ब्याचबाट आइजिपी हुने
-
ट्रकको ठक्करबाट धादिङमा मोटरसाइकल चालकको मृत्यु
प्रतिक्रिया